काठमाडौं । नेपला राष्ट्र बैंकले सीमाभन्दा बढी कर्जा लिएका व्यवसायीहरूको राहतका लागि चालू पूँजी कर्जा भुक्तानी गर्ने समयावधी १ वर्ष थप्दै राहत दिएको छ।
राष्ट्र बैंकले सोमबार एकीकृत निर्देशिकाको केही प्रावधानहरूमा संशोधन गर्दै पाँच वटा किस्तामा २०८२ असारसम्ममा कर्जा भुक्तानी गर्न तोकेको समय सीमालाइ २०८३ असारसम्मका लागि थप गरेको हो।
तोकिएको सीमाभन्दा बढी चालू पूँजी कर्जा सुविधा उपभोग गरेका व्यवसायीले असार मसान्तसम्मको समयावधी छोटो भएको भन्दै समय थप्न राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग अनुरोध गरेका थिए ।
राष्ट्र बैंकको नयाँ निर्देशसँगै अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले चालू पूँजी कर्जा अन्तर्गत प्रवाह भएका कर्जामध्ये असुली हुन बाँकी कर्जा रकमलाई समान अवधिको किस्ता कायम गरेर २०८४ असार सम्म असुली हुने गरी पुनर्तालिकीरण गर्न सक्नेछन् ।
यो समय सीमा थपिएका कारण बैंकहरूलाई कर्जाको प्रोभिजनिङ्गका लागि परेको दबाब केही हलुको भएको छ। राष्ट्र बैंकले निर्देशिका संशोधन नगरेको भए बैंक वित्तीय संस्थाहरूले असुलउपर हुन बाँकी रकमवापतको शत प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्न बाध्य हुने थियो। नोक्सानी व्यवस्थाका कारण बैंकको खराब कर्जा बढेर नाफामा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने थियो।
२०८२ साउन १ गतेदेखि लागू हुने भेरिएन्स सम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि राष्ट्र बैंकले एक वर्ष थपेको छ। राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार विकास बैंकको हकमा पनि यो व्यवस्था अब २०८३ साउन देखि मात्र लागू हुने भएको छ।
निर्देशित लगानीतर्फको कृषी, लघु, विपन्न वर्ग कर्जा लगानीको समय सीमा पनि बढाइएको छ। २०८२ असारसम्म १२ प्रतिशत पुर्याउनुपर्नेमा अब कृषी कर्जा २०८३ असार मसान्तसम्म पुर्याए हुने भएको छ ।
कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम व्यवसाय, उर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा २०८५ असार मसान्तसम्ममा “ख” वर्गका वित्तीय संस्थाले कुल कर्जा तथा सापटको न्यूनतम २० प्रतिशत र “ग” वर्गका वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने भएको छ। यसअघि २०८४ असारसम्ममा प्रवाह गरिसक्नुपर्ने प्रावधान थियो।
राष्ट्र बैंकले घरेलु तथा साना उद्यम, उर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्ने समय पनि बढाएको छ। २०८४ असार मसान्तसम्मको सीमालाई २०८५ असार मसान्तसम्म कायम गरेको छ। २०८५ असार सम्ममा १५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्नेछ।
परिस्थितिवश समस्यामा परेका रु. २ करोडसम्मका तोकिएका क्षेत्र (कृषि, उर्जा र लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम) मा प्रवाह भएको कर्जाको हकमा ऋणीको अनुरोधमा व्यावसायिक योजना तथा नगद प्रवाह लगायतका पक्षहरुको विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी यी शर्तहरुको अधीनमा रही एक पटकको लागि कर्जाको पुनरतालिकीकरण र पुनरसंरचना गर्न सकिने गरी साबिकको प्रावधानमा समेत राष्ट्र बैकले संशोधन गरेको छः
(१) यस्तो पुनरतालिकीकरण र पुनरसंरचना २०८२ असोज मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ ।
(२) यसरी पुनरतालिकीकरण र पुनरसंरचना गरिएको कर्जालाई २०८१ पुष मसान्तमा जुन वर्गमा वर्गीकृत गरिएको थियो कम्तीमा सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ ।
(३) पुनरतालिकीकरण र वा पुनरसंरचना अघि गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था फिर्ता गर्न पाइने छैन ।
निर्देशित लगानीको अनुपात पुरा नगरेपछि स्टाण्डर्ड चार्टर्ड जस्ता स्तरिय वाणिज्य बैंक समेत राष्ट्र बैंकको नियामकीय कारवाहीमा परेका थिए ।
