काठमाडौं । अर्थतन्त्रको गतिशीलता घट्दै जाँदा त्यसको सबैभन्दा प्रत्यक्ष प्रभाव बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो क्रममा देखिएको छ। पछिल्ला वर्षहरुमा बैंकहरुको नाफा घट्दै गएको छ भने निष्क्रिय कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्तिको बोझ थपिँदै गएको छ।
बैंकहरुको चालु आर्थिक वर्ष २०८२।८३ को पहिलो त्रैमासिक विवरणले औसत निष्क्रिय कर्जा ४.०४ प्रतिशतबाट बढेर ४.८९ प्रतिशत पुगेको देखाउँछ। अर्थात् कुल कर्जाको झन्डै ५ प्रतिशत रकम असुल गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेको छ।
यो केवल ‘संख्या’ मात्र नभएर बैंकको ब्यालेन्ससिटमा बढ्दो जोखिमको चित्र भएको जानकारहरु बताउँछन्। निष्क्रिय कर्जाले नाफा घटाउँछ तर त्यसभन्दा बढी कर्जा प्रवाहको क्षमतामा ठूलो असर पुर्याउने उनीहरुको भनाइ छ।
गत आर्थिक वर्ष २०८१।८२ को तुलनामा बैंकहरुको खुद नाफा १८.४७ प्रतिशत घटेको छ। गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिको हिंसाको असर पनि बैंकहरुमा देखिएको हो। आन्दोलन हिंसात्मक बनेपछि निजी क्षेत्रमाथि प्रहार हुँदा उनीहरुको मनोबल खस्किएको र त्यसको असर बैंकहरुको वित्तीय विवरणमा देखिएको हो।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरणले बैंकहरु समस्यामा पर्न थालिसकेको र यसप्रति सरोकारवाला सबै क्षेत्र चनाखो हुनुपर्ने देखिएको छ। पहिलो त्रैमाससम्म वाणिज्य बैंकहरुले कुल १३ अर्ब १४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका छन्। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा बैंकहरुले १६ अर्ब १२ करोड ९४ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका थिए।
बैंकहरुको सम्भावित कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गत वर्षको पहिलो त्रैमासको तुलनामा करिब दोब्बरले बढेको छ। यसले गर्दा अधिकांश बैंकको नाफामा गिरावट आएको हो।
पहिलो त्रैमासमा नै बैंकहरुले सम्भावित कर्जा नोक्सानीका लागि २० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ छुट्याएका छन्। जब कि गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा १० अर्ब ४४ करोड ८ लाख रुपैयाँमात्रै सम्भावित कर्जा नोक्सानीको लागि छुट्याएका थिए।
गत असारमा ४३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँबराबर रहेको बैंकहरुको गैरबैंकिङ सम्पत्ति असोजमा ४३ अर्ब ६१ करोड पुगेको छ। यो १.०९ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ। बैंकले धितो बिक्री गर्न नसकेर त्यसलाई आफ्नै नाममा बुक गर्नुपरेको हो। नेपालमा प्रायः धितो घरजग्गा हुने भएकाले र पछिल्ला वर्षयता रियल–स्टेट कारोबार सुस्त भएपछि यस्ता सम्पत्तिको बिक्री असम्भवजस्तै बनेको छ। जसले गर्दाा गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्दै गएको छ।
ठूला परियोजना र ठूला ऋणीहरु समस्यामा पर्दा बैंकहरु संकटमा फसेका छन्। ठूला ऋणका असुली प्रक्रिया ढिला हुँदा वा अड्किँदा बैंकहरुले त्यसलाई ‘गैरबैंकिङ सम्पत्ति’का रुपमा देखाउन बाध्य भएका छन्।
स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकबाहेक सबै वाणिज्य बैंकले चालु आर्थिक वर्षको असोजसम्म गैरबैंकिङ सम्पत्ति बुक गरेका छन्। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ३१ करोड ९९ लाख, नेपाल बैंकको २६ करोड र ग्लोबल आइएमईको ६ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति ‘फसेको’ छ। यसैगरी एभरेष्ट, माछापुच्छ्रे, सिद्धार्थ, नेपाल एसबीआईलगायतका बैंकहरुमा पनि गैरबैंकिङ सम्पत्तिको थुप्रो देखिएको छ।
जानकारहरुका अनुसार यति धेरै मात्रामा गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्नु चेतावनीको संकेत हो। बैंकहरुले कोरोना महामारीपछिको लचक नीतिको दुरुपयोग गर्दा त्यसको परिमाण अर्थतन्त्र सुस्ताउँदा भोग्नुपरेको उनीहरु बताउँछन्।
भूमिसम्बन्धी ऐनले बैंकहरुले लिलामीमा पारेको सम्पत्ति ३ वर्षभित्र बेच्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, व्यवहारमा यो सम्भव भएको छैन। जसले गर्दा बैंकरहरु दबाबमा छन्।
खरिदकर्ता नपाइनु, कानुनी प्रक्रिया लामो हुनु र सम्पत्ति मूल्य घट्ने जोखिमका कारण बैंकहरु त्यस्ता सम्पत्तिलाई वर्षौंसम्म बोकेर हिँड्न बाध्य छन्।
त्यसैले अहिले बैंकहरुले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खोल्न पहल गरिरहेका छन्। राष्ट्र बैंकले यसको कानुनी मस्यौदा तयार गरिरहेको छ तर विषय लामो समयदेखि टुंगोमा पुगेको छैन।
यदि यस्तो कम्पनी शीघ्र गठन गर्न सकियो भने बैंकहरुले आफ्नो गैरबैंकिङ सम्पत्ति स्वतन्त्र रुपमा व्यवस्थापन गर्न सक्नेछन्। जसले प्रणालीगत जोखिम घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।
