काठमाडौं । पछिल्लो समय प्रविधिको विकास र बदलिँदो विश्व परिवेशसँगै बीमा क्षेत्रमा पनि ठूला परिवर्तनहरु आइरहेका छन्। हालै सार्वजनिक भएको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनले बीमा क्षेत्रलाई नियमन गर्ने निकायहरु (जस्तै नेपालमा नेपाल बीमा प्राधिकरण)ले स्रोत–साधनको अभावमा धेरै चुनौती सामना गरिरहेको देखाएको छ।
फाइनान्सियल स्टेबिलिटी इन्स्टिच्युट र इन्टरनेसनल एसोसिएसन अफ इन्स्योरेन्स सुपरभाइजरको संयुक्त प्रतिवेदनमा बीमा क्षेत्रका चुनौतीहरु औँल्याइएका छन्। यो प्रतिवेदन इन्टरनेसनल एसोसिएसन अफ इन्स्योरेन्स सुपरभाइजरमा आबद्धमध्ये २३ नियामक संस्थासँग प्राप्त जानकारी र अन्तर्वार्ताहरुका आधारमा तयार पारिएको हो।
दक्ष जनशक्तिको अभाव र ग्राहक सेवा
बीमा कम्पनीहरुले सही तरिकाले काम गरेका छन् कि छैनन् भनेर हेर्न सरकारी नियामक निकायमा दक्ष कर्मचारी हुनुपर्छ। तर, निजी क्षेत्रको तुलनामा सरकारी सेवामा तलब र सुविधा कम हुँदा अनुभवी कर्मचारीहरु टिकाइराख्न गाह्रो भइरहेको छ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणमा कार्यरत कर्मचारीको तलब सुविधा लघु बीमा कम्पनीका कर्मचारीसरह छ। यदि आकर्षक सेवा–सुविधाको अभावले नियामक निकायमा दक्ष मान्छे आकर्षित भएनन् भने बीमा कम्पनीका जटिल समस्याहरु समयमै पहिचान हुन सक्दैनन्। जसको प्रत्यक्ष असर ग्राहकले पाउने सेवा र सुरक्षामा पर्न सक्छ।
नयाँ प्रविधि र एआईको प्रयोग
अहिले बीमा क्षेत्रमा पनि कृत्रिम बुद्धिमता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स–एआई) र नयाँ सफ्टवेयरहरुको प्रयोग बढ्दै गएको छ। यसले काम छिटो बनाउँछ। सँगसँगै साइबर सुरक्षाको जोखिम पनि बढाएको छ। बीमा अभिकर्ता र कर्मचारीहरुले अब पुराना तरिकाले मात्र पुग्दैन। अब नयाँ प्रविधि सिक्नुपर्ने बाध्यता छ।
जलवायु परिवर्तन र बीमा
अहिले बाढी, पहिरो र आगलागीजस्ता जलवायु परिवर्तनका असरहरु बढ्दै गएका छन्। यस्ता जोखिम बढेपछि बीमा कम्पनीहरुले लिने बीमाशुल्क महगिन सक्छ वा केही जोखिमहरुको बीमा गर्नै गाह्रो हुन सक्छ। यस विषयमा नीति निर्माताहरुले बेलैमा सोच्नुपर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
ग्राहकको सुरक्षा र भरोसा
नियामक निकाय बलियो भयो भनेमात्र बीमितबाट बीमाशुल्कका रुपमा संकलन गरेर बीमा कोषमा गरिएको लगानी सुरक्षित हुन्छ। यदि नियमन गर्ने निकायसँग पर्याप्त बजेट र प्रविधि भएन भने बीमा कम्पनीहरु समस्यामा पर्दा ग्राहकले समयमै दाबी भुक्तानी नपाउने जोखिम रहन्छ।
दक्षिण एसियाली छिमेकी मुलुक बंगलादेशमा अधिकांश जीवन बीमा र निर्जीवन बीमा कम्पनी संकटग्रस्त छन्। नियामकीय कमजोरीका कारण बीमा कम्पनीभित्र भ्रष्टाचार मौलाउँदा बीमितले वर्षाैंदेखि दाबी भुक्तानीबापतको रकम नै पाउन सकेका छैनन्।
वित्तीय स्वतन्त्रताको अभाव
नियामक निकायहरुको बजेट सरकारी नियन्त्रणमा रहँदा स्वतन्त्रतामा बाधा पर्न सक्छ। त्यसैले बीमा कम्पनीबाट संकलन गरिने नियमन, इजाजत र विभिन्न सेवा शुल्कबापत संकलित रकममार्फत नियामकलाई दिगो कोष बनाउन सुझाव दिइएको छ।
जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणमा जोड
प्रतिवेदनले अबको सुपरिवेक्षण अनुपालनमा मात्र आधारित नभई जोखिममा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। नेपालले पनि हालैका वर्षहरुमा यस पद्धतिलाई अपनाउने प्रयास गरिरहेको सन्दर्भमा यसका लागि आवश्यक पर्ने नयाँ सीप र वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुनसक्छ।
प्रतिवेदनले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय लेखामान (आईएफआरएस १७) को कार्यान्वयनलाई बीमा क्षेत्रको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन भनेको छ। नेपालका बीमा कम्पनीहरुले यो मापदण्ड लागू गर्दा प्राविधिक सीप र प्रणालीमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ। नेपालमा चालु आर्थिक वर्षदेखि नै कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा अधिकांश बीमकले यसको कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती गरिरहेका छन्।
बीमा क्षेत्रलाई आधुनिक र सुरक्षित बनाउन सरकारले नियमनकारी निकायलाई थप शक्तिशाली, प्रविधियुक्त र दक्ष जनशक्तिले भरिपूर्ण बनाउनुपर्ने देखिन्छ। ग्राहकले पनि बीमा गर्दा कम्पनीको अवस्था र नयाँ नियमहरुका बारेमा जानकारी राख्नु बुद्धिमानी हुनेछ।
