काठमाडौं । मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चिति हालसम्मकै उच्च तहमा पुगेको छ। तर, यति ठूलो स्रोतलाई अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी सदूपयोग गर्न सरकारले अलमल गरेको छ।
सरकारसँग स्पष्ट नीति नहुँदा डलर सञ्चितिबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजबाहेक अरु लाभ लिन सकेको छैन। विज्ञहरुका अनुसार सञ्चितिको अवस्था बलियो देखिए पनि त्यसबाट प्रतिफल लिने अवसर भने खेर गइरहेको छ।
केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकअनुसार गत कात्तिकसम्म मुलुकको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति नेपाली रुपैयाँमा ३० खर्ब ५५ अर्ब ५२ करोड र अमेरिकी डलरमा २१ अर्ब ५२ करोड पुगेको छ। चालु मौद्रिक नीतिले सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने सञ्चिति पर्याप्त हुने लक्ष्य राखेको थियो। तर, हालको सञ्चितिले १७.४ महिनासम्मको आयात धान्न सक्ने अवस्था छ।
मौद्रिक नीतिले लक्ष्य गरेभन्दा विदेशी मुद्रा सञ्चिति दोब्बरभन्दा बढी भइसकेको यो अवस्थामा सञ्चितिलाई सदुपयोग गर्न भने सरकारले नीति बनाउन सकेको छैन।
डलर सञ्चिति पछिल्लो समय तीव्र रुपमा बढिरहेको देखिन्छ। गत असार मसान्तमा १९ अर्ब ५० करोड डलर रहेको सञ्चिति ४ महिनामै १०.३ प्रतिशतले बढेर २१ अर्ब ५२ करोड पुगेको छ। सञ्चिति पर्याप्तभन्दा बढी हुँदा पनि त्यसलाई पूर्वाधार, उद्योग वा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने कुनै ठोस नीति सरकारले ल्याउन नसकेको विज्ञहरुको टिप्पणी छ।
तीन वर्षअघि सञ्चितिमा सामान्य दबाब देखिँदा सरकारले आयात नियन्त्रणका लागि कडा नीतिहरु अपनाएको थियो। कतिपय वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो भने विदेशी मुद्रा खर्च घटाउने उपायहरु खोजिएको थियो। तर, अहिले सञ्चिति उच्च दरले बढ्दै जाँदा भने सरकारले यसको उपयोग कसरी गर्ने भन्नेमा अन्योलमै रहेको देखिन्छ।
अर्कोतर्फ पूर्वाधार निर्माण र ठूला विकास आयोजनाहरुका लागि स्रोत अभाव झेलिरहेको सरकारले विदेशी विनिमय सञ्चितिलाई प्रयोग गर्ने बाटो खोल्न नसकेको भन्दै विज्ञहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरुका अनुसार डलर सञ्चिति आयात भुक्तानी वा अध्ययन–भ्रमण खर्चमा मात्र सीमित नराखी उत्पादन र पूर्वाधार क्षेत्रमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
सञ्चिति सुरक्षित राख्नु महत्वपूर्ण भए पनि त्यसलाई चलायमान बनाउन नसक्दा अर्थतन्त्रमा अपेक्षित गति आउन सकेको छैन। अहिले राष्ट्र बैंकले विदेशी मुलुकमा निकै सस्तो ब्याजदरमा डलर लगानी गरिरहेको छ। यसले सञ्चिति सुरक्षित त हुन्छ तर आम्दानी र आर्थिक गतिविधिमा खासै योगदान नहुने विज्ञहरुको भनाइ छ।
अर्थविद्हरुका अनुसार सरकारले विदेशी मुद्रा आधारित बन्ड जारी गरेर सञ्चितिलाई ठूला परियोजनातर्फ मोड्न सक्छ। फास्ट ट्रयाकजस्ता महत्वका आयोजनाहरु आर्थिक अभावकै कारण सुस्त गतिमा छन्। यस्ता परियोजनामा डलर सञ्चिति परिचालन गर्न सके अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्ने उनीहरुको धारणा छ।
यस्तै पुँजीगत खर्च बढाउने खालका मेसिन, उपकरण र प्रविधि आयात गर्दा पनि विदेशी मुद्रा खर्च हुन्छ। तर, अर्थतन्त्रको सुस्तताका कारण आयात उल्लेख्य बढ्न नसक्दा पनि सञ्चिति बढ्दै गएको देखिन्छ।
पछिल्ला वर्षहरुमा रेमिट्यान्समा भइरहेको वृद्धिले विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन भूमिका खेलेको छ। विज्ञहरुका अनुसार रेमिट्यान्स बढ्दै जानु र आयात अपेक्षाकृत नबढेका कारण विदेशी विनिमय सञ्चिति लगातार बलियो हुँदै गएको हो।
विज्ञहरुले सञ्चिति बढ्नु आफैँमा उपलब्धि भए पनि त्यसलाई उत्पादन, रोजगारी र पूर्वाधारसँग नजोडेसम्म अर्थतन्त्रले वास्तविक गति लिन नसक्ने बताउँदै आएका छन्। विदेशी विनिमय सञ्चिति ऐतिहासिक उचाइमा पुगेको अवस्थामा त्यसलाई सुरक्षित राख्नेभन्दा पनि पूर्वाधार र ठूला विकास परियोजनामा परिचालन गर्ने नीतिगत निर्णय आवश्यक देखिएको विज्ञहरु बताउँछन्।
विभिन्न ठूला परियोजनामा लगानी बढे निर्माण कार्य तीव्र हुने, रोजगारी सिर्जना हुने र समग्र आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने भएकाले सरकारले विदेशी विनिमय सञ्चितिलाई विकाससँग जोड्ने स्पष्ट नीति लिनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ। विज्ञहरु यसमा राष्ट्र बैंकले भन्दा पनि सरकारले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्।
