काठमाडौं । राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण नेपालको बीमा नियामक बंगलादेशको बाटोमा जाने खतरा बढेको छ। राजनीतिक दलहरुले स्वायत्त नियामक निकाय बीमा प्राधिकरणको नेतृत्व चयनमा राजनीतिक भागबन्डा चरम सीमामा पुग्दा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो।
खासगरी सत्तामा गठबन्धनको सरकार हुँदा सत्तारुढ दलहरुबीच भागबन्डामा सहमतिसँगै आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने होडबाजीले प्राधिकरणको ओज क्षयीकरण हुँदै गएको छ।
छिमेकी मुलुक बंगलादेशमा बीमा क्षेत्र दक्षिण एसियामै सबैभन्दा भद्रगोल अवस्थामा छ। यसो हुनुको मुख्य कारण चरम राजनीतिक हस्तक्षेप र राजनीतिको छायामुनि ओझेलमा परेको बीमा विकास तथा नियमन प्राधिकरण (आईडीआरए) । बंगलादेशमा बीमा नियामकको अध्यक्षले बीमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिको अनुमति दिँदा घुस मागेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोगको कारबाहीका लागि बीमा कम्पनीले नै उजुरी हालेको अवस्थासम्म छ।
नेपालमा सत्तारुढ दलको अनावश्यक चासो र हस्तक्षेपका कारण बीमा प्राधिकरणमा एक वर्षको अवधिमा ४ जना नयाँ अध्यक्ष देखा परिसकेका छ्न्। जबरजस्ती पदमुक्त गराइएका सूर्यप्रसाद सिलवालपछि बहालवाला निजामती कर्मचारी मदनकुमार दाहाल, कथित खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गरिएको भनिएको ओझा र अहिले पुनः निजामती कर्मचारी सेवन्तक पोखरेल प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा छन्।
नेपाल बीमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष सिलवाललाई जन्म मितिसहितको विवरण ढाँटेको भन्दै कार्यकाल सकिनु केही महिनामात्रै बाँकी छँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अस्त्र प्रयोग गरेर निलम्बन गरियो। आयोगले २०८२ मंसिर २४ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेलगत्तै सिलवाल निलम्बनमा परे। पछि विशेष अदालतले उनलाई सफाइ दिए पनि ढिलो भइसकेको थियो। उनी कार्यालय फर्किन भने पाएनन्। किनकि कार्यकाल समाप्त भइसकेको थियो।
सिलवालको मुदामा अख्तियार अनुसन्धानमै चुकेको तथ्यमात्र स्थापित भएको छैन, कुनै पूर्वाग्रहका आधारमा मुद्दा दायर गरेको भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ मिलेको छ।
अख्तियार आफ्नो अनुसन्धान र प्रमाणमा विश्वस्त हुँदो हो त सिलवालको पक्षमा विशेष अदालतले गरेको फैसलालाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने बाटो खुला थियो। तर, अख्तियार पुनरावेदनमा जाँदै गएन । पुनरावेदन गर्ने अवधिसमेत समाप्त भइसकेको छ।
सिलवाललाई असमयमै पदमुक्त गरेर आफ्नो मान्छेलाई भर्ती गर्ने रणनीतिअन्तर्गत उनीविरुद्ध अख्तियार लगाइएको तथ्य धेरै दिनसम्म छुप्न सकेन, जब अयोग्य मानिएका शरद ओझालाई मन्त्रिपरिषदले फागुन १२ गते अध्यक्ष पदमा नियुक्त गर्यो।
योग्यता नै नपुगेका ओझाविरुद्ध कानुनी कारबाहीका लागि दबाब बढ्दै गएपछि ४ महिना पनि नपुग्दै अन्ततः मन्त्रिपरिषदले सोमबार गरेको निर्णयसँगै ओझा पदबाट निलम्बित छन् । छोटो समयमै प्राधिकरण नेतृत्व पटक–पटक बदनामीको बाटोमा देखिएको छ। अयोग्य ओझालाई योग्य भनेर सिफारिस गर्ने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसहितको सिफारिस समिति सदस्यविरुद्ध पनि छानबिन गरिनु जरुरी देखिएको छ।
नियामकको उच्च नेतृत्व नै विवादित भइरहने वा बनाइने भएपछि प्राधिकरणको नियमित कार्यसम्पादन क्षमतामा समेत प्रभाव पार्ने निश्चित छ। ओझाले सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा किनार लाग्नुअघि नै ओएनएम सर्वेक्षण नै नगराई ठूलो संख्यामा कर्मचारी भर्तीको प्रस्ताव तयार पारेर अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरे। उनी अदालतको फैसला अघि जसरी भएपनि कर्मचारी भर्ना गरिहाल्ने ध्याउन्नमा थिए।
प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदी मन नपरेकै कारण प्राधिकरणको स्वीकृत ओएनएमलाई चुनौती दिंदै ओझाले समानान्तर कार्यकारी निर्देशकको परिकल्पना गरे। सुवेदीलाई बाइपास गरेर सचिवालयका कर्मचारीमार्फत कर्मचारी भर्तीको अध्ययन र प्रस्ताव तयार पार्न लगाए।
प्राधिकरणको नेतृत्व अस्थिर रहने हो र अयोग्य व्यक्तिलाई नेतृत्वमा अघि सारिने हो भने आमनागरिकको मेहनतको कमाइ संरक्षण गर्ने संवेदनशील जिम्मेवारीमा रहेको समग्र बीमा क्षेत्र नै अस्तव्यस्त हुने जोखिम हुनेछ।
