काठमाडौं । बीमकको संस्थागत सुशासन निर्देशिका २०८० मा पद रिक्त भएको तीन महिना भित्र उप कार्यकारी प्रमुख अर्थात नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत( डिसीईओ) नियुक्त गरि सक्नुपर्ने प्रावधान छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणले अप्रत्याशित कारणले कुनै पनि बीमक नेतृत्व विहीन हुनु नपरोस् भन्ने उद्देश्यले नायब प्रमुख कार्यकारी विहीनताको अवस्था लामो समय सम्म रहन नदिन निर्देशिकामार्फत् यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
निर्देशिकामा स्पष्ट प्रावधान भएपनि तीन महिना भन्दा लामो समयदेखि सातवटा बीमा कम्पनीमा उप कार्यकारी प्रमुख पद रिक्त रहेको छ।
बीमा कम्पनीहरूको वेबसाइटमा उपलब्ध जानकारी केलाउँदा, सरकारी स्वामित्वको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी नै वर्षाैदेखि उपकार्यकारी प्रमुख विहीन छ। प्रमुख कार्यकारी भन्दा मुनी सहायक प्रमुख कार्यकारी दामोदर भण्डारी कार्यरत छन्। संस्थागत सुशासन निर्देशिकाको प्रावधान बमोजिमको उनी नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत होइनन्, सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्।
निर्जीवन बीमकमध्ये प्रभु इन्स्योरेन्स र हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विहीन छ। प्रभू इन्स्योरेन्समा लामो समयदेखि नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छैनन् । प्रभु इन्स्योरेन्सको वेबसाइटमा प्राविधिक समस्या जनाउँदै उच्च व्यवस्थापन टोलीको परिचय समेटिएको जानकारी नै हटाइएको छ। यसैगरी हिमालयन एभरेष्टमा अन्जु श्रेष्ठको गत मंसिरमा प्रमुख कार्यकारी पदमा बढुवा पछि यो पद रिक्त रहेको छ, अर्को कर्मचारी नियुक्त गरिएको छैन।
जीवन बीमकमध्ये सूर्य ज्योति लाइफका वरिष्ठ नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पवन कुमार खड्का गत मंसिरमा बाहिरिएयता यो पद रिक्त छ। अर्को कर्मचारीलाई बढुवा वा नयाँ नियुक्तिको काम भएको छैन ।
यसैगरी मेट लाइफ इन्स्योरेन्समा नायब प्रमुख कार्यकारी मात्र नभएर प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत नियुक्त गरिएको छैन् । मेट लाइफ नेपालमा सर्वोच्च पदमा उपाध्यक्ष र महाप्रबन्धकको संयुक्त जिम्मेवारीमा निर्मलकाजी श्रेष्ठ छन् । उनको पदलाई संस्थागत सुशासन निर्देशिका २०८० ले चिन्दैन।
यसैगरी सात लघु बीमकहरूमध्ये प्रोटेक्टिभ माइक्रो र लिबर्टी माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्समा पनि नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पद रिक्त रहेको छ।
प्राधिकरणले निर्देशिकामार्फत नै बीमकको उत्तराधिकार योजना तयार पार्नुपर्ने प्रावधान समेत जारी गरेको छ। बीमकको संस्थागत सुशासन निर्देशिका, २०८० को पहिलो संशोधनको दफा १८ मा बीमकले उत्तराधिकार योजना तयार पार्नुपर्ने र प्रमुख कार्यकारीको उत्तराधिकारीको रूपमा उपकार्यकारी प्रमुख नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ। पटक पटक संशोधन पछि २०८० मा नयाँ निर्देशिका जारी गरिएकोमा पहिलो संशोधनको प्रावधान समेत गत साउन ३१ गते लागू गरिएको थियो।
ठूलो संख्यामा सर्वसाधारणलाई सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने, बीमितको बचतलाई प्रभावकारी परिचालन गर्नुपर्ने, संरक्षण गर्नुपर्ने र बीमाको उपयुक्त जोखिमाङ्कन सम्बन्धित निर्णय गर्नुपर्ने बीमकमा कुनै पनि समयमा नेतृत्व अभाव हुन नदिनका लागि प्राधिकरणले उप कार्यकारी प्रमुख सम्बन्धित प्रावधान समेटेको हो।
नेपाल बीमा प्राधिकरणका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक सुशिल देव सुवेदीले उपकार्यकारी प्रमुखको नियुक्तिमा संस्थागत सुशासन निर्देशिकाको प्रावधान उलंघन गरेका बीमक विरूद्ध प्राधिकरणले तत्कालै आवश्यक कारवाही गर्ने बताए । उनले भने, यस विषयमा तत्कालै सम्बन्धित बीमकसँग स्पष्टीकरण मागेर आवश्यक निर्णय लिनेछाैं।
