काठमाडौं । चुनावी अन्तरिम सरकारका अर्थ तथा संघीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका मन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले आफ्नो कार्यकाल समाप्तिको पूर्वसन्ध्यामा कार्यसम्पादन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन् । जेनजी युवाहरूको आन्दोलन र राजनीतिक संक्रमणको कठिन घडीमा पदभार ग्रहण गरेका खनालले ६ महिनाको छोटो अवधिमा भएका उपलब्धि, नीतिगत सुधार र अधुरा कामहरूको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेका हुन् ।
खनालको कार्यकालमा राजस्व संकलन र बजेट परिचालनमा केही सुधार देखिएका छन्:
राजस्व वृद्धि:२०८२ भदौमा राजस्व वृद्धिदर ६.३८ प्रतिशत ऋणात्मक रहेकोमा २०८२ चैत ४ गतेसम्म आइपुग्दा ३.७७ प्रतिशतको धनात्मक वृद्धि हासिल भएको छ
बजेट व्यवस्थापन: निर्वाचनका लागि आवश्यक १९ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ बजेटकै परिधिभित्र रहेर सुनिश्चित गरिएको छ।
आर्थिक वृद्धि:पहिलो त्रैमासिकमा ३.०२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम भएको छ।
वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति:शोधनान्तर स्थिति र विदेशी मुद्रा सञ्चिति थप मजबुत बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नीतिगत सुधारका प्रयास र प्रभाव
मन्त्रालयले प्रणालीगत सुधार र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न कैयौँ नयाँ पहलहरू सुरु गरेको छ:
डिजिटल शासन:मन्त्रालयका निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन ‘एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली’ (GIOMS) पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ, जसले निर्णय प्रक्रियालाई २४ घण्टाभित्र टुङ्ग्याउने सुनिश्चित गरेको छ
प्रशासकीय सुधार: ७७ वटै जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट करदाता सेवा दिने व्यवस्था गरी ‘प्रशासकीय संघीयता’ लाई मजबुत बनाइएको छ
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र मितव्ययिता: पूर्वपदाधिकारीले अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरेका सवारी साधन र सुरक्षाकर्मी फिर्ता ल्याइएको छ साथै, स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नराखी सरकारी खर्च जोगाउने प्रयास गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय साख: नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ बाट निकाल्न सुधारका कार्यहरू अघि बढाइएको र दोस्रोपटकको सार्वभौम साख मूल्यांकनमा नेपालको स्थिति खस्कन नदिएको दाबी गरिएको छ।
प्रतिवेदनले केही महत्वपूर्ण आयोजना र कानुनी प्रक्रियाहरू भने अझै अधुरो रहेको देखाएको छ:
अधुरा आयोजना:बुढीगण्डकी र दूधकोशी जस्ता रणनीतिक महत्त्वका जलाशययुक्त आयोजनाहरूको वित्तीय व्यवस्थापन अझै टुङ्गिन बाँकी छ।
कानुनी अड्चन: नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयक र वैकल्पिक वित्तसम्बन्धी विधेयकहरू अझै संसदमा विचाराधीन वा निर्णयको पर्खाइमा छन् ।
वित्तीय दायित्व: स्वास्थ्य बीमा वापतको करिब ७ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको दायित्व भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको र यस प्रणालीमा व्यापक सुधारको आवश्यकता औँल्याइएको छ।
संस्थान सुधार: रुग्ण सार्वजनिक संस्थानहरूको व्यवस्थापन र नेपाल राष्ट्र बैंकका रिक्त डेपुटी गभर्नर पदको नियुक्ति हुन सकेको छैन ।
मन्त्री खनालले आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत नयाँ बन्ने सरकारका लागि यी सूचनाहरू मार्गदर्शक हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । संक्रमणकालीन अवस्थामा शान्तिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न गराउनु र वित्तीय अनुशासनको जग बसाल्नुलाई नै उनले आफ्नो कार्यकालको मुख्य सफलताका रूपमा लिएका छन् ।
