काठमाडौं । बीमा क्षेत्रले सर्वसाधारणबाट बीमाशुल्क र पूँजीका रूपमा संकलन गरेको रकमलाई प्रयोग गर्न सरकारले वैकल्पिक विकास वित्त कोष(अल्टरनेटिभ डेभलपमेण्ट फाइनान्स फण्ड) निर्माणको प्रस्ताव गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको विधेयक अनुसार, कोषमा बीमा कम्पनीबाहेक सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषको समेत योगदान रहनेछ।
मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव गरिएको विधेयकमा कोषको प्रारम्भिक आकार १ खर्ब रूपैयाँ बराबर हुने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रारम्भमा २५ अर्ब रूपैयाँ बराबरको चुक्ता पूँजीका लागि प्रवर्द्धक संस्थाहरूबीच २५ करोड कित्ता संस्थापक शेयर जारी गरिनेछ ।
नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत शेयर हिस्सा रहने कोषमा बीमा क्षेत्र(जीवन, निर्जीवन र पुनर्बीमक) को कुल २४ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहनेछ। कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको हिस्सा २५ प्रतिशत हुनेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय सरकारी वा अन्तर सरकारी वित्तीय संस्थाले कोषको शेयर खरिद गर्न चाहेमा समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम कोषको शेयर बिक्री गर्न सकिनेछ। कोषको संकलित पूँजी र ब्याज तथा लगानी प्रतिफल वापतको रकम ऋणपत्र, इक्विटी वा मिश्रित वित्तीय उपकरणमा लगानी गरिनेछ।
वैकल्पिक विकास वित्तलाई ऊर्जा, विद्युत, पूर्वाधार, औद्योगिक पार्क, सुक्खा बन्दरगाह, सूचना प्रविधि, पर्यटन, शहरी पूर्वाधार निर्माण, सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधारको स्थापना र सञ्चालन लगायतका ११ वटा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा वित्त परिचालन गरिनेछ। कम्तीमा एक अर्ब रूपैयाँ लागत अनुमान भएको आयोजनामा मात्र लगानी गरिने छ । कोषले जारी गरेको ऋणपत्रलाई धितोपत्र बजारमा सूचीकृत गर्ने र कारोबार गर्न सकिनेछ।
कुनै पनि पूर्वाधार परियोजना कार्यान्वयन गर्न कुनै कर्पोरेट संस्था वा परियोजनाले कोष अनुरोध गरेमा कोषलाई वित्तीय मध्यस्थकर्ता एजेन्सीको रूपमा काम गर्ने अधिकार दिइएको छ। कोषले ऋण वा ग्यारेन्टी प्रदान गरिएको परियोजनाको अनुगमन गर्न वा परियोजना कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कारवाही गर्न सक्छ।
कोषमा सात सदस्यीय सञ्चालक समिति रहनेछ। यसको नेतृत्व अर्थमन्त्री वा सचिवले गर्नेछन्। प्रवर्द्धक लगानीकर्ताहरूबाट ६ जना सदस्यहरू रहनेछन्। कोष सञ्चालन गर्न एक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रहनेछन्।
