मिलेनियल (जेनवाई)
२०८२ साल भाद्र २३ गते सोमबारका दिन जसरी राज्यका तर्फबाट अबोध युवाहरुको हत्या गरियो त्यो सम्झदा पनि रगत उम्लेर आउंछ। के दोष थियो र ती कलिला युवाहरुको ? हत्या नै गरिनुपर्ने गरी उनीहरुले के गरेका थिए र ? के उनीहरुले स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने र आफूलाई लागेको चिज गर्न पाउने अधिकार थिएन र ? अहिलेको तथाकथित जनताले बनाएको संविधानमा त यी अधिकारहरु स्पष्ट लेखिएकै छ त। तर, पनि किन उनीहरुको आवाज दबाउन खोजियो ? स्कुलको पोसाकमै गोली हान्नु अगाडि त्यो बन्दुक बोक्नेलाई अलिकति पनि माया, दया, संवेदना केही आएन है ? ती कलिला युवाले के नै गर्न सक्थे र हो गोली नहानेको भए पनि ? के थियो र उनीहरुसंग ठुलो क्षतिगर्नको लागि ?
यी यावत प्रश्नहरुले हरेक नेपालीलाई घोचिरहेको छ र ती मृतक केटाकेटीहरुको यादले झस्काइरहेको छ। हामी बाँचेकाहरुलाई पनि मृतकको रगतले गिज्जयाई रहेको छ र प्रश्न गरिरहेको छ खोइ त मेरो रगतको मर्यादा के हो ?
अहिले आन्दोलन गरिरहेको पुस्ता जेनजी उनीहरुसंगै विकसित भएको टेक्नोलोजीलाई आत्मसाथ गर्दै हुर्किएको पुस्ता हो। आफूले होस सम्हालेदेखि साथीका रुपमा रहेको सामाजिक सञ्जाल, युट्युबलगायतका साथीहरुलाई चटक्कै छुटाएपछि उनीहरुको आक्रोश स्वभाविक थियो। राजनीति गर्ने भनेको जनताका लागि नै हुनुपर्ने होइन र ? सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुन आएन भनेर त्यत्रो रिस राख्नुपर्ने केही त थिएन।
हाम्रो देशको जीडीपीभन्दा बढी आम्दानी भएको विश्वस्वीकार्य संस्थाले एउटा निम्छरो निर्देशिकाको भरमा तिम्रो देशमा दर्ता हुन आउदिन भन्न सक्छ नि हो। बरु राज्यले संसदबाट ऐन बनाएर नियमन गरेको भए ऊ पनि आउदिन भन्न पाउने अवस्था थिएन। नेपालको मुल समस्या नै नीतिगत अस्थिरता नै हो।
निर्देशिकाका प्रावधान जुन बेला पनि परिवर्तन गर्न सकिने भयले पनि ठूला विश्वस्तयीय कम्पनीहरु दर्ता हुन चाहँदैनन्। यस विषयलाई बढ्वा दिने सञ्चारमन्त्री हामीले भनेपछि पनि दर्ता हुन नआउने भन्ने अनि यस्ता सन्कीलाई साथ दिने ओली बा। झन महासन्की। एउटा मान्छेको सनक र इगो साँध्नका लागि नेपालको भविष्य भनिएका नवयुवाहरुको भावनामा खेलवाड गर्नु आवश्यक थिएन। यो पुस्ताका हजारौले सामाजिक सञ्चाललाई आधार बनाएर ब्यापार ब्यवसाय गरिरहेका थिए। सञ्चारमन्त्रीजस्तो व्यक्तिले बोलेको तुच्छ बचन, गृहमन्त्री जस्तोले बोलेको गैरजिम्मेवार भनाई अनि प्रधानमन्त्रीजस्तो देशको अभिभावकले बोल्ने, सोच्ने र गर्ने थर्डक्लासको प्रहसन यसमा कुनै पनि जिम्मेवारीपन, देशको माया र आफ्ना सन्ततीहरुको भविष्य प्रतिको चिन्ता केही थिएन।
अहिलेको आक्रोश एक दिनमा बनेको आक्रोश होइन। विगतमा कयौँ वर्षदेखि यही अनुहार, यही फट्याई र यही छलछाममा बाँचिरहेका जनतालाई अब त पापको घैँटो फुट्यो फुट्यो भन्ने बनाउने पनि यिनै हुन्।
स्वभाविक छ– लाखौँको भीडमा अनेक तत्वले आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न खोज्छन् नै। तर, पनि अभिभावक भएका प्रधानमन्त्रीले अघिल्लो दिन नै जेनजीका संयोजकहरुलाई बोलाएर के गर्ने के नगर्ने भन्ने बारेमा छलफल गर्नुपर्ने होइन त ? के अभिभावकको दायित्व कुर्सीमा बस्ने मात्र हो त ? आफ्ना सन्तानहरुको खुसी ख्याल गर्नुपर्दैन ? यतिका बालबालिकालाई मारिसकेपछि सामाजिक सञ्चाल खोल्नुको के अर्थ छ र। यही काम हिजोको आन्दोलन अगाडि गर्र्न सकिँदैन थियो र ?
सामाजिक सञ्चाल सुचारु बनाएर लौ छलफल गरम देशलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा राष्ट्रका अभिभावक ठान्नेले बोलाएर छलफल गरेको भए के जान्थ्यो ? ती अबोध बालबालिकाको ज्यान त जाने थिएन नि। तर, पागलपनको अगाडि कस्को के लाग्थ्यो र ? जनतालाई भेडाबाख्रा भन्दा पनि गयगुज्रेका सोच्ने नेताहरु नै आजको दिनका योजनाकार हुन्। समाजको सोच यकातिर छ नेताको सोच अर्कोतिर छ। जनताले दुनियाँ देखिसके। आफ्नो देश पनि त्यस्तै बनोस, समाज त्यस्तै बनोस भन्ने छ तर नेताहरुलाई जति दुनियाँ डुलेर देखेर आए पनि लास्टमा भ्रष्टाचार गर्नमै रमाउने र सात पुस्तालाई पुग्ने सम्पति थुपार्नमै रमाउने देखियो।
अब के गर्ने त ?
अहिलेको विकसित घटनाक्रमलाई हेर्दा अहिलेका दलहरुले जनता दिएको बैधता गुमाइसकेका छन्। कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायतका पुरातन दलहरुले अब समाजको चाहना र विचारलाई बोकेर हिँड्न नसक्ने प्रमाणित भइसक्यो। यो सरकारले पनि हिजो निहत्था बालबालिकाहरुको आमहत्या गरेर आफ्नो बैधानिकता सिध्याइसक्यो। साथै अहिले रहेका मुख्य भनिएका पार्टीहरुमा रहेका दोस्रो वा तेस्रो पुस्ताका नेताहरु पनि सत्तासिप्सा र भ्रष्टाचारमा लिप्त भइसकेकोले तिनीहरुबाट पनि नयाँ आशा गर्ने ठाउँ देखिँदैन र अहिलेको आन्दोलनरत पुस्ता जेनजीले त्यस्ता व्यक्तिहरुको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्ने अवस्था देखिँदैन। तसथर्, यस गम्भीर परिस्थितिमा नयाँ ढंगको समीकरण बन्नु आवश्यक छ। अहिलेका जेनजी पुस्तालाई चाहिएको स्वतन्त्रता र पारदर्शीता हो। आफ्नो देशमा गरिखान पाउनुपर्यो।
जेनजीपुस्ताले पनि आफूले राज्य सञ्चालन गर्ने होइन, बरु इमान्दार र सच्चा राष्ट्रभक्त व्यक्तिबाट शासन ब्यवस्था चलोस् भन्ने नै हो। यो आन्दोलनको गन्तव्य वास्तवमै नयाँ नेपालको प्रस्थान विन्दु हुनुपर्दछ। अहिलेको संरचना संघीय संसद, प्रादेशिक संसद खारेज गरी अर्को निर्वाचित व्यवस्था नआउन्जेलका लागि नेपाली सेनाको अधिनमा रहने गरी अहिलेको परिस्थितिलाई होसियारीपूर्वक अवतरण गराउनु अहिलेको मुख्य ध्येय हुनुपर्दछ। यसका लागि नेपाली सेना निष्पक्ष रुपमा अगाडि आउनुपर्दछ। अहिलेको अवस्थामा नेपालमा सर्वस्वीकार्य संस्था भनेको नेपाली सेनामात्र देखिएको छ। तसर्थ, अहिलेको जेनजीको आन्दोलनको अवतरण निम्न उपायले गर्नुपर्दछ।
१. वर्तमान राष्ट्रपतिलाई बर्खास्त गरी कामचलाउ राष्ट्रपतिमा नेपाली सेनाका चिफलाई राखिनुपर्दछ।
२. वर्तमान संघीय मन्त्रिपरिषद र प्रादेशिक मन्त्रिपरिषदहरु विघटन गरी केन्द्रीकृत रुपमा सरकार सञ्चालनका लागि ७ सदस्यीय अन्तरिम सरकार यस प्रकार गठन गरिनुपर्दछ।
- बालेन्द्र साह
- सन्दुक रुइत
- सुशीला कार्की
- गोपी हमाल
- अनिल साह
- कुलमान घिसिङ
- जेनजी
३. नेपाली सेनाद्वारा अहिलेको मन्त्रिपरिषदमा रहेका प्रधानमन्त्रीलगायत सबैलाई गिरफ्तार गरिनुपर्दछ।
४. नेपाली सेनाद्वारा अहिलेको प्रमुख राजनीतिक दलमा रहेका र २०४७ साल पश्चात प्रधानमन्त्री र मन्त्री भएका सबैलाई गिरफ्तार गरिनुपर्दछ।
५. बहालवाला मुख्य सचिव, सचिव र सहसचिवलाई बर्खास्त गरिनुपर्दछ। नेपाली सेनाद्वारा २०४७ साल पश्चात कर्मचारीतन्त्रमा उपल्लो तहमा रहेका मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिव सबैलाई गिरफ्तार गर्नुपर्दछ।
६. नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका आईजीपी, एआईजी र डीआईजी सबैलाई बर्खास्त गरिनुपर्दछ। साथै, अहिलेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तलगायत सबै आयुक्त, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशलगायतका सम्पूर्ण न्यायाधीशहरु, निर्वाचन आयोगलगायतका अन्य संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलाई बर्खास्त गरिनुपर्दछ।
७. गिरफ्तार गरिएका र बर्खास्तमा परेका सबैको राहदानी जफत गरिनुपर्दछ र निजहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरिनुपर्दछ र ६ महिनाभित्र निष्पक्ष छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गरिनुपर्दछ।
८. आगामी २०८२ पौष १५ गते नयाँ जनादेशका लागि आमनिर्वाचनको मिति तय गरिनुपर्दछ। चुनावमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरिनुपर्दछ र निजबाट नै बढीमा १० सदस्य रहने गरी सानो र छरितो मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ।
देशका ७७ जिल्लामा प्रत्यक्ष निर्वाचित ७७ जना मात्र सांसद हुने व्यवस्था गरिनुपर्दछ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली पूर्ण रुपमा खारेज गरिनुपर्दछ। सांसदहरु मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ। हालको प्रादेशिक संरचना पूर्ण रुपमा खारेज गरी केन्द्रमा संघीय सरकार र स्थानीय निकायमा स्थानीय सरकारमात्र रहने कार्यपालिकाको व्यवस्था हुनुपर्दछ।
यी सबै बुँदा आन्दोलनका उपलब्धिका रुपमा सम्झौतामा लेखिनुपर्दछ।
