काठमाडौं । बैंकिङ क्षेत्रमा थुप्रिएको तरलता परिचालनमा समस्या आइरहँदा राष्ट्र बैंकले ‘क्रेडिट–पुश’ विधि अपनाउन थालेको छ।
मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत कर्जा प्रवाहलाई पुनः गतिशील बनाउने उद्देश्यसहित ‘क्रेडिट–पुश’ मोड सक्रिय पारेको हो। सुस्त अर्थतन्त्र, आन्दोलनपछिको अनिश्चितता र व्यवसायीको जोखिम लिने क्षमतालाई असर पार्ने वातावरणका कारण कर्जा बजार ठप्पजस्तै बनेको अवस्थालाई तोड्न समीक्षाले कर्जाकै आधारभूत संरचनामा सहजता थपेको देखिन्छ।
समीक्षाले व्यक्तिगत अधिविकर्ष (ओभरड्राफ्ट) कर्जाको सीमा ५० लाखबाट दोब्बर वृद्धि गरी १ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ। त्यस्तै लघुवित्तमार्फत धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको अधिकतम सीमा ७ लाखबाट १५ लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ।
जानकारहरुका अनुसार यी व्यवस्थाले साना उद्यमी, सेवा–पेसामा कार्यरत व्यक्तिहरु र मध्यम वर्गका उपभोक्ताहरुलाई तत्काल कर्जा पहुँच सहज बनाउँदै कर्जा माग पुनर्जीवित गर्न मद्दत पुर्याउनेछ। बैंकिङ प्रणालीमा प्रशस्त मात्रामा थुप्रिएको लगानीयोग्य रकमलाई वास्तविक क्षेत्रमा परिचालन गर्न यस्ता खालका सहजीकरण आवश्यक रहेको उनीहरु बताउँछन्।
समीक्षाको अर्को महत्वपूर्ण पाटो ब्याजदर करिडोरमा गरिएको समायोजन हो। स्थायी तरलता सुविधा दर ६ प्रतिशतबाट ५.७५ प्रतिशतमा झारिएको छ भने नीतिगत दर ४.५० प्रतिशतबाट ४.२५ प्रतिशतमा घटाइएको छ। तर, ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा भने २.७५ प्रतिशतमै यथावत् राखिएको छ।
विज्ञहरुका अनुसार तल्लो सीमा नछुने निर्णयले बचतकर्तालाई मर्का नपारी ब्याजदर संरचना सन्तुलित राख्ने काम गर्छ। किनकि तल्लो सीमा घट्दा बजारमा बचतको आकर्षण झनै कमजोर हुने खतरा हुन्थ्यो। यसरी करिडोरको माथिल्लो भाग मात्र समायोजन गर्नु बैंक र कर्जा लिने पक्ष दुवैका लागि तुलनात्मक रुपमा सहज कदम मानिन्छ।
प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित इलाका जस्तै– इलाम र अन्य क्षतिग्रस्त जिल्लाहरुका उद्यम–व्यवसायलाई सहुलियत दिन कर्जा पुनर्संरचना–पुनर्तालिकीकरणको सुविधा पनि समीक्षाले खुला गरेको छ। बैंकहरुले न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याजदर लिएर एकपटकका लागि कर्जा पुनर्संरचना गर्न सक्ने भएपछि त्यस्ता व्यवसायलाई पुनः सञ्चालनमा फर्किन अवसर मिल्ने र बैंकको जोखिम समेत कम हुने विश्लेषण गरिन्छ। यसले कर्जाको मनोविज्ञानमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने र नयाँ कर्जा वितरणमा आत्मविश्वास बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
यसपटक राष्ट्र बैंकले संस्थागत र व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपबीच कायम रहेको ब्याजदर विभेद पनि अन्त्य गरेको छ। यसअघि संस्थागत मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत निक्षेपभन्दा कम्तीमा १ प्रतिशतले कम राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो। जुन हटाइएपछि बैंकहरुले दुवै प्रकारका निक्षेपलाई समान अवस्थाबाट निर्धारण गर्न पाउने भएका छन्। जानकारहरुका अनुसार यसले निक्षेप व्यवस्थापनमा लचिलोपन बढाउने मात्र नभएर कर्जाको लागत संरचना सन्तुलित बन्छ र अन्ततः कर्जा दरमा पनि प्रभाव पार्न सक्छ।
महानगर क्षेत्रमा अत्यधिक शाखा विस्तारले बैंकहरुको लागत बढेको स्थितिलाई हेर्दा शाखा समायोजन–एकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था पनि महत्वपूर्ण मानिएको छ। यसले बैंकलाई डिजिटल सेवा विस्तार र खर्च कटौतीतर्फ प्रोत्साहित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसका साथै एन्टी–ब्रिबेरी तथा करप्सनसम्बन्धी नीति लागू गर्न तयारी भएको उल्लेख गर्दै समीक्षाले कर्जा प्रक्रियामा पारदर्शिता र सुशासन थप बलियो बन्ने संकेत दिएको छ। विशेषज्ञहरुका अनुसार कर्जा प्रक्रियामा अनौपचारिक प्रभाव घटेपछि कर्जा वितरण स्वयं सहज बन्नेछ।
यद्यपि, नीतिगत सहजीकरण आएको भए पनि कर्जा विस्तारको वास्तविक प्रभाव राजनीतिक स्थिरता र लगानी वातावरणमा भरोसा कायम हुनमा निर्भर रहने विज्ञहरुको टिप्पणी छ। बैंकसँग प्रशस्त तरलता र नीतिगत खुलापन भए पनि निजी क्षेत्रको लगानी मनोविज्ञान कमजोर भएकोले कर्जा माग दबिएको अवस्था छ। जसलाई सुधार्न सरकार, निजी क्षेत्र र बैंकबीच विश्वसनीय समन्वय आवश्यक रहेको उनीहरु बताउँछन्।
