काठमाडौं । समग्र अर्थतन्त्र सुस्त गतिमा चलिरहेको अवस्थामा पनि रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट सिस्टम (आरटीजीएस)मार्फत हुने कारोबार रकम अस्वाभाविक रुपमा बढिरहेको छ। सामान्यतया आर्थिक गतिविधि विस्तार हुँदा मात्र ठूला विद्युतीय भुक्तानी बढ्ने मानिन्छ। तर, पछिल्ला महिनामा देखिएको आरटीजीएस कारोबार वृद्धिले अर्थतन्त्रको वास्तविक चलायमानभन्दा बैंकिङ प्रणालीभित्रको तरलता व्यवस्थापनलाई बढी संकेत गरिरहेको छ।
अघिल्लो वर्षसम्म आरटीजीएसमार्फत मासिक ५० देखि ६० खर्ब रुपैयाँको कारोबार हुने गरेकोमा अहिले यो अंक करिब १५० खर्ब रुपैयाँको हाराहारी पुगेको छ। कात्तिक महिनामा मात्र १४६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम आरटीजीएसबाट सेटल भएको छ। कारोबार संख्या भने करिब उस्तै रहेकाले वृद्धिको मुख्य कारण ठूलो परिमाणका रकमहरु बारम्बार सर्कुलेसनमा आउनु रहेको जानकार बताउँछन्।
यसको केन्द्रमा बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको अधिक तरलता छ। पछिल्लो समय कर्जा माग कमजोर रहँदा बैंकहरुसँग निक्षेप प्रयोग नहुने अवस्थामा पुगेको छ। यही अतिरिक्त तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले छोटो अवधिका मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरी बैंकहरुबाट रकम खिचिरहेको छ। बैंक र केन्द्रीय बैंकबीच हुने यस्ता कारोबार आरटीजीएसमार्फत सेटल हुने भएकाले कारोबार रकम ह्वात्तै बढेको राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन्।
बैंकहरुले ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमामा राष्ट्र बैंकमा रकम राख्दा, फिर्ता लिँदा वा पुनः रोलओभर गर्दा प्रत्येक पटक ठूलो परिमाणको भुक्तानी आरटीजीएसमार्फत जान्छ। एउटै रकम पटक–पटक घुम्ने भएकाले वास्तविक आर्थिक कारोबार नबढे पनि आरटीजीएसको भोलुम उच्च देखिन पुगेको हो। यसले डिजिटल भुक्तानी प्रणाली सक्रिय देखिए पनि उत्पादन, व्यापार र उपभोगको गति भने कमजोर नै रहेको संकेत गर्छ।
आरटीजीएस कारोबारको संरचनाले अर्को पक्ष पनि उजागर गर्छ। अर्थतन्त्रमा तरलता प्रशस्त भए पनि त्यो उत्पादनशील क्षेत्रमा जान नसकिरहेको अवस्था छ। यदि उद्योग, व्यापार र पूर्वाधार क्षेत्रमा कर्जा विस्तार तीव्र हुन्थ्यो भने आरटीजीएसमार्फत हुने कारोबारमा वृद्धि आर्थिक विस्तारसँग प्रत्यक्ष जोडिन्थ्यो। तर, हाल देखिएको वृद्धि मुख्यतया वित्तीय प्रणालीभित्रकै लेनदेनमा सीमित छ।
सामान्य अवस्थामा पुस र असार मसान्तमा कर भुक्तानीको दबाबले आरटीजीएस कारोबार रकम बढ्ने गर्छ। तर, अहिले महिनैपिच्छे उच्च कारोबार देखिनु अस्थायी मौद्रिक व्यवस्थापन प्रक्रियाको परिणाम मान्न सकिन्छ। दीर्घकालमा हेर्दा आरटीजीएस कारोबारको मात्रा मात्र हेरेर अर्थतन्त्र चलायमान भएको निष्कर्ष निकाल्नु भ्रमपूर्ण हुन सक्ने जानकार बताउँछन्।
यसकारण हालको आरटीजीएस भोलुम वृद्धिलाई डिजिटल भुक्तानीको सफलताभन्दा पनि आर्थिक सुस्तता, कमजोर कर्जा माग र तरलता व्यवस्थापनको दबाबको प्रतिविम्बका रुपमा बुझ्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ। वास्तविक आर्थिक सुधार देखिन आरटीजीएसको रकमसँगै कारोबार संख्या, कर्जा विस्तार र उत्पादन–व्यापारका सूचकहरु पनि सँगसँगै बढ्न जरुरी रहेको जानकारहरु बताउँछन्।
