काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनमा अकल्पनीय रुपमा जीउधनको क्षति भएको छ। नयाँ प्रधानमन्त्री चयनको चर्चा भइरहँदा अराजक तत्वले ध्वस्त बनाएको सार्वजनिक सम्पत्तिको पुनःनिर्माण कसरी र कहाँबाट सुरु गर्ने चिन्ता पनि भइरहेको छ।
ऐतिहासिक धरोहर सिंहदरबारको सेतो भित्ता आगोको मुस्लो र धुँवाले कालो हुँदा देशको भविष्यमाथि नै बादल मडारिएझैँ विम्बका रुपमा हेरिँदैछ।
गोदावरी सभा केन्द्र, वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र (संसद भवन), सिंहदरबार, प्रहरी प्रभाग, स्थानीय तहका कार्यालय, उपकरण, सवारी साधन, सडक विभागको भवन जलाइएका छन्। यिनको पुननिर्माण गर्न लाग्ने खर्च सरकारको विकास बजेटले धान्न सक्ने अवस्था देखिँदैन।
संघीय संरचनाको भार, भ्रष्टाचार, खस्किँदो निर्यात व्यापार र अर्थतन्त्रको सीमित आकारका कारण सरकारले पुनर्निर्माणको काम द्रुत गतिमा सक्नका लागि स्रोत जुटाउन सक्ने अवस्था छैन।
भूकम्पजस्तै कुनै महाविपत्तिका कारण क्षति भएको अवस्थामा झैँ यसपटक राजनीतिक उथलपुथलका कारण भएका क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणमा कुनै दातृ निकायले मन फुकाएर सहयोगको हात बढाउने सम्भावनामा पनि थोरै छ। यद्यपि, अब बन्ने चुनावी सरकारको अन्य कार्यसूचीसँगै सहयोग जुटाएर पुनर्निर्माणको काम सुरु गर्ने पनि एउटा दायित्व हुनेछ।
सिंहदरबारको पुनर्निर्माणमा मात्रै झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको थियो। पुननिर्माणको काम सकिएको वर्ष दिन नबित्दै आगोमा क्षतिग्रस्त बनेको छ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गत जेठ महिनामा चालु आर्थिक वर्ष २०८२।८३ को बजेट घोषणा गर्दा सरकारी भौतिक सम्पत्तिको बीमा गर्ने योजना सुनाए। तर, बजेट विनियोजन गरेनन्।
आन्दोलनमा भएको हुलदंगाका बेला मात्र नभएर आकस्मिक आगलागीको साथै बाढी, पहिरो, भूकम्पलगायतका प्राकृतिक विपत्तिको समयमा पनि ठूलो संख्यामा सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षति हुने गरेको छ। तर, बिडम्बना के छ भने पटक–पटक सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट हुँदासमेत नेपाल सरकार सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्तिको बीमा गर्न तयार देखिएको छैन।
जेनजी आन्दोलनमा प्रदर्शनकारीबीच एउटा डरलाग्दो प्रवृत्ति देखियो, त्यो हो तोडफोड र लुटपाट मात्र नभएर आगजनी नै गरिदिने। मंगलबार भएको प्रदशर्नका क्रममा यो प्रवृत्ति आगोको लप्काभन्दा पनि छिटो देशैभर फैलियो र सम्भवतः अब यो प्रवृत्ति नेपालमा हुने आन्दोलनको एउटा प्रवृत्तिकै रुपमा जरो गाडेर बस्नेछ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सरकारी सम्पत्तिको बीमा गर्नका लागि सरकारलाई पटक–पटक सुझावसमेत दिएको छ। कार्यालयले ५९ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगलागी, चोरी, प्राकृत्तिक प्रकोपबाट कुनै पनि बेला हुनसक्ने नोक्सानीको जोखिमबाट सुरक्षित रहन सार्वजनिक कार्यालयको प्रयोगमा रहेका पूर्वाधार, यन्त्र, उपकरण र प्रणालीको बीमा गर्नका लागि सुझाव दिएको छ।
सरकारी सम्पत्ति बीमा गर्नुपर्छ भन्ने पाठ अझै पनि नीति निर्माताहरुले नसिक्ने हो भने अनावश्यक रुपमा राज्य स्रोतको क्षय हुने अवस्थाले निरन्तरता पाइनै रहनेछ।
