काठमाडौं । सरकारले ‘रिमोट वर्क’ नीति ल्याउने तयारी गरेको छ।
सरकारले तयार गरेको आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजनाअन्तर्गत यो नीति ल्याउन लागेको हो। पूर्वसचिव रामेश्वरप्रसाद खनालको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनले दिएका सुझाव कार्यान्वयनका लागि सरकारद्वारा गठित समितिले क्षेत्रगत तथा मन्त्रालयगत जिम्मेवारी र समयसीमासहितको कार्ययोजना तयार गरेको छ।
श्रम ऐनमा रोजगारीको प्रकारको कानुनी वर्गीकरणमा रिमोट वर्कर थप गर्ने र रिमोट वर्करका रुपमा श्रम कार्यालयमा अनलाइन दर्ता हुन सक्ने व्यवस्था सरकारले नीतिमार्फत गर्नेछ।
नेपाली नागरिक र गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा बसेर विदेशी कम्पनीको रिमोट वर्करका रुपमा काम गर्न पाउने कानुनी बाटो नीतिमार्फत सरकारले खुला गर्नेछ। विदेशी कम्पनीको नियमित रोजगारीमा रही रिमोट वर्क गरेका नेपाली नागरिक वा गैरआवासीय नेपालीले परिवर्त्य मुद्रामा वाणिज्य बैंकमा खाता खोल्न र त्यस्तो खातामा विदेशबाट रकम प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था सरकारले गर्नेछ।
यसैगरी रिमोट वर्करले नेपालको सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गरी सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था गरिनेछ। वैदेशिक रो¬गारदाताले रिमोट वर्करको निवृत्तभरण वा अवकाश सुरक्षाका लागि गर्ने मासिक योगदान नेपालको सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नेछ।
रिमोट वर्करका रुपमा विदेशको कम्पनीको नियमित रोजगारीमा रहेर प्राप्त गरेको तलब सुविधामा एकमुष्ट वार्षिक ५ प्रतिशत आयकर लगाउने व्यवस्था सरकारले गर्नेछ। विदेशी राहदानीबाहक गैरआवासीय नेपालीले रिमोट वर्करका रुपमा दर्ता हुन सक्ने र उनीहरुले रिमोट वर्करका रुपमा काम गर्दा आर्जन गरेको विदेशी मुद्रामध्ये बचत भएको रकम विदेश पठाउन पूर्वस्वीकृति नचाहिने व्यवस्था सरकारले मिलाउनेछ।
रिमोर्ट वर्करलाई अनुकूल हुने गरी इन्टरनेट सञ्जाल विकास, सुविधासम्पन्न को–वर्किङ कार्यस्थल र अन्य भौतिक पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने र निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि उत्प्रेरित गर्ने नीति सरकारले अवलम्बन गर्नेछ।
यो नीति तयार गरी एक वर्षभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारको योजना रहेको छ।
