काठमाडौं । पछिल्ला महिनाहरुमा मुलुकको वित्तीय प्रणाली तरलता पासोको दुष्चक्रमा फसेको छ। लगानीयोग्य रकम बढेको बढ्यै गरे पनि सोही अनुपातमा कर्जा प्रवाह निकै न्यूनमात्रै हुँदा वित्तीय प्रणाली तरलता पासोको दुष्चक्रमा फसेको हो।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमास सकिँदासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा परिचालन हुन नसकेको सवा १० खर्बभन्दा धेरै ऋण दिन मिल्ने रकम थुप्रिएको देखिन्छ। विशेषगरी रेमिट्यान्स ऐतिहासिक रुपमा बढिरहेको अवस्थामा कर्जा विस्तार ठप्पजस्तै बन्दा मुलुकको वित्तीय प्रणाली तरलताको पासोमा फसेको विज्ञहरुले बताएका छन्।
लगानीयोग्न रकम अधिक भए पनि लगानी हुन नसक्नु तरलता पासोका रुपमा हेर्न सकिन्छ। खासगरी चालु आर्थिक वर्षको बजेट विस्तारकारी र लचक मौद्रिक नीति आएपछि सुरुका महिनामा कर्जा माग विस्तार हुने संकेत देखिएको थियो। तर, भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिको हिंसाबाट बजारमा देखिएको अनिश्चितताले निजी क्षेत्रको लगानी मनोविज्ञान कमजोर बनाएको बैंकहरुको विश्लेषण छ। कर्जा प्रवाह सुस्त हुँदा निक्षेप भने निरन्तर बढ्दै गएको छ।
२९ कात्तिकसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुल निक्षेप ७५ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। सोही अवधिमा कर्जा प्रवाह ५६ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ मा सीमित छ। यस आधारमा सीडी अनुपात ७४.३१ प्रतिशतमा झरेपछि बैंकहरुले दिन सक्ने कर्जा क्षमता थप फराकिलो बनेको छ। अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) र २० प्रतिशत तरलता कटौती गर्दा पनि वित्तीय प्रणालीमा करिब १० खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिन मिल्ने रकम फसेको जानकारहरु बताउँछन्।
महिनामा करिब २ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिरहेको अहिलेको अवस्था छ। तर, आयात अझै पनि आर्थिक वर्ष २०८० को स्तरमा नपुग्दा बैंकमा पैसा थुप्रिएको जानकारहरु बताउँछन्। ‘ब्याजदर न्यून हुँदा पनि कर्जा माग नउठ्नु अर्थतन्त्र ‘तरलता पासो’मा रहेको संकेत हो’, एक विज्ञले बताए।
बढ्दो तरलताको सबैभन्दा ठूलो मार निक्षेपकर्ताले व्यहोर्नुपरेको विश्लेषकहरुको भनाइ छ। ब्याजदर निकै तल झरेपछि नागरिकको हातमा पैसा पुग्ने प्रवाह घटेको, उपभोग बढ्न नसकेको र बजारमा ‘सुक्खा’ वातावरण देखिएको उनीहरुको टिप्पणी छ। ‘पहिले ब्याजदर बढी हुँदा ऋणी मारमा थिए। अहिले तरलता बढी हुँदा निक्षेपकर्ता मारमा परेका छन्’, एक वित्तीय जानकारले भने।
यस अवस्थाबाट बाहिरिन सरकारको सक्रियता अपरिहार्य हुने विज्ञहरुको धारणा छ। निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास कमजोर, सुशासनमा सुधार नआएको र राजनीतिक अस्थिरताले लगानी विस्तार अवरुद्ध भएको उनीहरुको निष्कर्ष छ। अल्पकालीन उपायका रुपमा सीआरआर अस्थायी रुपमा बढाउने र बैंक तथा नेपाली लगानीकर्तालाई केही क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गर्ने सुझाव पनि उठाइएको छ।
विज्ञहरु भन्छन्, ‘अहिले समस्या पैसाको अभाव होइन, पैसाको चलायमानता कमजोर हुनु हो। कर्जा माग नबढेसम्म बैंकमा थुप्रिएको तरलता अर्थतन्त्रभरि दबाबकै रुपमा रहनेछ।’
