काठमाडौं । सरकारले १ खर्ब रुपैयाँबराबरको वैकल्पिक विकास वित्त कोष स्थापना गर्ने भएको छ।
सरकारले बीमासँग केही क्षेत्रको सहभागिता यस्तो कोष स्थापना गर्न लागेको हो। आयोजनामा लगानी गर्न सरकारले यो कोष स्थापना गर्न गर्नेछ।
कोषको मुख्य कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ। कोषले आवश्यकताअनुसार नेपालभित्र वा नेपालबाहिर शाखा कार्यालय वा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेछन्।
कोष अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाल एक स्वशासित संगठित संस्था हुनेछ। कोषले कानुनी व्यक्तित्व प्राप्त गर्ने र कानुनी व्यक्तिको हैसियतले प्रचलित कानुनबमोजिम अधिकारको प्रयोग, कर्तव्यको पालना र दायित्व निर्वाह गर्नेछ।
कोषको अधिकृत पुँजी १ खर्ब रुपैयाँ हुनेछ। सो रकम १०० रुपैयाँका दरले १ अर्ब कित्ता साधारण शेयरमा विभाग गरिनेछ।
कोषको चुक्तापुँजी २५ अर्ब रुपैयाँको हुनेछ। सो रकम १०० रुपैयाँका दरले २५ करोड कित्ता साधारण शेयरमा विभाजन गरिनेछ।
शेयर संख्यालाई सतप्रतिशत मानी नेपाल सरकार र अन्य संस्था वा त्यस्ता संस्थालाई वितरण गरिनेछ।
नेपाल सरकार, अवकाश कोष वा कोष व्यवस्था संस्था कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष तथा जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा र पुनर्बीमा कम्पनीलाई शेयर वितरण गरिनेछ।
नेपाल सरकार र शेयर खरिद गर्न चाहने अन्य संस्थाले आफूले लिन मञ्जुर गरेको शेयरबापतको रकम बढीमा दुई आर्थिक वर्षभित्र चुक्ता गरिसक्नुपर्नेछ। शेयरधनीको शेयर संख्या त्यस्ता समूहका शेयरधनीको सहमतिमा निर्धारण हुनेछ। त्यसरी निर्धारण हुन नसकेमा समान रुपमा निर्धारण गरिनेछ। कोषको शेयरसम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रचलित कानुनबमोजिम हुनेछ।
सरकारले वैकल्पिक विकास वित्त कोष स्थापना गर्न ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्र्था गर्न विधेयक तयार गरिसकेको छ।
