काठमाडौं । प्रतिष्ठित मन्दिर र धर्मार्थ ट्रस्टहरु चाँडै नै भारतको वित्तीय बजारमा सक्रिय लगानीकर्ता बन्न सक्छन्।
महाराष्ट्र राज्य सरकारले २१ जुलाई देखि लागू हुने गरी सार्वजनिक ट्रस्टहरुलाई आफ्नो कुल रकमको ५० प्रतिशतसम्म म्युचुअल फन्ड र बजार सम्बन्धित इक्विटीमा लगानी गर्न ढोका खोलेको छ।
दशकौँदेखि सार्वजनिक ट्रस्टहरु चाहे त्यो धार्मिक संस्थाहरु हुन् वा समाज कल्याण संस्थाहरु हुन् वा शिक्षा परोपकारी संस्थाहरु फिक्स्ड डिपोजिट (एफडी) र हुलाक कार्यालय योजनाहरुजस्ता परम्परागत उपकरणहरुमा लगानी गर्न सीमित थिए। तर, अब यो अवस्था परिवर्तन भएको छ र राज्य सरकारले म्युचुअल फन्ड र बन्डहरुमा लगानी गर्न अनुमति दिएको छ।
महाराष्ट्र सरकारको ठूलो कदम
महाराष्ट्रको धर्मार्थ आयुक्तले एक आदेश जारी गरेको छ। जसअन्तर्गत ट्रस्टहरुलाई आफ्नो लगानी पोर्टफोलियो विविधीकरण गर्न अनुमति दिइएको छ। यो कदमले ट्रस्ट कोष व्यवस्थापन अभ्यासहरुलाई समकालीन लगानी रणनीतिहरुसँग अनुपालन अनुगमन कायम राख्दै पुँजी जुटाउने क्षमता दिन्छ। नयाँ निर्देशनअन्तर्गत सार्वजनिक ट्रस्टहरुले अब यी ठाउँमा लगानी गर्न सक्छन्।
- कम्तीमा ६५ प्रतिशत इक्विटी लगानी भएका म्युचुअल फन्ड।
- सेबीद्वारा नियमन गरिएको ऋण म्युचुअल फन्ड।
- बीएसई सेन्सेक्स र एनएसई निफ्टीजस्ता सूचकांकरु ट्रयाक गर्ने ईटीएफएस।
- सरकारी र कर्पोरेट ऋण धितोपत्र (न्यूनतम ३ वर्ष परिपक्वता)।
- भारु ५ हजार करोड वा सोभन्दा बढी बजार पुँजीकरण भएका कम्पनीहरुको शेयर।
यस दिशानिर्देशअन्तर्गत नीतिमा लचिलोपनको साथसाथै जोखिम व्यवस्थापनमा पनि जोड दिइएको छ। निर्देशनअन्तर्गत ट्रस्टहरुले दिशानिर्देशहरु अन्तर्गतमात्र लगानी गर्न सक्छन्। जसअन्तर्गत यो भनिएको छ कि योग्य धितोपत्रहरुको कम्तीमा दुई सेबी दर्ता क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीहरुबाट न्यूनतम डलब ए रेटिङ हुनुपर्छ। जहाँ धेरै रेटिङहरु अवस्थित छन्। सबैभन्दा कम दुई रेटिङहरुलाई विचार गरिनेछ।
महाराष्ट्र राज्यको च्यारिटी कमिस्नरको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार राज्यमा ५९ हजार १४३ सार्वजनिक ट्रस्ट दर्ता छन्। यद्यपि तिनीहरुको सामूहिक कोषको आधिकारिक तथ्यांक उपलब्ध छैन। बजार विज्ञहरु भन्छन्, ‘यी संस्थाहरुले सामूहिक रुपमा धेरै हजार करोड रुपैयाँको कोष व्यवस्थापन गर्छन्।’
