काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीमा कार्यरत एकाघर परिवारका सदस्यको नामावली सहितको विवरण उपलब्ध गराउन कर्मचारीलाइ निर्देशन दिएको छ।
प्राधिकरणका कर्मचारीले परिवारजन र नजिकको आफन्तजनलाई विभिन्न बीमकमा प्राधिकरणकै पदीय प्रभाव दुरूपयोग गरेर जागिरको अवसर दिलाएको र नियामकीय भूमिकामा त्यसको खराब प्रभाव परेको भन्दै इन्स्योरेन्स खबरले समाचार प्रकाशन गरेपछि कर्मचारीसँग यस्तो स्वघोषणा माग गरिएको हो।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार, कर्मचारीको परिवारका सदस्यहरु कुन कुन बीमा कम्पनीमा कार्यरत छन् भन्ने जानकारी माग गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सुशिल देव सुवेदीले बताए ।
आफन्तकै विरुद्ध कुन नैतिकताले अनसाइट इन्सपेक्सनमा जान्छन् प्राधिकरणका कर्मचारी ?
प्राधिकरणले कर्मचारीको श्रीमान, श्रीमती, छोराछोरी वा एकाघर परिवारका सदस्य कुनै बीमकमा जागिरे, सल्लाहकार, सञ्चालक समिति सदस्य, आधारभूत शेयरधनी वा कुनै वस्तु तथा सेवाको आपूर्तीकर्ता छन् वा छैनन् भन्ने विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। यस्तो सम्बन्धका कारण प्राधिकरणका कर्मचारीले परिवारजन कार्यरत बीमकलाई हेर्ने दृष्टीकोण र गर्ने व्यवहारमा स्वार्थको द्वन्द्व निम्त्याएको गुनासो पछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले चासो देखाएको हो।
प्राधिकरणका कर्मचारी बीमकको नियमित वा आकस्मिक सुपरिवेक्षणमा खटिएका बेला परिवारको सदस्यलाई जागिर दिलाउन बाँकी भए तिनलाई, नभए आफन्तलाई जागिर दिलाउने अवसरका रूपमा छोप्ने प्रवृत्ती देखिएको छ।
सुपरिवेक्षणमा खटिंदा बीमकको संस्थागत सुशासन, सम्पत्ती शुद्धिकरण, लगानीमा स्वार्थको द्वन्द्व, पदीय जिम्मेवारी दिइएका कर्मचारीको अयोग्यता, खरिद अनियमितता वा अन्य कुनै पनि विषयमा प्राधिकरणका कर्मचारीले कुनै न कुनै कमजोरी फेला पार्नु स्वाभाविक हो। यस्तो कमजोरी फेला पारेपछि प्रचलित कानूनी प्रावधान अनुसारको कारवाही प्रकृया अघि सार्नुको साटो व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तीमा प्राधिकरणका जिम्मेवार अधिकारीहरू नै सकृय हुन्छन् ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिले कर्मचारीको जागिरे परिवारजनको विवरण माग्ने निर्णयसँगै प्राधिकरणको कर्मचारी वृत्तमा हलचल मच्चिएको छ। पदीय प्रभावको दुरूपयोग गरेर परिवारको सदस्यलाई बीमकको कार्यालयमा जागिर दिलाएका कर्मचारी ‘वास्तविकता उदाङ्गो’ हुने भयले तनावमा रहेको अवस्था छ।
पारिवारिक सदस्य वा नजिकको नातेदार कार्यरत बीमकसँग सम्बन्धित कुनै पनि निरिक्षण, सुपरिवेक्षण, नियमन, कारवाहीको अनुसन्धान, कानूनी उपचारको प्रकृयालगायतको कामबाट त्यस्तो कर्मचारीलाइ स्वार्थको द्वन्द्व हुन नदिन प्राधिकरणले वञ्चित गर्न सक्नुपर्छ।
