काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा गएका आफन्त गुमाएका पीडितहरू जीवन बीमा कम्पनीका प्रतिनिधिबाट झनै पीडा दिने क्रम पुनः बढेको छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा दाबी भुक्तानीका क्रममा सम्बन्धित बीमितको परिवारजनलाई कुनै दुःख र झेल नहुने गरी नियमन गर्न नसक्दा बीमितका आफन्तजन ठगीको शिकार भएका हुन्।
दाबीवापतको रकम भुक्तानी लिन जाने पीडितलाई सहजै सबै रकम भुक्तानी नदिएर बीमाका कर्मचारीले बिचाैलियामार्फत करकापमा पारेर पुनः बीमा गर्न बाध्य बनाउने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढेको छ।
वैदेशिक रोजगारी बीमाको मृत्यु दाबी भुक्तानी लिन आउने पीडितहरू प्रायः महिला हुन्छन् । उनीहरूले जीवनमा बिरलै बीमा कम्पनीको कार्यालय देखेका वा गएका हुन्छन् । त्यसैले दाबी प्रकृयाबारे बेखबर हुने भएकाले बीमाको दाबी लिन सहजीकरणका लागि कुनै न कुनै आफन्तलाई साथमा लिएर जीवन बीमकको कार्यालय पुगेको देखिन्छ।
दाबी वापतको रकम भुक्तानी दिनका लागि आवेदन फारम भर्ने प्रकृया शुरू नहुँदै बीमकको कर्मचारीले शुरूमा बिचाैलिया(साथमा आउने आफन्त वा चिनजानको कुनै मान्छे) लाई प्रभावित पार्छ। प्रभावित पार्नका लागि बीमा कर्मचारी वा अभिकर्ताले कमिशनवापतको रकम घुस दिने प्रस्ताव गर्छन्, त्यतिले पनि नमानेमा तीन तहको अभिकर्ता इन्सेन्टिभवापतको रकम समेत जोडेर आउने रकम सहजीकरणवापतको पारिश्रमिक(घुस)का रूपमा दिने प्रस्ताव गर्छन्। यति गरि सकेपछि अघिसम्म पीडितको पक्षमा उभिन भनेर ईएको मान्छे बिचाैलियामा परिणत भई दिन्छ र, बाँकी खेल यहीबाट शुरू हुन्छ।
पीडितलाई दाबीवापतको सबै रकम भुक्तानी लिनुभन्दा जीवन बीमा गराउन सुझाव दिने काम बिचाैलियाले गर्न थाल्छ र त्यसमा हितैसी बनेर अभिकर्ता वा बीमकका कर्मचारी पनि जोडिन्छन् र शुरू हुन्छ पीडितलाई फकाउने(करकापमा पार्ने) चरण। दाबीवापतको रकम लिन गाउँमा साना साना लालाबाला, वृद्ध उमेरका सासुससुरा छोडेर गाउँबाट शहर वा बजार आएका पीडित महिलाले धेरै दिनसम्म शहरमा शरण लिन सक्ने अवस्था हुँदैन। र बाध्य भएर बिचाैलिया र बीमकको दबाब बमोजिम बीमा प्रस्ताव फारम भर्छन् र दाबीवापतको आधाभन्दा बढी रकम जीवन बीमकमै बन्धकी राखेर घर फर्किन्छन् ।
जीवन बीमा क्षेत्र नै बदनामः
जीवन बीमाका कर्मचारी र अभिकर्ताले व्यापार हात पार्ने सट कट बाटो खोज्दा यसले समग्र बीमा क्षेत्रलाई बदनाम बनाएको छ। अर्कोतर्फ परिवारको अभिभावक गुमाउँदा पीडामा रहेकाहरू एकमुष्ठ प्राप्त हुने रकमले कुनै सानो व्यापार व्यवसाय गर्ने, ऋण तिर्ने वा अन्य कुनै काममा सदुपयोग गर्ने अवसरबाट बञ्चित गराइँदा पीडित हुन्छन् ।
हाम्रो जस्तो कमजोर वित्तीय साक्षरता भएको मुलुकमा जीवन बीमा गराउने काम सहज छैन। यसका लागि बीमकको प्रतिनिधि वा अभिकर्ताले निक्कै कसरत गर्नुपर्छ, बीमितलाइ सहमत बनाउन, मानसिकरूपमा तयार पार्न। अहिले आर्थिक मन्दी र महँगीका कारण गाउँ घरमा समेत सर्वसाधारणसँग पर्याप्त बचत हुन छोडेको छ। अर्कोतर्फ जीवन बीमकबीचको अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा पनि उत्कर्षमा पुगेको छ। यही कारणले गर्दा नयाँ संभावित बीमित खोज्नुभन्दा दाबी भुक्तानी लिन आउनेलाई नै करकापमा पारेर जीवन बीमा गराउने सहज बाटोमा लागेका हुन्।
२०७४ सालपछि खुलेका जीवन बीमकले मृत्यु दाबीको रकम भुक्तानी दिंदा र त्यो भन्दा पुराना कम्पनीले परिपक्व दाबी भुक्तानी दिंदा समेत ‘करकाप बीमा’ छुटाउँदैनन् । दाबी भुक्तानीवापतको रकममध्ये निश्चित रकमको सकेसम्म ‘फिक्स्ड डिपोजिट’ बीमा नभए वार्षिक किस्ता तिर्ने गरी सावधिक बीमा गर्न बाध्य बनाइन्छन्।
‘फिक्स्ड डिपोजिट’ वा एकल बीमाशुल्कमा जीवन बीमाको किस्तावापतको रकम एकमुष्ठ भुक्तानी गर्ने सुविधा हुन्छ। एक पटक भुक्तानी गरिसकेपछि बीमा अवधिभर पुनः बीमाको किस्तावापतको रकम भुक्तानी गर्नुपर्दैन।
प्रादेशिक कार्यालयको भूमिकाः
नेपाल बीमा प्राधिकरणले प्रदेश स्तरमा बीमितको संरक्षणका लागि स्थापना गरेको प्रादेशिक कार्यालयको उपस्थिति भएपनि प्राधिकरणको कार्यालयबाट केही किलोमिटर दूरीमै जीवन बीमकको कार्यालयमा बीमित वा सेवाग्राही ठगिने क्रम रोकिएको छैन। ‘कन्भर्जन’को विषयबारे जानकार भएर पनि अनविज्ञ झैं गरिररहेका छन्, प्राधिकरणका जिम्मेवारी प्राप्त अधिकारीहरू।
२०८१ पाैष ९ गते प्राधिकरणको नियमन तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण शाखाले ”जीवन बीमकले दाबी भुक्तानी वापत बीमित वा हकवालालाई कानून बमोजिम भुक्तानी गर्नुपर्ने
रकम बीमित वा हकवालाको बैंक खातामा दाखिला नगरी अन्य बीमालेख जारी गरी रकम समायोजन नगर्न” निर्देशन जारी गरेपनि बीमकले पालना गरेका छैनन्। दाबीवापतको रकम भुक्तानी नहुँदै बीमित वा हकवालाबाट बीमकको नाममा चेक जारी गर्न लगाउने र त्यसलगत्तै दाबी रकम भुक्तानी गरेर बैंकबाट बीमा कम्पनीको खातामा रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ती अझै पनि छ।
यस्तो बदमाशी रोक्न प्राधिकरणले वैदेशिक रोजगारी बीमाको मृत्यु दाबी भुक्तानीको हकमा दाबी भुक्तानी गरेको कम्तीमा सात दिन पछि मात्र सम्बन्धित लाभग्राही वा निजको एकाघर परिवारको जीवन बीमा गरिएको हुनुपर्ने प्रावधान लागू गर्न सके केही हदसम्म करकाप बीमामा अंकुश लगाउन संभव हुनेछ।
बीमकले जति बदमाशी गर्छन्, नियामकले उति नै माइक्रो म्यानेजमेण्ट(सुक्ष्म नियमन) गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। प्राधिकरणले मृत्यु दाबीको हकमा(विशेषगरी वैदेशिक रोजगारी) सुक्ष्म नियमन गर्दै दैनिकरूपमा दाबी भुक्तानीको विवरण माग्ने र दाबीवापतको रकम दिने मिति अघिपछि लाभग्राहीको नाममा बीमकले बीमालेख जारी गरे नगरेको विवरण समेत बीमकसँग माग गर्न सकेको अवस्थामा मात्र पीडितले नियामकको उपस्थिति अनुभूती गर्न सक्नेछन् ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणको विराटनगरस्थित कोशी प्रदेश कार्यालयलाई नपत्याएरै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले बीमा दाबी सम्बन्धी विवादको निवेदन प्रहरीको जिम्मा लगाइ दियो। गृह मन्त्रालयको एउटा अंगले अर्थ मन्त्रालय मातहतको शक्तिशाली नियामक निकायलाई अपत्यार गर्नुपर्ने अवस्था बिडम्बना नै हो।
