काठमाडौं । कुनै पनि बीमाको सबैभन्दा ठूलो प्रतिज्ञा भनेको संकटको घडीमा ग्राहकलाई तत्काल राहात दिने हो। तर, जब बीमा दाबी भुक्तानीको प्रक्रियामा ढिलाइ हुन्छ तब त्यस्तो प्रतिज्ञा केवल कागजी पानामा सीमित रहने प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ।
नेपालमा बीमा दाबी भुक्तानीको ढिलाइ एउटा सामान्य समस्या बनेको छ। जसको प्रत्यक्ष असर आमनागरिकमा परेको छ। यस समस्याको जडमा एउटा महत्वपूर्ण तर प्रायः बेवास्ता गरिएका पेसेवरहरु हुन्, बीमा सर्भेयर।
बीमा क्षेत्रमा देखिएको कछुवाको गतिको दाबी भुक्तानी प्रक्रियाले नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरण र बीमा कम्पनीहरुको मौनतामाथि पनि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
अदृश्य बाधा र सर्भेयरका चुनौती
बीमा सर्भेयरहरु बीमक र बीमितबीच निष्पक्षता कायम राख्ने महत्वपूर्ण कडी हुन्। उनीहरुले क्षति मूल्यांकन गरी दाबी प्रक्रियालाई प्रमाणित गर्छन्। यति महत्वपूर्ण भूमिकामा रहे पनि उनीहरुले हरेक दिन अनेकौँ चुनौतीहरुको सामना गरिरहेका छन्।
अनावश्यक कागजी प्रक्रिया र ढिलाइ: सर्भेयरहरु प्रायजसो बीमकबाट अत्याधिक कागजातको माग र समन्वयको अभावले गर्दा सर्वेक्षण प्रतिवेदन पेस गर्न ढिलाइ हुने गरेको बताउँछन्। यसले बीमितहरुलाई झन्झट र निराशामात्र दिन्छ।
पहुँचमा अवरोधः हालैको जेनेरेसन–जेड (जेनजी) आन्दोलनपछि भएको क्षतिको सर्वेक्षणका क्रममा सर्भेयरहरुले घटनास्थलसम्म पुग्नसमेत ठूलो सुरक्षा चुनौती र अवरोधको सामना गरिरहेका छन्। यसले समयमा सर्वेक्षण हुन नसकी दाबी प्रक्रियामा थप ढिलाइ भएको छ।
स्रोतको अभावः पुराना प्रविधि, असन्तुलित कार्यभार र कमजोर पूर्वाधारले गर्दा सर्भेयरहरुको कार्य क्षमतामा ह्रास आएको छ।
यी चुनौतीले बीमा क्षेत्रको समग्र कार्य सम्पादनलाई नै कमजोर बनाएको छ। जसले अन्ततः आमजनतादेखि ठूला उद्योगी–व्यवसायीको पनि बीमामाथि विश्वासको संकट देखिँदैछ।
प्रभावकारी छैन नियामकीय पहल
नेपाल बीमा प्राधिकरणले आन्दोलनबाट भएको क्षतिको दाबी भुक्तानीलाई द्रुतता दिन थोर बहुत पहल गरेको देखिएको छ। यसले दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ गर्ने कम्पनी र सर्भेयरलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिइसकेको छ। साथै, दाबी विवाद समाधान गर्नका लागि न्यायिक इजलासको समेत स्थापना गरेको छ, जसले पारदर्शिता बढाउन सक्छ।
यद्यपि, यी कदम पर्याप्त छैनन्। नियामकले दाबी प्रक्रियालाई सहज बनाउन र सर्भेयरहरुलाई उचित वातावरण दिन ठोस कार्ययोजना ल्याउन सकेको छैन।
नेपालको बीमा बजारमा बीमा सर्वेक्षणमा खटिने पेसेवर सर्भेक्षकको अभाव छ। अर्कोतर्फ उनीहरु सीमित पारिश्रमिकको मारमा पनि छन् । बजारको क्षमताको सीमितता र दाबी भुक्तानी प्रक्रियामा हुने झन्झटलाई कम गरेर दाबी भुक्तानीमा सहजीकरण गर्न मन्त्रिपरिषदले नै बीमा प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था आउनु भनेको बीमा उद्योगले अपेक्षित रुपमा काम गर्न नसक्नु नै हो।
गत आइतबार साँझको मन्त्रिपरिषद बैठकले बीमा दाबीको ५० प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति अग्रिम रुपमा उपलब्ध गराउन बीमा प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो।
अबको बाटोः नेतृत्व र सहकार्यको आवश्यकता
बीमा क्षेत्रमा विश्वास पुनस्र्थापित गर्न नियामक, कम्पनी र सर्भेयरहरुबीच सहकार्य र समन्वय अपरिहार्य छ।
सहज नियमन र प्रक्रियाः नियामकीय प्रक्रियाहरुलाई सरल र पारदर्शी बनाइनुपर्छ। यसले कागजी झन्झट कम गरी सर्भेयरको कामलाई छिटो बनाउँछ।
प्रविधिको प्रयोगः मोबाइल एप र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सजस्ता आधुनिक प्रविधिहरुको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, जसले सर्वेक्षणलाई थप सटीक र द्रुत बनाउँछ।
संकटकालीन प्रोटोकलः आन्दोलन वा प्राकृतिक प्रकोपजस्ता संकटको समयमा सर्भेयरहरुलाई सुरक्षित र सहज पहुँच प्रदान गर्ने स्पष्ट प्रोटोकल तयार गरिनुपर्छ।
नेपालका बीमा सर्भेयरहरु निष्ठावान र प्रतिबद्ध छन्। उनीहरुलाई उचित स्रोत र प्रणालीगत सहयोग दिएमा मात्रै बीमा क्षेत्रले सही अर्थमा आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न सक्छ। यसका लागि नियामक र कम्पनीहरुको नेतृत्व र जिम्मेवारी अपरिहार्य छ। अन्यथा, बीमा दाबीको ढिलो प्रक्रियाले सम्पूर्ण उद्योगको भविष्यलाई नै जोखिममा पार्नेछ।
