काठमाडौं । सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हुन्, वीरेन्द्रबहादुर बैदवार क्षेत्री। उनी नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष पनि हुन्। बैदरवार विगत ३ दशकभन्दा बढी समयदेखि बीमा क्षेत्रमा सक्रिय छन्। उनले पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीबाट ईएमबीए गरेका छन्। उनै सीईओ बैदवारसँग पछिल्लो जेनजी आन्दोलनपछि निर्जीवन बीमा व्यवसायको अवस्था, चुनौती र अवसरका विषयमा बैंक र उद्यममा गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेपः
बीमा कम्पनीहरुलाई अहिले अलि सन्चो छैन जस्तो देखिन्छ नि ? जेनजी आन्दोलनले गरेको क्षतिबापतको दाबी भुक्तानीको दबाब अलि बढी छ। दाबी भुक्तानीको आजको अवस्था कस्तो छ ?
बीमा कम्पनीहरुमा दाबी र भुक्तानी गर्ने भइरहेकै छ। गत वर्ष पनि अस्वभाविक बाढीपहिरोका कारण बीमा कम्पनीहरुमा दाबी भुक्तानीको दबाब थियो। यसपालि जेनजी आन्दोलनका कारण पनि त्यो अवस्था सिर्जना भयो। संख्या धेरै त होइन तर क्षति ठूलो भयो। २३ अर्ब बढी दाबी परेका कारण यसलाई बीमाप्रतिको विश्वसनीयता फर्काउने अवसर पनि हो। त्यसकारण कम्पनीहरुले बिना हिच्किचाहट दाबी भुक्तानी गर्न लागिपरेका छन्।
भदौ २३ र २४ को घटनापछिको दाबी भुक्तानीको कुरा गर्दा आजका दिनसम्म कति दाबी भुक्तानी गरिएको छ ?
प्राधिकरणबाट नियमित रुपमा यसको जानकारी सार्वजनिक गरिएको हुन्छ। अहिलेसम्म ३ अर्ब हाराहारी रकम भुक्तानी गरिएको छ। २३ अर्बमा अब २० अर्ब हाराहारी दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी छ। १०० को हाराहारीमा ठूला व्यावसायिक ग्राहकका ठूला दाबी छन्। यसलाई विस्तृत रुपमा प्रतिवेदन तयार पार्न समय लाग्ने भएकाले अग्रिम भुक्तानी र साना खालका दाबीलाई भुक्तानी गर्न बीमा कम्पनीहरुलाई अप्ठ्यारो परेको छ। बीमा कम्पनी आफैँले चाहेर पनि कतिपय भुक्तानी छिटो गर्न सक्दैन। गाडी पूर्ण क्षति भएको छ र यातायात कार्यालयबाट त्यसलाई लगतकट्टा गर्नुपर्ने अवस्था छ। पूर्ण क्षति भएकोमा कागजात नआइपुग्ने अवस्थामा अग्रिम भुक्तानी गरिएको छ। अरुमा कागजात नआइपुग्दा दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ भएको छ। ती समस्या समाधान हुने बित्तिकै दाबी भुक्तानी बढ्छ।
कति सजिलो र कति अप्ठ्यारो रहेछ अहिलेसम्मकै यति ठूलो दाबी भुक्तानी गर्नका लागि ? भूकम्पमा पनि यति धेरै थिएन। तपाइँहरुको जनशक्ति, सर्भेयरलगायतको कस्तो रहेछ अवस्था ?
सही भन्नुभयो। एक–दुईवटा कम्पनीको दाबी ठूला पनि हुन्थ्यो र भुक्तानी पनि भएको हो। तर, एकैपटक यति धेरै थिएन। एकैपटक दाबी पर्दा विभिन्न निकायसँग सँगसँगै काम गरेर यसलाई अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ। प्रहरी प्रतिवेदनका लागि प्रहरी कार्यालय, स्थानीय वडा कार्यालय, ठूला व्यवसायको डाटा चाहिन्छ, त्यो पनि जलेको अवस्था छ। कतिपय सरकारी कार्यालय पनि जलेका कारण आवश्यक प्रतिवेदन प्राप्त गर्न ढिलो हुने भइरहेको छ। त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै बीमितलाई राहात दिन अग्रिम भुक्तानीलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएका छौँ। साना दाबीहरु एक–डेढ महिनाभित्रै भुक्तानी गरेर सक्छौँ।
कतिपय अवस्थामा तपाइँहरुले दाबी सेटलमेन्टका लागि उपयोग गर्ने तथ्यांकहरु नै जलेको अवस्था पनि छ। ती तथ्यांकहरु जलेका कारण दाबी बढी तिर्नुपर्ने बाध्यता त आइलागेका छैनन् ?
अहिलेसम्म त्यसरी डाटा म्यानुपुलेसन गरेको भेटिएको छैन। यसमा सबै सरोकारवाला निकाय सचेत हुनु आवश्यक छ।
आएका दाबीहरुमध्ये धेरै आतंकवादअन्तर्गत नै परेको छ ?
अहिलेसम्मको अवस्था यही हो। त्यसमा हामीले शंकाको दृष्टिले हेर्न त हुँदैन। तर, कसैले २३ र २४ गते पनि बीमा गरेको भेटियो। त्यसका लागि बीमा कम्पनी पनि सचेत हुनुपर्छ। कतिपयले अब क्षति हुन्छ भन्ने महसुस गरे पनि बीमा गराएको देखिएको छ। कतिपयले इन्टेन्सनले आगो लगाएको त होइन। तर, त्यस्तो निकै न्यून संख्यामा छ। कतिपयले अब क्षति हुन्छ भन्ने भएपछि बीमा गराएको पनि भेटिएको छ। तर निकै न्यून छ।
नेपालमा आतंकवाद समूहको प्रिमियमलाई कम्पनीहरुले सुरक्षित आम्दानी ठानेका थिए। तर, अहिले एकैपटक दबाब परेको छ। दुईवटा पुनर्बीमामध्ये कता लैजाने भनेर लुछाचुँडी पनि पर्ने गरेको थियो। अहिले पुनर्बीमाको भूमिका के कस्तो छ ?
माओवादी द्वन्द्वपछिको अवस्थामा जोखिम बढ्यो भनेर संसारभरका पुनर्बीमाहरुले बीमा लिएका थिएनन्। तर, त्यसपछि अहिलेसम्म कुनै त्यस्ता ठूला घटना भएन। त्यसले असाध्यै मुनाफा बढेर ठूलो आकारमा पुनर्बीमामा आयो। अहिले बीमा कम्पनीहरुले सतप्रतिशत जोखिम नराखेर केही प्रतिशत कम्पनी आफैँले पनि राखेका थिए। तर, जति सुरक्षित भए पनि जोखिम पूरै आफैँ वहन गर्न हुँदैन भन्ने बीमाको सर्वमान्य नियम हो। दुईवटा कम्पनीले जोखिम सेयरिङ गर्न पाए हुने चाहना राखेको चाहिँ हो। तर, कानुनअनुसार आकस्मिक दायित्वको एकाधिकार नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा थियो। त्यसैले यो उसैमा कायम थियो।
पैसा कत्तिको तिरिरहेको छ ? एकातिर तपाइँहरु अग्रिम भुक्तानी गरिरहनुभएको छ। यस्तो अवस्थामा उसले गुडविलमा केही पैसा दियो कि ?
आन्दोलनपछिको सुरुको अवस्थामा ५० औँ अर्ब जोखिम आउने र नेपालका बीमा कम्पनीले भुक्तानी गर्न सक्दैनन् र भागाभाग हुन्छ भन्ने भाष्य सिर्जना गरिएको थियो। तर, नेपालका बीमा कम्पनीले भोलिपल्टदेखि नै आफ्ना सर्भेयरहरुका साथ हरेक क्षति भएको स्थानमा गएर स्थल भ्रमण गरेर त्यसको केही समयपछि आफ्नै तर्फबाट अग्रिम भुक्तानी गर्न सुरु गरे। जसले बीमाप्रतिको जनविश्वास बढाउन पनि सहयोग मिलेको छ। पछि अर्को भाष्य फेरि सिर्जना भयो, बीमा कम्पनीले राहात त दिए तर पुनर्बीमाले कसरी भुक्तानी गर्न सक्छ, यति ठूलो पैसा भन्ने प्रश्न थियो। तर अहिले भुक्तानी भएको ३ अर्बमध्ये करिब ५० प्रतिशत पुनर्बीमा कम्पनीले नै दिएको हो।
बीमा कम्पनीहरुले आतंकवाद समूहको जोखिम जुन मात्रामा आफैँसँग राख्नुहुन्थ्यो। बीचमा त रिभ्यु पनि गरियो र अहिलेको अवस्थामा ल्याइयो। अब फेरि रिभ्यु गर्ने बेला भएको हो ?
यो वर्षका लागि सम्झौता भइसकेको छ। अर्को वर्ष हामीले यसमा सम्भवतः रिभ्यु गर्छौं।
आजका दिनमा आतंकवाद समूहको कति–कति क्लस्टरको कति जोखिम तपाइँहरुमा रिटेन्सन हुने हो र बाँकी पुनर्बीमालाई पठाउने गरिएको छ ?
पहिलो १० करोडसम्मको दाबीमा ३३ करोड बीमा कम्पनीहरुको हिस्सा रहन्छ भने बाँकी साढे ६ करोड रुपैयाँ पुनर्बीमा हुन्छ। जब–जब बीमाका रकम बढ्दै जान्छ। यदि १० को साटो २० करोड रुपैयाँ बीमांकको बीमा गर्ने हो भने यतातिर साढे ३ करोड रुपैयाँ नै रहन्छ। उता साढे १६ करोड रुपैयाँ पुनर्बीमामा रहन्छ। त्यसकारण १० करोडको साइजमा बीमा दाबी रहेछ भने ३५ प्रतिशत बीमा कम्पनीको दायित्व हुन्छ। बाँकी ६५ प्रतिशत नेपाल पुनर्बीमामा जान्छ। अहिले यो दाबी परेका जतिको बीमांक रकम फरक–फरक छ। कसैको १ अर्ब, कसैको ५० अर्ब। त्यस्तो अवस्थामा बीमा कम्पनीको दायित्व १५ देखि २० प्रतिशतसम्म मात्रै पर्न जाने देखिन्छ। किनकि २३ अर्ब बीमा दाबीमा करिब ८० प्रतिशतजति ठूला घरानियाहरुको व्यवसायहरुको दाबी परिरहेको छ। बाँकी ५–६ अर्बजति मोटरदेखि अरु स–साना दाबीहरुमा छ भने १७–१८ अर्ब जति ठूला प्रकृतिका दाबी छन्। ठूला प्रकृतिका दाबीमा १ अर्बको घाटा रहेको छ भने साढे ३ करोड बीमा कम्पनीको हुन्छ।
२३ अर्ब हाराहारीको दाबीको परेको हो त तपाइँहरुले हेर्दा १५–१६ अर्बमा झर्ने सम्भावना कतिको छ ?
यो प्रारम्भिक अनुमान हो। योभन्दा बढी हुन्छ जस्तो हामीले ठानेका छैनौँ। घट्ने कुरामा अहिले भनिहाल्ने अवस्था रहेन।
जेनजी आन्दोलनपछि बीमा कम्पनीहरुको ब्यालेन्ससिटमा कस्तो असर परेको छ ?
गत असारसम्ममा बीमा कम्पनीहरुको खुद नाफा ६ अर्ब हाराहारी छ। त्यो खुदनाफामा गत सालको बाढीपहिरोले १२–१३ अर्ब क्षति पुर्यायो। त्यो घाटा कटाएर पनि ६ अर्ब खुदनाफा भएको थियो। अहिले २३ अर्बको कुरा आएको छ। अर्को १० अर्ब थपिएको छ। त्यसकारण त्यो ६ अर्ब नाफा गरेको इन्डस्ट्रीले घटेर ३ साढे ३ अर्बको नाफा आउला। नाफामात्रै घट्ने हो। अरु त्यस्तो फरक पर्दैन।
बजार विस्तारले यसलाई राम्रो वृद्धि त देखाइहाल्छ ?
नाफामा केही संकुचन त आइहाल्छ। त्यो पनि सम्पूर्ण बीमा कम्पनीहरुलाई पर्दैन। ४–५ वटा केही ठूला कम्पनीलाई मात्र केही असर पर्ने हो।
फेरि यो त तपाइँका लागि अवसर पनि बजार विस्तार गर्ने ?
मैले पहिले पनि भनेको छु। बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो व्यापार प्रवर्द्धन शीर्षकअन्तर्गत जति खर्च गरेर व्यापार प्रवर्द्धन गरेका थिए, त्यसलाई यो दाबीकै झट्काले पनि पाएको मैले अनुभव गरेको छु।
भूकम्प, कोरोना, गत वर्षको बाढीपहिरो त हामीले देखिहालेकै हौँ। बजार यसले बढ्न सहयोग गरेको छ नि ?
अरु सबै चिज सुस्त हुँदा बीमामा मात्र बढ्ने भन्ने त हुँदैन। आर्थिक क्षेत्रको महत्वपूर्ण पाटोमध्ये यो पनि एक हो। अरु क्षेत्र साह्रै संकुचित हुने अनि बीमा क्षेत्रमात्रै अगाडि बढ्ने भन्ने हुँदैन। अहिले चासो देखाएर बीमा गर्ने ट्रेन्ड त बढेको छ। तर, यो दीर्घकालीन भने होइन। बाध्यताले भन्दा पनि स्वस्फुर्त रुपमा बीमा गर्ने संस्कार जबसम्म राखिँदैन तबसम्म हाम्रो मुलुकमा बीमाले राम्रो बजार पाउन सक्दैन।
अहिले त सरकारले पनि सरकारी सम्पत्ति तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको बीमा गराउँछौँ भनेर मौखिक रुपमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ नि !
धेरै वर्षदेखि यो पहल गर्दा–गर्दा अहिले सरकारले यस्तो सम्पत्ति बीमा गराउन प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। जुन एकदमै राम्रो हो।
अहिलेका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल केही समय अगाडि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको संयोजक हुनुहुन्थ्यो। उहाँले नै आफ्नो प्रतिवेदनमा सरकारी सम्पत्तिको बीमा गराउन पर्ने भनेर उल्लेख गर्नुभएको छ। अहिले उहाँ नै अर्थमन्त्री भएपछि यो कामले मूर्तरुप पाउनेछ भन्ने विश्वास गरिएको छ।
सरकारी सवारीसाधनहरुको अवस्था चाहिँ के थियो ? तपाइँहरुमा बीमा गरिएको थियो कि थिएन ?
नगरपालिका र प्रदेश सरकारका केही सवारीसाधनहरु बीमामा आएको छ। तर, सरकारी सवारीसाधनकै बीमा त्यति धेरै छैन। कतिपय सरकारी सवारीसाधनको बीमा भएको छ। तर, त्यो थर्ड पार्टीमात्रै भएको पाइयो। कतिपयलाई बीमा भनेकै थर्ड पार्टी हो। त्यो त गरिहालेको छु भन्ने मात्रै रहेको रहेछ। तर, यो फरक विषय हो। कतिपयले नबुझी दाबी भुक्तानी माग्नुभएको छ।
सरकारले पनि आगामी वर्षदेखि केही बजेट छुट्याएर नै सरकारी सम्पत्तिको क्रमिक रुपमा बीमा गर्दै जानुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ।
