काठमाडौं । नेपालको बीमा बजारलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाउन बीमकले सञ्चालन गर्ने बीमा अभिकर्ता तालिम निर्देशिकाले विभिन्न मापदण्डहरु तय गरेको छ। बीमा क्षेत्रमा जनशक्तिको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न जारी गरिएको यो निर्देशिकाले तालिमको योजनादेखि पारिश्रमिकसम्मका विषयहरुलाई समेटेको छ।
तालिम निर्देशिकाअनुसार बीमकले प्रत्येक वर्षको असार मसान्तभित्र आगामी वर्ष सञ्चालन गरिने तालिमको विस्तृत कार्ययोजना स्थान, प्रशिक्षक, संख्या र तालिकासमेत स्वीकृत गराई नियामक निकायमा पेस गर्नुपर्नेछ। तालिममा सहभागी प्रशिक्षार्थीको ७५ प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य गरिएको छ। सोभन्दा कम उपस्थिति हुनेले प्रमाणपत्र पाउने छैनन्।
प्रशिक्षक हुनका लागि कम्तीमा स्नातक उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित विषयमा दक्षता हासिल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। आधारभूत बीमा अभिकर्ता तालिम कम्तीमा १७ घन्टाको हुनुपर्छ।
निर्देशिकाको दफा १९ मा प्रत्येक तालिम कक्षामा ५० जनाभन्दा बढी प्रशिक्षार्थीलाई समावेश गर्न पाइने छैन भनिएको छ। यसको स्पष्ट अर्थ यो हो कि यो व्यवस्थाले एक पटकमा ५० जनाभन्दा बढी राख्न नपाइने भनेको हो। तालिमलाई भीडभाडमुक्त बनाउन र प्रशिक्षकले प्रत्येक सहभागीमाथि पर्याप्त ध्यान दिन सकोस् भन्ने उद्देश्यले यो अधिकतम संख्या तोकिएको हो। थोरै संख्याजस्तै १० वा २० जना राखेर तालिम सञ्चालन गर्न यसले रोक लगाउँदैन।
पारिश्रमिक र तालिमको गुणस्तर
निर्देशिकाको दफा २२ मा तालिम संयोजनमा सहभागी भएका व्यक्तिलाई बीमकले निर्धारण गरेबमोजिमको पारिश्रमिक प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर, व्यवहारमा प्रशिक्षक वा संयोजकले उचित पारिश्रमिक नपाउने गुनासो सुनिने गरेको छ।
तालिमको प्रशिक्षक वा संयोजकले उचित पारिश्रमिक पाउँदैनन् भने त्यसले प्रशिक्षकमा उत्साह हुँदैन। जसले गर्दा प्रस्तुति फितलो हुन सक्छ। राम्रा र विज्ञ प्रशिक्षकहरु पारिश्रमिक बिना समय दिन तयार हुँदैनन्, जसले गर्दा कम अनुभवी व्यक्तिबाट तालिम चलाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ। तालिम केवल कागजी प्रक्रिया पूरा गर्नका लागिमात्र गरिन्छ, वास्तविक सीप हस्तान्तरण हुँदैन।
नेपाल बीमा प्राधिकरणको भूमिका
पारिश्रमिकसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन प्राधिकरणको मध्यस्थकर्ता शाखाले नियामकका रुपमा सक्रिय भूमिका खेल्न सक्छ।
भुक्तानीको प्रमाण अनिवार्य गर्नेः शाखाले बीमकहरुलाई तालिम प्रतिवेदन (दफा १६ बमोजिम) पेस गर्दा प्रशिक्षक र संयोजकलाई दिइएको पारिश्रमिकको बैंक भौचर वा भर्पाइ अनिवार्य संलग्न गर्न निर्देशन दिन सक्छ।
अनुगमन र निरीक्षणः निर्देशिकाको दफा २३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मध्यस्थकर्ता शाखाले आकस्मिक निरीक्षण गरी प्रशिक्षकहरुसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गरेर पारिश्रमिक पाए नपाएको बुझ्न सक्छ।
मापदण्ड तोक्नेः बीमकले निर्धारण गरेबमोजिम भन्ने बुँदालाई अझ प्रस्ट पार्दै प्राधिकरणले प्रतिघन्टा वा प्रतिसेसनको न्यूनतम पारिश्रमिकको सीमा तोकिदिन सक्छ।
डिजिटल रिपोर्टिङ प्रणालीः तालिम सकिनेबित्तिकै अनलाइन पोर्टलमा प्रशिक्षकको विवरण र भुक्तानीको स्थिति अपलोड गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ। प्राधिकरणले प्रत्येक त्रैमासिक विवरणमा प्रशिक्षकको पारिश्रमिकबापत अग्रिम करकट्टी गरी आन्तरिक राजश्व कार्यालय वा ठूला करदाता कार्यालयमा टीडीएस जम्मा गरेको विवरण समावेश गर्न बीमकलाई निर्देशन दिने हो भने प्रशिक्षकहरु श्रम शोषणको सिकारबाट जोगिनेछन्।
यसरी नियामकले भुक्तानी प्रक्रियालाई तालिमको वैधतासँग जोडिदिने हो भनेमात्र निर्देशिकाको वास्तविक भावना कार्यान्वयन हुने र बीमा अभिकर्ताको जग बलियो हुने देखिन्छ।
