काठमाडौं । सरकारले आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गरेको छ। पूर्वसचिव रामेश्वरप्रसाद खनालको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनले दिएका सुझाव कार्यान्वयनका लागि सरकारद्वारा गठित समितिले क्षेत्रगत तथा मन्त्रालयगत जिम्मेवारी र समयसीमासहितको कार्ययोजना तयार गरेको छ।
कार्ययोजनामा मौद्रिक नीति तथा ब्याजदरसँगै मुद्रास्फीति र विनिमयदरमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने १५ वटा क्रियाकलाप तय गरिएको छ। यी क्रियाकलाप कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकसँगै अर्थ मन्त्रालय र अन्य विषयगत मन्त्रालय रहेका छन्। अनुगमन तथा सहजीकरण गर्ने निकाय भने प्रधामन्त्री मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसँगै अर्थ मन्त्रालय अन्य विषयगत मन्त्रालय छन्।
यस्ता छन् कार्यान्वयन गर्नुपर्ने क्रियाकलाप
मौद्रिक नीति
- मौद्रिक व्यवस्थापनका लागि ब्याजदर कोरिडरलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै अन्तरबैंक ब्याजदर नीतिगत दरको नजिक राख्ने। ब्याजदर कोरिडरको ब्यान्डलाई क्रमशः कम गर्दै लैजाने।
- तरलता व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै ब्याजदरको उतारचढाव कम गर्ने।
- मौद्रिक नीतिको उद्देश्यसँग तादात्म्यता कायम हुने गरी विदेशी विनिमय व्यवस्थापन र नियामकीय व्यवस्था गर्ने।
- विदेशी विनिमय वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने अवधि ७ देखि ७ महिनासम्म कायम गर्ने।
ब्याजदर
- उत्पादनमूलक र निर्यातमुखी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई स्थिर ब्याजदर प्राप्त हुने व्यवस्था गर्ने।
- उत्पादनमूलक उद्योग र निर्यातलाई प्रवर्द्धन गर्न त्यस क्षेत्रमा जाने कर्जा र स्थिर आय भएका व्यक्तिहरुले लिने पहिलो घर कर्जा निश्चित अवधिसम्म स्थिर ब्याजदरमा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्ने।
- बैंकिङ प्रणालीको सञ्चालन कम गर्न, क्षमता अभिवृद्धि गर्न र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर कम गर्दै लैजाने।
- निक्षेपको वास्तविक ब्याजदर धनात्मक र कर्जाको ब्याजदर एकल उच्च अंक वा न्यून दोहोरो अंकमा मात्र रहने गरी ब्याजदर नीति अवलम्बन गर्ने।
- अर्थतन्त्रमा ब्याजदर उतारचढावालाई सम्बोधन गर्न बजारको विकास गर्ने।
- कम ब्याजदरमा सहजै वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन वैकल्पिक वित्तको व्यवस्था गर्ने।
मुद्रास्फीति
- सरकारी खर्च कटौती तथा अप्रत्यक्ष करका दरहरुमा कमी ल्याउने।
- उत्पादन र व्यावसायिक लागत घटाउने उपाय अवलम्बन गर्ने।
- कालोबजारी नियन्त्रण गर्दै बजार सहज ढंगले वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने।
विनिमय दर
- भारतीय रुपैयाँसँगको विनिमय दरको विकल्पमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने।
- वास्तविक विनियम अधिमूल्यन हुन नदिन मुद्रास्फीति कम दरमा राख्ने र प्रचलितत विनिमयदरको तहलाई आवश्यकअनुसार परिवर्तन गर्ने।
यी क्रियाकलाप केही निरन्तर गर्दै जानुपर्ने र केही ६ महिनादेखि १ वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने समयसीमा निर्धारण गरिएको छ।
