काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले शरद ओझाको मुद्दामा अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने नयाँ आदेश जारी गरेको छ। योसँगै नेपाल बीमा प्राधिकरणमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने बाटो खुलेको छ।
आज सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने नयाँ आदेश दिएको हो।
गत भदौ २३ गतेको सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको एकल इजराशले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै ओझालाई प्राधिकरणमा अध्यक्षको भूमिकामा रहेर काम गर्न दिन बाटो खुला गरिएको थियो। त्यसअघि सरकारले गठन गरेको सिफारिस समितिले भदौ १४ गते एक सूचना जारी गर्दै बीमा प्राधिकरणमा अध्यक्ष नियुक्तिका लागि आवेदन आह्वान गरेको थियो। यसका लागि ७ दिनको समय दिइएको छ। आवेदनको अवधि सकिएलगत्तै ओझाले अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दाय गरेका थिए।
गत भदौ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डा शिवराज अधिकारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। समितिको सदस्यमा अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय र विज्ञ सदस्यमा डा. खोमराज खरेल छन्।
कार्यानुभवसम्बन्धी योग्यता नपुगेको भन्दै मन्त्रिपरिषद बैठकले गत भदौ २ गते प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष शरद ओझालाई बर्खास्त गरेको थियो। गत वर्ष फागुन १२ गते मन्त्रिपरिषद बैठकले कञ्चनपुर घर भएका ओझालाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो।
अब बीमा प्राधिकरणमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। समितिले सिफारिस गरेकामध्येबाट मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एकजनालाई प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गर्नेछ।
