काठमाडौं । सरकारले जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योगी-व्यवसायीलाई राहात दिन विभिन्न व्यवस्था मिलाउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रिपरिषदको असोज ५ गते बसेको बैठकले आन्दोलन प्रभावित उद्योगी-व्यवसायीलाई राहात दिने हिसाबले व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको हो। जेनजी आन्दोलनका क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित उद्योगी, व्यापारिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानका ऋणले तिर्नुपर्ने साँवा–ब्याजको भुक्तानी गर्नुपर्ने अवधि थप्ने व्यवस्था गर्न केन्द्रीय बैंकलाई निर्देशन दिइएको छ।
त्यस्ता उद्योगी, व्यापारिक, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा आर्थिक गतिविधिको पुनर्स्थापना गरी सञ्चालन गर्न आधार दरमा बढीमा ०.५ प्रतिशतमात्र प्रिमियम थप गरी सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकलाई सरकारले निर्देशन दिएको छ।
यसैगरी आर्थिक गतिविधिहरुमा व्यावसायिक रुपमा प्रयोग भइरहेका सवारी तथा ढुवानीका साधनको क्षति भई नयाँ खरिद गर्नुपर्ने भएमा बैंक कर्जामा कर्जा मूल्य अनुपात (लोन टु भ्यालु रेसियो) कम्तीमा ८० प्रतिशत हुने व्यवस्था मिलाउन पनि राष्ट्र बैंकलाई भनिएको छ। आर्थिक गतिविधिहरुमा कार्यरत कर्मचारीको रोजगारी सुनिश्चित गर्न पेरोल प्रोटेक्सन स्किम ल्याई बैंकिङ प्रणालीमार्फत पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने भएमा आधार दरमा बढीमा ०.५ प्रतिशतमात्र प्रिमियम थप गरी कर्जा प्रदान गर्ने र सो कर्जामा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोषबाट ६ महिनाका लागि २ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि सरकारले गर्न भनेको छ।
त्यस्तै दसैँ बिदाबाहेक अन्य बिदाको समयमा व्यापार सहजीकरण गर्ने कार्यालय, बैंक तथा वित्तीय संस्था र राजस्व संकलन गर्ने कार्यालयबाट नियमित सेवा सञ्चालन गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको छ।
