काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले शरद ओझाको निवेदनमा दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएसँगै नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुलेको अथ्र्याइएको छ।
यद्यपि, चुनावी सरकारले लामो समयदेखि स्थायी नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहेको बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउँछ वा चुनावपछि निर्वाचित सरकारले यो अन्यौललाई टुंग्याउनेछ भन्ने अहिले बीमा क्षेत्रका लागि कौतुहलताको विषय बनेको छ।
गत भदौ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डा शिवराज अधिकारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। समितिको सदस्यमा अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय र विज्ञ सदस्यमा डा खोमराज खरेल छन्। यो समितिकै सिफारिसले निरन्तरता प्राप्त गर्नेछ वा मन्त्रिपरिषदले अर्को समिति गठन गरेर पुनः आवेदन माग गर्नेछ भन्ने थाहा पाउन केही समय पर्खिनुपर्नेछ।
आइतबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने नयाँ आदेश दिएको छ।
सरकारले गठन गरेको सिफारिस समितिले भदौ १४ गते एक सूचना जारी गर्दै बीमा प्राधिकरणमा अध्यक्ष नियुक्तिका लागि आवेदन आह्वान गरेकोमा भदौ २३ गते (जेनजी विद्रोहकै दिन) सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको एकल इजलाशले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै ओझालाई प्राधिकरणमा अध्यक्षको भूमिकामा रहेर काम गर्न दिन बाटो खुला गरेको थियो। नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिको आवेदनको अवधि सकिएलगत्तै ओझाले अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
कार्यानुभवसम्बन्धी योग्यता नपुगेको भन्दै मन्त्रिपरिषद बैठकले गत भदौ २ गते प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष शरद ओझालाई बर्खास्त गरेको थियो। गत वर्ष फागुन १२ गते मन्त्रिपरिषद बैठकले कञ्चनपुर घर भएका ओझालाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो।
