काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले प्रत्येक बीमकलाई बेग्लै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण (एएमएल/सीएफटी) विभाग गठन गर्न निर्देशन दिएको छ।
प्राधिकरणले सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंककारी कार्य तथा आमविनाशकारी हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा हुने लगानी निवारणसम्बन्धी निर्देशन, २०८२ मार्फत बीमकलाई अलग्गै एएमएल/सीएफटी विभाग वा इकाइ खडा गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणमा कमजोर कार्य सम्पादनका कारण इन्टरनेसनल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को ग्रे लिस्ट (खराब सूची) मा परेको छ। नेपालले वित्तीय क्षैत्रको माध्यमबाट हुने सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा खेलाँची गरेको गम्भीर आरोप लागेको छ। यस्तो अवस्थामा समेत बीमा कम्पनीहरुले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी परिपालनालाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छैनन्।
बीमा प्राधिकरण, नेपाल राष्ट्र बैंक वा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मागेको सूचना दिनेबाहेकको काममा बीमकले एएमएल/सीएफटी इकाइको प्रयोग गर्न चासो नै दिएका छैनन्।
ऐन, नियमावली, निर्देशनबमोजिम बीमकले पूरा गर्नुपर्ने असंख्य दायित्व छन् । यी दायित्व पूरा गराउनका लागि सक्षम जनशक्तिका साथै पर्याप्त कर्मचारीसहितको इकाइ स्थापना गर्नुपर्नेमा अधिकांश बीमकले एक वा दुईजना कर्मचारीको भरमा यो इकाइ सञ्चालन गरिरहेका छन्।
यो विषयको गम्भीरता, बीमकको कारोबारको आकार, विभिन्न नियामकीय निकायबाट हुने नियमित अनुसन्धान, बीमकले नियमित रुपमा गर्नुपर्ने रिपोर्टिङ, आन्तरिक अनुगमन र नियन्त्रणको कामका लागि कम्तीमा ४ जना कर्मचारीसहितको बेग्लै इकाइ आवश्यक देखिन्छ।
पर्याप्त जनशक्ति नियुक्त गर्नुपर्ने विषयमात्र निर्देशनमा समेटिएकाले पर्याप्त भन्नाले कति जना जनशक्तिलाई जनाउँछ भन्ने प्रस्ट छैन। बीमकले एकै कर्मचारीलाई कार्यालयको अन्य नियमित कामको जिम्मेवारीसहित परिपालना अधिकृतको समेत जिम्मेवारी दिएर यस्तो संवेदनशील काममा प्रयोग गरिरहेका छन् ।
ऐन, नियमावली, निर्देशनबमोजिमको व्यवस्थाहरु प्रभावकारी रुपमा गर्न गराउन आवश्यक थुप्रै नीति, कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्ने, बलियो आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली बनाउनुपर्ने, दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने, पर्याप्त साधन–स्रोतको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने अनिवार्य हुन्छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ७ त को उपदफा (३) बमोजिम ऐन, नियमावली र निर्देशनबमोजिमको दायित्व पूरा गर्न व्यवस्थापन स्तरको कार्यान्वयन अधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशनमा गरिएको छ। कार्यान्वयन अधिकारी नियुक्त गर्दा निज नियमनकारी निकायको वा बीमकको सञ्चालक वा आधारभूत शेयरधनी वा उच्च व्यवस्थापनको कर्मचारी वा निजको एकाघर परिवारको सदस्य नरहेको यकीन गर्नुपर्नेछ।
कार्यान्वयन अधिकारीको काम, कर्तव्य, अधिकार ऐनको दफा ७ त को उपदफा (४) को अतिरिक्त निम्न बमोजिम हुने गरी तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छः
(क) ऐन, नियमावली र निर्देशनबमोजिम बीमकको कार्य प्रभावकारी बनाउन सम्पर्क व्यक्तिका रुपमा काम गर्ने,
(ख) ऐन, नियमावली र निर्देशनबमोजिम बीमकको कार्य प्रभावकारी रुपमा गर्न नीति, कार्यविधि र प्रणालीको तर्जुमा गरी सञ्चालक समितिमा पेश गर्ने,
(ग) बीमकको पदाधिकारी तथा कर्मचारी, अन्य विभाग शाखा व्यवस्थापकबाट ऐन, नियमावली र निर्देशनबमोजिम प्राप्त अस्वाभाविक वा शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी सूचना विश्लेषण तथा जाँचबुझ गर्ने,
(घ) आफ्नो कार्यसम्पादन गर्न अन्य विभाग वा पदाधिकारीसँग परामर्श लिने वा आवश्यक जुनसुकै कागजात, विवरण वा सूचना निर्वाध रुपमा जुनसुकै बखत प्राप्त गर्ने,
(ङ) सरोकारवालाबाट ऐन, नियमावली तथा निर्देशन पालना भए नभएको अनुगमन गरी परिपालना प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्ने।
(६) कार्यान्वय अधिकारीले ऐन, नियमावली तथा निर्देशनबमोजिमको कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा मागेको सूचना, जानकारी, कागजात, अभिलेख वा विवरण उपलब्ध नगराएमा बीमको सम्बन्धित पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई विभागीय कारवाहीको लागि सञ्चालक समितिमा सिफारिस गर्नुपर्नेछ।
(७) उपदफा (६) बमोजिमको कारबाही गरी सोको जानकारी प्राधिकरणलाई गराउनुपर्नेछ।
(८) कार्यान्वयन अधिकारीले कम्तीमा तीन महिना एक पटक ऐन, नियमावली र निर्देशन बीमित भए गरेका काम कारवाहीको अनुगमन गरी सुधार गर्नुपर्ने विषय समेटिएको प्रतिवेदन सञ्चालक समिति समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ।
(९) उपदफा (८) बमोजिमको प्रतिवेदनमा उल्लेख विषय सञ्चालक समितिले समीक्षा गरी उपयुक्त निर्णय गर्नुपर्नेछ।
