काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक रहेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ।
सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज अनुमति दिन उपयुक्त हुने वा नहुने सम्बन्धमा गठन गरेको समितिले नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचनासँगै नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई अनुमति दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक गरेको शिवाकोटीको प्रतिवेदनमा शक्ति सन्तुलन तथा नियमनको आधारभूत सिद्धान्तका आधारमा नियामक नियाकै स्वामित्व भएको संस्थाले बजार सञ्चालन गर्दा स्वार्थ बाझिन गई प्रभावकारी निगमन हुन नसक्ने भएकोले समेत नेपाल नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक रहेको उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनमा आएपछि शेयर बजारमा देखिने अपेक्षित उपलब्धि र परिदृश्यको पनि परिकल्पना गरिएको छ।
यस्ता अपेक्षित उपलब्धि र बजार परिदृश्य
१. धितोपत्रको दोस्रो बजार पहुँच तथा वित्तीय साक्षरतामा अभिवृद्धि भई धितोपत्र बजारमा लगानीकर्ताहरुको संख्या, कारोबार रकम तथा अन्य बजार गतिविधिहरुमा उल्लेख्य वृद्धि हुने।
२. धितोपत्रको सूचीकरण, कारोबार, राफसाफ तथा सूचना प्रवाहमा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रचलनमा रहेको आधुनिक प्रविधिमैत्री प्रणालीको विकास तथा सञ्चालन हुने।
३. सूचीकृत संगठित संस्था, धितोपत्रको औजारमा विविधीकरण लगानीकर्ताहरुका लागि नेपालको धितोपत्र बजार लगानीको लागि आकर्षक गन्तव्य हुने।
४. धितोपत्र बजारका सहभागी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी, केन्द्रीय निक्षेप सेवा, राफसाफ बैंक, राफसाफ सदस्य, निक्षेप सदस्य) आदिको संख्यात्मक तथा गुणात्मक वृद्धि हुने।
५. धितोपत्र दलाल व्यवसायी सेवालगायत समग्र दोस्रो बजारको सेवाको पहुँच व्यापक एवं सर्वसुलभ हुँदा देशका ग्रामीण इलाकामा रहेका स–साना बचतकर्तालाई समेत लगानीको अवसर प्राप्त हुने।
६. दोस्रो बजार पूर्वाधार तथा बजार सञ्चालन व्यवस्था आईओएससीओको सिद्धान्तअनुरुप कार्यान्वयनमा आउने। यसबाट नेपाली कम्पनीले विदेशबाट पुँजी परिचालन गर्न तथा सूचीकरण हुने र विदेशी कम्पनी नेपालमा सूचीकरण हुने अर्थात क्रस बोर्डर लिस्टिङ एन्ड ट्रेडिङको व्यवस्था गर्न सकिने वातावरण तयार हुने।
७. एउटै धितोपत्रको दुई स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकरण हुन सक्ने व्यवस्था गरी वित्तशास्त्रको आर्विट्रजको सिद्धान्तअनुसार ज्यादा मूल्यांकन भएको बजारबाट लगानीकर्ताहरु कम मूल्यांकन भएको बजारमा स्थानान्तरण भई धितोपत्रको बास्तविक मूल्य निर्धारण हुन तथा मूल्य स्थिरता आउनमा सहयोग पुग्ने।
८. अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुलाई स्थानीय मुद्रामा ऋणपत्र जारी गरी पुँजी परिचालन गर्ने वातावरण तयार हुने।
९. कृषि, उद्योगलगायतका उत्पादनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने ऊर्जामूलक कम्पनीहरुको ठूलो संख्या धितोपत्रको दोस्रोे बजारमा सूचीकरण हुन आउने।
१०. रोजगारी र आम्दानीमा वृद्धि हुने र ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक क्रियाकलापहरुको मौद्रिकीकरण भई समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने।
११. गैरआवासीय नेपाली र विदेशी लगानीकर्ताका लागि धितोपत्र बजार लगानीका लागि आकर्षक गन्तव्य हुने।
१२. स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनमा प्रतिस्पर्धाको वातावरण विकास भई कारोबार शुल्कमा कमी आउने लगानीकर्ता लाभान्वित हुने।
१३. कारोबार शुल्क घटे पनि कारोबार संख्या र रकममा उल्लेख्य वृद्धि हुँदा धितोपत्र बजारमार्फत पुँजीगत लाभकर, आय कर तथा स्रोतमा कर कट्टी आदिमार्फत सरकारी राजस्वमा वृद्धि हुने।
१४. धितोपत्रको दोस्रो बजारमा रहेका विभिन्न संरचनात्मक तथा सञ्चलानात्मक कमी कमजोरीहरुमा सुधार भई समग्र बजार नियमन कार्य प्रभावकारी हुन्छ।
१५. धितोपत्र बजार दीर्घकालीन एवं मध्यमकालीन पुँजी परिचालनको प्रभावकारी माध्यमका रुपमा विकास विस्तार हुन्छ। समग्र वित्तीय प्रणालीको स्थिरता एवं विश्वसनीयता अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्छ।
१६. सूचीकरण व्यवस्था सहज र सहुलियतपूर्ण हुँदा अर्थतन्त्रका बास्तविक क्षेत्रका संगठित संस्थाहरुलाई सूचीकरण लागत र प्रक्रियागत समयमा कमी आई धितोपत्र बजारको माध्यमबाट पुँजी संकलन गरी सूचीकरण गर्न प्रोत्साहित हुने वातावरण तयार हुन सक्दछ।
१७. देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको वृद्धि सँगसँगै धितोपत्र बजारमा सूचीकृत संगठित संस्था, धितोपत्र कारोबार, लगानीकर्ताको संख्यामा समेत वृद्धि हुने देखिन्छ।
