काठमाडौं । कुनै बेला अर्थमन्त्रालयको एउटा इकाइका रूपमा अस्तित्वमा आएको नेपाल बीमा प्राधिकरणको इतिहास आधा शताब्दी भन्दा पनि लामो भइसकेको छ।
नेपालको बीमा क्षेत्रको इतिहास विक्रम संवत २००४ साल देखि नै शुरू भएपनि २०२४ पाैष १ गते राष्ट्रिय बीमा संस्थानको स्थापना पछि मात्र साबिक बिमा समिति(हाल नेपाल बीमा प्राधिकरण)को स्थापना २०२६ साल जेठ १ गते भएको हो। यो समिति २०४९ सालमा बेग्लै बीमा ऐन जारी हुनु अघिसम्म अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा इकाइका रूपमा अस्तित्वमा रहेको थियो।
बीमा ऐन २०४९ पुस २ गते पहिलो बीमा ऐन लागू भएपछि बीमा समितिले स्वायत्त संस्थाको मान्यता प्राप्त गरेको हो। यो एन लागू हुनु अघि २०४८ चैत्र १७ गते पहिलो अध्यक्षका रूपमा लव प्रसाद शर्माले अध्यक्ष पद सम्हालेका थिए। उनले लगातार तीन कार्यकाल नेतृत्व गर्दै २०५७ चैत्र १७ गते बीमा समितिबाट अवकाश लिए। शर्मा देखि शरद ओझासम्म आइपुग्दा प्राधिकरणले ५७ वर्षको इतिहासमा नाैजना अध्यक्षको नेतृत्व पाएको छ।
नेपालको बीमा उद्योग विकास हुँदै जाँदा नियामकको हैसियतमा नेपाल बीमा प्राधिकरणका सामू चुनाैतीका नयाँ आयाम देखा पर्न थालेका छन् । बदलिंदो परिवेशमा यसको भूमिका नियामकका रूपमा मात्र सीमित नभएर बीमाको लाभ विस्तार, आम नागरिकको खर्बाैंको बचतको सुरक्षाको प्रत्याभूती, बीमा उद्योगमा संस्थागत सुशासन, अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको प्रसार लगायत प्राधिकरणका चुनाैती हुन्। प्राधिकरणले सम्बोधन गर्नुपर्ने केहि चुनाैतीहरू यहाँ समेटिएका छन् ।
चुस्त नियमनः
बीमा कम्पनीहरू सर्वसाधारणको ट्रष्टी अर्थात् कोष व्यवस्थापक मात्र हुन्। कम्पनीका शेयरधनीले ५ देखि ८ अर्ब रूपैयाँ पूँजीका रूपमा लगानी गरेपनि एउटै बीमा कम्पनीमा सर्वसाधारणको डेढ खर्बभन्दा बढी रकम बचतको रूपमा जम्मा छ। बीमाको कारोबार बढेसँगै जीवन बीमा कोषको आकार पनि बढ्दै गएको छ र आम नागरिकको बचतमाथि कुदृष्टी लगाउने लोभीपापीहरूको संख्या पनि बढेको छ। यस्तो अवस्थामा प्राधिकरणले अझै चुस्त र कसिलो नियमन गरे सर्वसाधारणको आत्म विश्वास डगमगाउन दिनुहुँदैन, बीमा क्षेत्रलाई बदनामीबाट जोगाउन सदैव चनाखो हुनुपर्छ, बदमाशी गर्ने बीमकविरूद्ध तत्कालै कारवाही गर्नुपर्छ, मोलाहिजा गर्नु हुँदैन।
बीमा क्षेत्रको नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको नेपाल बीमा प्राधिकरणले आफ्नै निर्देशनहरू लागू गर्न चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ, जसले गर्दा यसको नियामकीय प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ।
सक्षम जनशक्ति उत्पादनः
बीमा क्षेत्रको दीर्घकालीन र प्रभावकारी सञ्चालनका लागि दक्ष जनशक्तिको उत्पादन सुनिश्चित गर्नु जरूरी छ। यसका लागि प्राधिकरणले नीतिगत सहजीकरणसँगै बीमा क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको व्यवसायीक दक्षता अभिवृद्धिका लागि सबै कर्मचारीले तालिम, प्रशिक्षणमा समान अवसर पाएको सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यसबाहेक प्राधिकरणको एउटा अंगका रूपमा सञ्चालन भइरहेको इन्स्योरेन्स इन्स्टिच्युट अफ नेपाललाइ विश्वासिलो र मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाको रूपमा स्थापित गर्नु जरूरी देखिन्छ। यसले नियमित र खुद्रे तालिमसँगै व्यवसायीक र शैक्षिक योग्यता समेत प्रदान गर्ने गरी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेको अवस्थामा मात्र दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा उपयुक्त इनपुट उपलब्ध गराउन सक्छ।
अण्डरराइटिङ, पोलिसी सर्भिसिङ, पुनर्बीमा, दाबी प्रशोधनका लागि मात्र नभएर बीमाङ्की र सूचना प्रविधि सेवाका लागि पनि नेपालको बीमा बजारले दक्ष जनशक्तिको खाँचो अनुभव गरिरहेको छ।
सरकारी परिकल्पना कार्यान्वयनः
प्राधिकरण सामू कसिलो र चुस्त नियमनको जिम्मेवारीसँगै बीमा एन २०७९ र बीमा नियमावली २०८१ कार्यान्वयन गर्ने लाइन एजेन्सीको जिम्मेवारी छ। यो भन्दा अझै ठूलो चुनाैतीपूर्ण जिम्मेवारी छ, बीमा नीतिमार्फत नेपाल सरकारले परिकल्पना गरेको बीमामा सबै नागरिकको सहज पहुँच बिस्तार। बीमाको दायरामा आम नागरिकलाई समेट्ने अभियानको नेतृत्व प्राधिकरणको काँधमा छ।
बीमा सम्बन्धमा अनुसन्धानः
नेपालको बीमा क्षेत्रमा अनुसन्धानका काम निक्कै सीमित भएको छ। नेपालको बीमा क्षेत्रको विकासका लागि अनुसन्धानमूलक दस्तावेज तयार पार्नका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणले पटक पटक सूचना प्रकाशन गरेपनि प्रस्ताव नै दर्ता नभएपछि अनुसन्धानको काम थान्को लाग्यो। बीमा क्षेत्रको दीर्घकालीन प्रवर्द्धन, बीमामा सहज पहुँच, समावेशी बीमा र समय सुहाउँदो र बजार माग सम्बोधन हुने गरी बीमा योजनाको विकासका काम गर्नका लागि आवश्यक खोज, अनुसन्धान र विकासको काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
प्रविधिको प्रयोगः
बीमा क्षेत्रमा प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै तथ्यांकको सुरक्षा र साइबर सुरक्षाका चुनाैती पनि थपिएका छन्। बीमकले प्रविधिको पूर्वाधारमा जति लगानी थपेका छन्,त्यसको तुलनामा साइबर सुरक्षामा गरेको लगानी एकदमै झिनो छ। कुनै पनि समयमा यहाँको कुनै पनि बीमकको कोर सफ्टवेयर वा डाटा प्रणाली नै ह्याक भएर असम्बन्धित पक्षको नियन्त्रणमा जाने खतरा छ।
यी चुनाैतीको सम्बोधन गर्न नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमकको सुचना प्रविधि चुस्तदुरूस्तका साथै अनधिकृत पहुँच वा बाह्य अाक्रमणको जोखिमबाट मुक्त रहे नरहेको सुनिश्चित गर्नुपर्छ। बीमकको इन्फरमेशन सिस्टम(आइएएस) अडिटलाई कर्मकाण्डी अडिटका रूपमा मात्र सीमित नराखेर प्रतिवेदनमा औंल्याएका कमजोरी तत्काल सम्बोधन गर्न बीमकलाई दबाब दिन सक्नुपर्छ। आइएएस अडिटको लागि सूचीकृत भएका कम्पनीलाइ उनीहरूले गर्ने अडिटको लागि पूर्ण जिम्मेवार बनाउन नीतिगत व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ।
संस्थागत अभिलेखिकरणः
नेपालको बीमा क्षेत्रको इतिहाससँग सम्बन्धित दस्तावेजहरूको संग्रह र संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी प्राधिकरणको हो । प्राधिकरणबाट जारी भएका इजाजत पत्र, परिपत्र, नीति निर्देशन, मार्गदर्शनको दस्तावेज सुरक्षित र दीर्घकालीनरूपमा उपयोगी हुने गरी संरक्षण गर्ने काम हुन सकेको छैन। प्राधिकरणले पाँच दशकभन्दा लामो इतिहास खण्डमा चार दशक अघि जारी गरेका निर्देशन वा परिपत्र प्राधिकरणको संग्रहमा छैन।
पछिल्लो समयमा प्राधिकरण भित्र यस्तो भद्रगोलको अवस्था छ की सबै शाखाले आफूखुशी निर्देशन र परिपत्र जारी गरेका छन्, कानून शाखासँग परामर्श बिना । कानून शाखासँग परामर्श बिना जारी गरिएका यस्ता दस्तावेज विवादित हुने संभावना मात्र नभएर कानून सरह लागू हुने दस्तावेजको संग्रह नहुने जोखिम पनि हुन्छ। कुनै पनि शाखा वा विभागले कुनै निर्देशन वा परिपत्र जारी गर्नु अघि कानून शाखासँग रायपरामर्श लिनु सामान्य अभ्यासमै पर्ने भएपनि प्राधिकरणमा अहिले अराजकता छ।
जलवायू परिवर्तनको चुनाैतीः
असारमा शुरू हुने वर्षाको माैसम भदाैमा समाप्त हुन्छ। तर अचेल जलवायू परिवर्तनले जलवायू चक्रलाइ नराम्ररी बिथोलि दिंदा असोज महिनामै भीषण बाढी पहिरो आइ दिन्छ। बेमाैसमी विपत्तीले धनजनको ठूलो क्षति सर्वसाधारणले र देशले समेत व्यहोर्नुपरेको छ। अहिले बैशाख महिनामै खोलाको बाढीले विपि राजमार्ग अवरूद्ध भइसकेको छ, सवारी साधन बगाउँदा यात्रु बेपत्ता छन्।
यी घटनाहरूले प्रकृति र माैसमको पूर्वानुमान झन् झन् जटिल बनाउँदै लगेको छ। विपत्तीको आयतन झनै बढेको छ। यस्तो अवस्थामा नियामकीय भूमिकामा रहेको प्राधिकरणले जलवायूसँग सम्बन्धित जोखिमलाई समेत नियामकीय तहबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनाैती छ।
जलवायू अनुकुलन र जलवायू संरक्षणका लागि बीमकको लगानी प्रवर्द्धनमा प्रोत्साहित गर्नु जरूरी छ। प्राधिकरणले बीमकलाई जलवायू परिवर्तनको जोखिमलाइ आफ्नो प्रत्येक महत्वपूर्ण निर्णयमा विचार गर्न निर्देशन दिएपनि बीमकहरू व्यवहारमा गम्भीर देखिएका छैनन्। बीमालेखको बीमा दर निर्धारण, बीमालेखको स्वरूप निर्धारण, जोखिम व्यवस्थापन, लगानी विविधिकरण लगायत कुनै पनि क्षेत्रमा बीमकले जलवायू परिवर्तन सम्बन्धी महत्वपूर्ण पक्षलाई अझै पनि बेवास्ता गरिएको छ। यसको प्रमाण बीमकको वार्षिक प्रतिवेदनमा जलवायू परिवर्तन सम्बन्धि जोखिमका सम्बन्धमा मुश्किलले पचास शब्दमा उल्लेखित विवरणले नै दिइरहेको छ।
