काठमाडौं । निष्क्रिय कर्जाले थलिँदै जाँदा बैंकहरु यतिबेला तनाव र दबाबमा छन्। यसलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने भन्दै उनीहरुले लबिङ गरिरहेका छन्। यसका लागि कर्जा नोक्सानी व्यवस्था र कर्जाको वर्गीकरणको वर्तमान व्यवस्थामा संशोधन गरेर लचकता अपनाउनुपर्ने माग बैंकरहरुको छ।
बैंकरहरुले भाखा नघेको २ वर्षपछि मात्रै खराब कर्जामा वर्गीकरण गरी १०० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्न लबिङ गरिरहेका छन्। बैंकरहरुले यसलाई जोडतोडका साथ अगाडि बढाउन माग गरेका छन्। यतिखेर नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्ष २०८२।८३ को मौद्रिक नीति बनाउने चरणमा छ। जसमा यी व्यवस्था समेटिनुपर्ने बैंकहरुको माग छ।
वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव पठाउँदै भाखा नाघेको २ वर्षपछि मात्रै खराब कर्जामा वर्गीकरण गरी १०० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्ने गरी नियामकीय नीति परिमार्जन गर्न माग गरेको छ। विद्यमान कर्जा सापटको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानीबापत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थाको प्रावधान अत्यन्तै कडा भएकोले संशोधन गर्नुपरिपर्ने बैंकहरुको जोड छ। ‘कर्जा सापटको वर्गीकरणको समयावधि तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थासमेत पुनरावलोकन गरिनुपर्छ’, संघको भनाइ छ।
हालको कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्थासम्बन्धी नीतिलाई परिमार्जन गरी ३ महिनासम्म भाखा नाघेको कर्जालाई असल वर्गमा वर्गीकरण गरी १ प्रतिशतमात्रै कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने संघको भनाइ छ। त्यस्तै ३ देखि १ वर्षसम्म भाखा नाघेको कर्जालाई २५ प्रतिशत र १ देखि २ वर्षसमम भाखा नाघेको कर्जालाई ५० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ। भाखा नाघेको २ वर्षभन्दा बढी समय भएपछि मात्रै खराब कर्जामा वर्गीकरण गरी सतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा बैंकरहरुको जोड छ।
हाल असल वर्गमा वर्गीककरण भएको कर्जामा १ प्रतिशत, १ देखि ३ महिनासम्म भाखा नाघेको कर्जालाई सूक्ष्म निगरानीमा राखी ५ प्रतिशत, ३ देखि ६ महिना भाखा नाघेको कर्जालाई कमसल, वर्गमा वर्गीकरण वगरी २५ प्रतिशत, ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म भाखा नाघेको कर्जालाई शंकस्पदमा वर्गीकरण गरी ५० प्रतिशत र भाखा नाघेको १ वर्षपछि खराब कर्जामा वर्गीकरण गरी १०० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ।
बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा बढेर कर्जा नोक्सानी व्यवस्था बढ्दै जाँदा वर्तमान नीति परिमार्जननको माग गरेका हुन्। आर्थिक गतिविधि बढाउन बैंकहरुले कर्जा लगानी गर्नुपर्ने भए पनि पुँजीकोषको दबाबले लगानी गर्न नसकेको बैंकरको भनाइ छ।
पछिल्ला वर्षहरुमा बैंकको निष्क्रिय कर्जा असुलीमा चुनौती भइरहेको छ। अर्थतन्त्रको सुस्तताका कारण निजी क्षेत्र प्रभावित भएको छ। जसकारण उनीहरुले कर्जाको माग र लगानी गर्न सकेका छैनन्।
ब्याज न्यून हुँदा पनि कर्जा माग नहुँदा बैंकमा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त मात्रामा सञ्चित छ। कर्जा लगानी लक्ष्यभन्दा आधामात्रै प्रवाह भएको छ।
