काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका उपनिर्देशक हुन्, पूर्णबहादुर थापा। उनी लामो समयदेखि बीमा नियामकमा कार्यरत छन्। थापा २०५५ सालमा बीमा प्राधिकरण (साविक बीमा समिति)मा प्रवेश गरेका हुन्। त्यतिबेला उनी विराटनगर शाखा कार्यालयमा कार्यरत थिए। त्यसपछि उनी केन्द्रीय कार्यालयमा आए। केन्द्रीय कार्यालयमा आएपछि फेरि उनी प्राधिकरणको लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयको प्रमुख रहेर २ वर्ष बढी काम गरे। त्यहाँबाट पुनः थापा प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यरत छन्। हाल उनी प्राधिकरणमा कर्मचारी प्रशासन शाखा प्रमुख छन्। साढे २ दशक बढी बीमा नियामकमा कार्यरत उनै थापासँग इन्स्योरेन्स टकमा गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेपः
तपाइँ लुम्बिनी प्रदेशको प्रादेशिक संरचनामा झन्डै २ वर्ष नेतृत्व गरेर आउनुभयो। नेपालको बीमा क्षेत्र प्रदेशबाट हेर्दा कस्तो देखिँदो रहेछ ?
म २ वर्ष २ महिना २ दिन प्रादेशिक कार्यालयमा बसेँ। त्यहाँ बस्दा आफूले स्वःस्फुर्त रुपमा काम गर्न पाइयो। बजेटमा तोकिएबमोजिम कार्यक्रम र आफूले गर्न सक्ने थप कार्यक्रमहरु राम्रै किसिमले गर्न सकियो भन्ने लाग्छ।
तपाइँ लुम्बिनी प्रदेशको संस्थापक कार्यालय प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। के–के अधिकार दिएको हुन्छ प्रदेशलाई ?
प्रदेशलाई खर्च गर्ने अधिकार छ। आर्थिक तथा खरिद विनियमावलीले दिएको अधिकार छ। त्यस्तै अरु तोकिएको कार्यक्रमहरु छ। स्थानीय तहमा पनि त्यस्ता कार्यक्रम हुन्छ। बीमा साक्षरता कार्यक्रम, स्थलगत निरीक्षण, उजुरी सुनुवाइ कार्यक्रमलगायतका काम गर्छौं।
उजुरीको फैसला नै गर्ने अधिकार थियो ?
उजुरी फैसलाको अधिकार त सञ्चालक समितिलाई मात्रै हुन्छ।
स–साना समस्यालाई दुई पक्ष बोलाएर समन्वय गर्न त सकिन्छ होला नि ?
सहजीकरण गर्ने काम त भई हाल्छ। कसैले दाबी भुक्तानी ढिला दियो, थोरै दियो भन्ने उजुरी आउँथ्यो। त्यसपछि हामीले उजुरीकर्ता, बीमक र प्राधिकरणबीच छलफल गराउँथ्यौँ। त्यसले धेरै नै सहज बनाएको थियो। दुई वर्षमा निकै फाइलहरु हामीले त्यसरी अगाडि बढाएका थियौँ। धेरै फाइलहरु मध्यस्थता गराएर त्यतै टुंगाएका थियौँ।
बीमितको बुझाइ कस्तो रहेछ त ?
बीमितहरुलाई आवश्यक पर्दा कहाँ उजुरी गर्ने भन्ने नै थाहा रहेन छ। बीमा प्राधिकरणमा उजुरी गर्नुपर्छ भन्ने थाहा नपाएपछि उहाँहरुलाई समस्या पर्ने रहेछ। अहिले प्रदेशमा प्राधिकरणको उपस्थिति भइसकेपछि स–साना कुराहरुका लागि पनि प्राधिकरणमा आउने, भेट्ने, निवेदन दिनेलगायतका कुराहरु भइरहेका छन्।
अधिकार प्रत्यायोजन संघियतामा एकदमै आवश्यक मानिन्छ। प्राधिकरणले पनि आफूलाई प्रदेशमा लगेर वित्तीय अधिकारसहित काम गराइरहेको छ। बीमा कम्पनीहरु चाहिँ त्यसमा अभ्यस्त रहेनन्। ५० हजारको चेकमा हस्ताक्षर गर्न परे पनि केन्द्र धाउँदै आइरहेका हुन्छन् है ?
बीमा कम्पनीको पनि प्रादेशिक कार्यालयहरु छन्। तर, प्रदेश कार्यालय ‘टी एन्ड स्न्याक्स’ को पनि खर्च गर्ने अधिकार दिइएको छैन। उनीहरुले खर्च गर्छन् अनि बिल भुक्तानीका लागि केन्द्र आउँछन्। उनीहरुलाई खर्च गर्ने अधिकार छैन।
यसमा तपाइँहरुको भूमिका हुनुपर्यो नि ?
हामीले केही भूमिकाहरु दिनुपर्छ भनेर सोही किसिमले काम गरेका छौँ। उनीहरुलाई अन्डरराइटिङ गर्ने, मार्केटिङ गर्ने अधिकार दिइएको छ। दाबी भुक्तानी गर्ने र खर्च गर्ने अधिकार चाहिँ दिइएको छैन।
उठाउने अधिकार दिने अनि खर्च गर्ने अधिकार नदिने ? यो त बीमितमाथि अन्याय भयो नि खासमा ?
दाबी भुक्तानीमा एउटा निर्देशन प्राधिकरणबाट जारी गरेका छौँ। त्यसमा सम्पत्ति बीमा वा अन्य बीमाको हकमा २ लाख रुपैयाँसम्मको अन द स्पट दाबी भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेका छौँ। यस्तै ५० हजार रुपैयाँसम्मको अन द स्पट कृषि बीमाको भुक्तानी गर्न सक्ने भन्ने प्रावधान छ। त्यसलाई कम्पनीहरुले अधिकार दियो भने सहज हुन्छ।
त्यसै भएर नागरिकले बीमाप्रति धेरै विश्वास गर्दैनन्। किनकि पैसा लिर्ने बेलामा सजिलै लिन्छन्। तर, फिर्ता गर्ने बेलामा आफ्नो दायित्व हुन जान्छ त्यसपछि केन्द्रतिर फाइल पठाउन थाल्छन्। त्यसपछि ढिलो भइहाल्छ।
दुई वर्षभित्रमा १०९ वटा पालिकामध्ये ५५ वटा पालिकामा हामीले कार्यक्रम गर्यौँ। त्यस समयमा सबैभन्दा बढी आएका प्रश्न यही नै थियो। बीमा गराउने बेला सहजै गर्ने र दाबी भुक्तानी गर्ने बेला किन ढिला गर्ने ? भन्ने धेरैको प्रश्न हुन्छ। तर, प्रक्रिया सहज बनाइएको छ, विगतमा जस्तो छैन।कम्पनीले दाबी भुक्तानीका लागि विभिन्न सेवाहरु दिइरहेका छन्। अहिले सेवामुखी भएको भने देखिएको छ।
स्थानीय तहमा प्राधिकरणको कार्यक्रममा बीमितले के भन्थे ?
पहिले पहिले बीमा प्राधिकरण भनेको कस्तो कम्पनी होला ? यो त संस्थान होला भन्ने सोच्थे। उनीहरुले जब कार्यक्रम गर्दै गयौँ, हामीले भन्दै बीमा क्षेत्रको नियमनकारी निकाय बीमा प्राधिकरण हो भनेर भन्नुपर्ने थियो। हामी नियमनकारी निकाय भएकाले हामीले बीमा गर्दैनौँ भनेर कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्दथ्यो। जब कार्यक्रम गरिसकेपछि हामीले आफ्नो हिसाबले प्रिजेन्टेसन गरिसकेपछि बीमितले बल्ल बुझ्ने गरेका थिए। हामीले गुनासो गर्ने ठाउँ प्राधिकरण रहेछ भनेरपछि प्रशांसा गर्ने गरेको पनि भेटियो। उनीहरुले पछि चाहिँ हामी प्राधिकरणसँग समन्वय गर्छौं भन्ने पनि गरेका थिए।
लुम्बिनी प्रदेश भनेको अलि–अलि तराई–मधेश क्षेत्र पनि पर्छ। त्यतातिर चाहिँ भारत गएर बीमा गर्ने चलन पनि छ है ? त्यस्तो केही महसुस गर्नुभयो ?
केही वर्ष अगाडि चाहिँ यस्तो थियो। तर, अब भारतमा बीमा गर्नका लागि आधार कार्ड आवश्यक पर्छ। त्यसकारण उता आधार कार्ड भएकाहरुले मात्र उता बीमा गर्न मिल्छ अहिले। सीधै बीमा उतै गराउने र भुक्तानी लिने भन्ने अवस्था छैन। त्यसकारण केही हकसम्म यस्तो अवस्था रोकिएको जस्तो लाग्छ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्दा बीमा बजार विस्तारमा कत्तिको सहजता आउने रहेछ ?
सहजता त हुन्छ नै। प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दा बीमामा केही न केही वृद्धि देखिन्छ। अझ समग्र बीमा क्षेत्रको वृद्धिभन्दा लुम्बिनी प्रदेशको वृद्धि बढी पनि देखिएको छ।
त्यो तपाइँहरुले साक्षरता बढाएर भएको हो कि त्यताको आर्थिक सम्भावना बढी भएर हो ?
त्यसको कारण दुवै हुन सक्छ। यो स्वाभाविक वृद्धि हो वा हाम्रो उपस्थितिले हो, केही बढी वृद्धि देखिन्छ। जीवन बीमालाई हेर्दा १७ प्रतिशत वृद्धि छ भने लुम्बिनी प्रदेशको वृद्धि १९ प्रतिशत छ।
तर, हेर्नुभएको छ, नारायणी कटेपछि आउने, शिक्षितजस्तो देखिने ठूलो सहरी क्षेत्र पूर्वी नवलपरासी, भैरहवदेखि बुटवल क्षेत्र, पाल्पा, स्याङ्जा क्षेत्र, दाङ उपत्यका, कोहलपुरलगायत उच्च आर्थिक सम्भावनाको क्षेत्र पनि हो। त्यही भएर पनि राम्रो वृद्धि भएको हो कि ?
बीमा व्यवसायको दृष्टिकोणले पहिलो हब भनेको बागमती प्रदेश हो। दोस्रो भनेको लुम्बिनी प्रदेश हो। जीवन र निर्जीवन दुई बीमामा दोस्रो नम्बरमा छ, यो प्रदेश।
पैसाजति प्रदेशमा अलि–अलि र अलि बढी स्थानीय तहमा पठाइरहेको रहेछ। तिनीहरुलाई कन्भिन्स गराउन सक्दा बीमा बजारमा धेरै वृद्धि हुन्थ्यो होला। त्यसमा केही योजना छ ?
बीमा प्राधिकरणले स्थानीय तहसँग कार्यक्रम गर्ने भनेकै पहिले जनप्रतिनिधिलाई र त्यसपछि शिक्षकलाई अनि नागरिकलाई कन्भिन्स गराउनका लागि हो। जनप्रतिनिधि र शिक्षकहरु यसबारे शिक्षित भइसकेपछि बजेट तथा कार्यक्रम बनाउँदा बीमाबारे पनि कार्यक्रमहरु पर्दछन्। उहाँहरुलाई २–३ वटा मोडालिटी दिएका छौँं। एउटा, न्यून आय भएका जनसमुदायको दुर्घटना बीमा तथा घर बीमा गरिदिनुपर्छ। हुने–खानेलाई होइन नहुनेहरुलाई यस्तो बीमा गरिदिनुपर्छ भनेका छौँ। अर्को जहाँ जोखिमयुक्त ठाउँ छ, त्यहाँ भौतिक सम्पत्तिको बीमा गराउनुपर्छ भनेका छौँ। तेस्रो भनेको नेपाल सरकारले अनुदान पनि दिएको छ। कृषि र पशुपन्छी बीमा अगाडि बढाउनुपर्छ भनेका छौँ। कतिपय स्थानीय तह यसमा निकै सकारात्मक भएका छन्। उनीहरुले नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा पनि सरसल्लाह लिने गरेका छन्।
बीमामा लागत सहभागिताको कुरा पनि छ। लागत सहभागिता भएन भने त्यो त अनुदानजस्तो हुन्छ। एकदम न्यून आय भएका नागरिकलाई थोरै सहभागितासहित स–साना प्रडक्ट लगेर उनीहरुको बीमा गराउन कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ ?
कृषि बीमामा पहिले के हुन्थ्यो भने संघले कृषि बीमाका लागि ८० प्रतिशत अनुदान दिन्थ्यो। अनि प्रदेश र स्थानीय तहले पनि एउटै शिर्षकमा राख्न खोज्थे। तर, अहिले कात्तिक १ देखि लागू हुने गरी अनुदानसम्बन्धी नयाँ कार्यविधि आयो। त्यसले संघले दिएको अनुदानमा अन्य निकायले अनुदान दिन पाउँदैन। अरु कुराहरुमा पनि दुर्घटना बीमा जम्मा १५० रुपैयाँको गर्न सकिन्छ। सक्नुहुन्छ भने आफ्नो हिसाबले गर्नुस्, यसलाई पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा कुनै वडाबाट सुरु गर्न सकिन्छ। त्यसपछि घर बीमामा पनि मध्यम वर्गीय जनताको घर भनेको ८–१० लाख रुपैयाँको हो। यसका लागि प्रहिजार ५० पैसाका दरले १ वर्षका लागि घर बीमा गर्न सकिन्छ। यो क्षति भयो भने त १० लाख नै आउँछ। त्यसकारण यो पनि सहज छ।
हामीले कर्णालीलाई उदाहरणका रुपमा लिने गरेका छौँ। त्यहाँ दुर्घटना बीमा गर्दा, प्राकृतिक प्रकोपका कारण दुर्घटना भयो र मानव क्षति (मृत्यु) भयो भने १६ लाख ७० हजार जनसंख्या छन्, १७ लाख ५० हजार रुपैयाँको बीमा गरियो, प्रतिव्यक्ति १० रुपैयाँका दरले। त्यसमा प्रत्येक व्यक्तिले २ लाख रुपैयाँका दरले प्रिमियम जाजरकोट भूकम्पका बेलामा पाउनुभयो। यो त प्रदेश सरकारको पनि सहयोगले भएको हो। त्योमात्र होइन बाहिरबाट ७० हजार नागरिक कर्णालीमा बस्न आउँछन् भने उनीहरुको पनि बीमा गरिएको थियो। त्यसबाट सानो पैसाले पनि ठूलो काम गर्न सक्छ भन्ने देखिन्छ।
