काठमाडौं । बीमितको तर्फबाट पेश गरिएको बीमालेख प्रस्ताव स्वीकारेको तथ्यलाई आधार बनाएर नेपाल बीमा प्राधिकरणले करारको मूलभुत सिद्धान्तमा टेक्दै १० लाख रूपैयाँ बीमा दाबी दिलाएको छ।
छोराको लागि बाल सावधिक जीवन बीमा खरिद गरेकोमा प्रस्तावक ५२ वर्षिय भिषण राउत गडेरीको अचानक छाति दुःखेर निधन भएको थियो। गडेरीले प्रस्तावक रहेर नाबालक छोरा मनमोहन सरकारको २०७४ माघ २९ गते बीमा गराएका थिए। बीमा गरेको ३ वर्षपछि २०७७ माघ ४ गते प्रस्तावक उनको निधन भयो। बीमालेखको करारमा बीमाशुल्क छुट(पिडब्लुबी) र मासिक आय सुविधा(एमआइबी) सम्बन्धी अतिरिक्त सुविधा समावेश नभएको कारण जनाउँदै युनियन लाइफले दाबी भुक्तानी दिन इंकार गर्यो।
दाबी नपाएपछि मृतकको श्रीमति संगीता देवी गडेरीले २०७८ कात्तिक ४ गते निवेदन दर्ता गराइन् । प्राधिकरणले निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइ शुरू गर्न युनियन लाइफसँग लिखित जवाफ माग्यो। प्रतिकृयामा युनियन लाइफले २०७८ कात्तिक १७ गते पेश गरेको लिखित जवाफमा बीमालेखको करारमा पिडब्लुबी र एमआइबी सम्बन्धी अतिरिक्त सुविधा समावेश नभएको र बीमितको तर्फबाट यसबाट बीमाशुल्क समेत प्राप्त नभएको जिकीर गर्दै दाबी नलाग्ने तर्क पेश गर्यो।
प्राधिकरणको फैसलाः
प्राधिकरणले प्राधिकरणले २०७९ साल असोज ३० गते मुद्दा किनारा लगाउँदै बीमितको पक्षमा फैसला गरेर युनियन लाइफबाट पुरक करारवापत १० लाख रूपैयाँ बीमा दाबी दिलाउने फैसला सुनायो। फैसला गर्दा प्राधिकरणले यी तथ्य प्रमाण र तर्कलाई आधार बनाएको थियो।
१) बीमालेख जारी गर्नु पूर्व बीमितले बीमा करारको लागि गरेको प्रस्ताव फारमको बालबच्चा सम्बन्धी बीमा योजनाको निमित्त मात्र भर्नुपर्ने खण्डमा तपाईको मृत्यु भएमा वा दुर्घटनाबाट स्थायी असक्तता वा दुर्घटनाबाट अङ्गभङ्ग भई पूर्ण असक्तता भएमा बीमा शुल्क छुट सुविधा लिन चाहनुहुन्छ ? भनी सोधेको प्रश्नमा प्रस्तावकले बीमाङ्क रकम १० लाख कायम राखी चाहन्छु भनी उल्लेख गरेको पाइयो ।
२) तपाईको मृत्यु भएमा वा दुर्घटनाबाट स्थायी असक्तता वा दुर्घटनाबाट अङ्गभङ्ग भई पूर्ण असक्तता भएमा बीमा शुल्क छुट सुविधा लाभ र मासिक आय सुविधा लाभ लिन चाहानुहुन्छ ? भनी गरेको प्रश्नमा पुनः बीमाङ्क रू.१० लाख कायम गरी प्रस्तावकले चाहन्छु भनी उल्लेख गरेको देखियो ।
३) मागदाबी बमोजिमको प्रश्नको जवाफमा प्रस्तावकले “चाहन्छु” भनी उल्लेख गरेको अवस्थामा बीमकले बीमा शुल्क नलिएको कारण पुष्टि गर्न सकेको देखिन आएन ।
४) बीमकबाट बाल सावधिक जीवन बीमालेख अन्तर्गत बीमित र प्रस्तावकको दुर्घटनाबाट मृत्यु भएमा वा पूर्ण अशक्तता भएमा बीमा शुल्क छुट तथा मासिक आय सुविधा दिने बारेको पूरक करार समेत जारी भएको ।
५) बीमा ऐन, २०४९ को दफा २७ अनुसार जोखिम ग्रहण गर्नुभन्दा अगाडी बीमाशुल्क भुक्तानी हुनुपर्ने प्रावधान छ। प्रस्तुत दाबीमा बीमाशुल्क छुट र मासिक आय सुविधाको बीमाशुल्क प्राप्त नभएकोले दाबी भुक्तानी गर्नु नपर्ने भन्ने बीमकको जिकिर सम्बन्धमा बीमा ऐनको उक्त व्यवस्थाले बीमकलाई बीमाशुल्क नलिई जोखिम स्वीकार नगर्नु, बीमालेख जारी नगर्नु भन्ने बाध्यकारी प्रावधान लागू गराउन व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
६) बीमकले बीमितलाई बीमाशुल्क नै नलिई बीमाको करार अथवा प्रस्तुत दाबीमा झै “प्रस्ताव फारममा प्रस्ताव गरेको व्यवस्थालाई इन्कार गरिएको कारण बीमितलाई भुक्याई आफूले बहन गर्नु पर्ने जिम्मेवारी पूरा नगरी बीमाशुल्क नलिई पुरक करार समेत जारी गरेको कार्यबाट पर्न जाने करारिय दायित्व (कन्ट्रयाक्टचुअल लायबिलिटी) बाट बीमकले उन्मुक्ती पाउन नसक्ने भई करारीय दायित्व बीमकमा रहने नै देखिन आउँछ।”
बीमकबाट बीमितको जीवन बीमालेख जारी गर्दा सम्पन्न गर्नु पर्ने कार्यविधि गत प्रकृया सम्पन्न गर्दा बीमालेखको अभिन्न अङ्ग मानिने जीवन बीमा प्रस्ताव फारामले तय गरेको अथवा प्रस्तावकले माग गरेको सुविधा स्वीकार गरी पुरक करार समेत जारी गरेको हुँदा बीमा ऐन, २०४९ को दफा ८ (घ१) तथा दफा १७ को उपदफा (४) बमोजिम बीमक युनियन लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेडलाई सो सुविधा वापतको शुल्क लिई माग दाबी बमोजिमको सुविधा उपलब्ध गराउनु भनी आदेश जारी हुने ठहर्छ ।
बीमित पक्षको दाबीः
१) बीमालेख प्रस्तावमा अतिरिक्त सुविधा रोजेको
२) बीमकको तर्फबाट पुरक करार जारी भएको
बीमक(बीमा कम्पनी) पक्षको दाबीः
१) प्रस्तावकको उमेर ५२ वर्ष भएको
२) बीमालेखमा अतिरिक्त सुविधा नरोजेको
३) अतिरिक्त सुविधावापत थप शुल्क प्राप्त नभएको
प्राधिकरणको निर्णय आधारः
१) बीमित पक्षले बीमा प्रस्तावमा पीडब्लुबी र एमआइबी सुविधा लिन चाहान्छु भनि प्रस्ताव गरेको
२) बीमकले बीमितको तर्फबाट प्राप्त प्रस्ताव जस्ताको त्यस्तै स्वीकार गरेको
३) प्रस्तावको आधारमा बीमकको तर्फबाट पीडब्लुबी र एमआइबी सुविधाको लागि पुरक करार जारी भएको
यसरी बीमकको तर्फबाट भएको त्रुटीका कारण बीमित पक्षले प्रस्तावकको निधन भएपछि पनि अतिरिक्त सुविधावापतको थप बीमाशुल्क भुक्तानी गरेर बीमाङ्क बराबरको रू. १० लाख भुक्तानी प्राप्त गर्ने कानूनी बाटो खुल्यो। प्राधिकरणले प्रकाशन गरेको निर्णय संग्रहको साताैं संस्करमा यो फैसलाको सारांश समावेश छ।
