काठमाडौं । सरकारले पहिलो पटक निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको पुनर्बीमा व्यवस्था गर्ने भएको छ। कोष स्थापना भएको झण्डै पाँच दशक पछि सरकारले कोषको जोखिम हस्तान्तरण गर्न पुनर्बीमा व्यवस्था गर्न लागेको हो।
संघीय संसदमा बिहीबार बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री पाैडेलले भने, ”निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सम्भावित जोखिम व्यवस्थापनको लागि पुनर्बीमाको व्यवस्था गरिनेछ ।”
एउटै बैंक टाट पल्टिए पनि भुक्तानी दिन सक्ने अवस्थामा छैन सुरक्षण कोष
महालेखा परिक्षकको कार्यालयले ६२ औं प्रतिवेदनमा कोषले एउटै बैंक टाट पल्टिएमा समेत बीमित निक्षेप फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था नरहेको जनाउँदै पुनर्बीमा व्यवस्थाका लागि सुझाव दिएको थियो।
महालेखाको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कुल १४ खर्ब ३० अर्ब ४५ करोड ९६ लाख रूपैयाँ निक्षेप सुरक्षणको प्रत्याभूति गरेको छ। यो रकमको आधारमा सुरक्षित निक्षेप औसतमा २६ अर्ब ८३ लाख रूपैयाँ हुने देखिन्छ।
एउटा बैंकको २६ अर्ब ८३ लाख रूपैयाँ निक्षेप फिर्ता गर्नुपर्ने दायीत्व बहन गर्न समेत अपुग हुने गरी निक्षेप सुरक्षण जोखिम कोषमा जम्मा ९ अर्ब ८२ करोड ९६ लाख रूपैयाँ मात्र छ।
