काठमाडौं । बीमा नियमावली २०८१ ले नेपालको बीमा क्षेत्रका लागि वैधानिक रुपमा अहिलेसम्म पनि प्रयोगमा आई नसकेका केही सेवा र सेवा प्रदायकको अस्तित्वलाई सम्बोधन गरेको छ। नियमावलीले दाबी अनुसन्धानकर्ता (क्लेम इन्भेस्टिगेटर)देखि लिएर बीमा संकलक (एग्रिगेटर)सम्मको इजाजतपत्र वितरणका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई बाटो खुला गरिदिएको छ।
नियमावलीमा समावेश गरिएको अर्को एउटा प्रावधान तेस्रो पक्ष सहजकर्तासम्बन्धी छ। यो प्रावधानमा बीमक र बीमितबीच कुनै पनि बीमा दाबीका लागि सहजीकरण गरिदिएर सेवा प्रदान गर्ने गरी तेस्रो पक्ष सहजकर्ता नियुक्तिको परिकल्पना गरिएको हो।
नियमावलीको दफा ५७ मा तेस्रो पक्ष सहजकर्तासम्बन्धी प्रावधान छ। यो दफामा तेस्रो पक्ष सहजकर्ताको काम गर्न इच्छुकले कम्पनी दर्ता हुनुअघि नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्छ। स्वीकृति लिई सकेपछि इजाजतपत्र शुल्कबापत १० हजार रुपैयाँ प्राधिकरणको बैंक खातामा जम्मा गरेर इजाजतपत्रका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ।
नियमावलीको दफा ५९ मा तेस्रो पक्ष सहजकर्ताका रुपमा सेवा प्रदान गर्न इच्छुक संस्थाको मुख्य व्यवस्थापक कम्तीमा स्नातक तह उतीर्ण हुनुपर्ने र उक्त संस्थामा मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएको कम्तीमा एकजना चिकित्सक कार्यरत हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ। बीमकले तेस्रो पक्ष सहजकर्ता नियुक्त गर्दा सेवा प्रदायक संस्थासँग सेवा, सर्त र सुविधासमेत उल्लेख गरेर लिखित सम्झौता गर्नुपर्नेछ। यस्तो सम्झौतापत्र सहजकर्ता संस्थाले प्राधिकरणमा दर्ता गराउनुपर्छ।
दफा ६० को उपदफा २ अनुसार तेस्रो पक्ष सहजकर्ताले वार्षिक प्रतिवेदन तयार पारेर प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३ महिनाभित्र प्राधिकरणसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ।
नेपालमा यो पहिलोपटक तेस्रो पक्ष सहजकर्तासम्बन्धी प्रावधान ल्याइए पनि छिमेकी मुलुक भारतलगायत अन्य थुप्रै मुलुकमा बीमा क्षेत्रमा यो कार्यान्वयनमा रहेको छ। भारतमा विशेषगरी स्वास्थ्य बीमा दाबीका लागि यस्तो सहजकर्ता वा तेस्रो पक्ष प्रशासकको नियुक्त गरिँदै आएको छ।
तेस्रो पक्ष दाबी सहजकर्ता सामान्यतया स्वास्थ्य बीमा प्रदायकद्वारा प्रयोग गरिन्छ। यस्ता सेवा प्रदायकमार्फत बीमकले आफ्ना धेरै प्रशासनिक कामको जिम्मा हस्तान्तरण गरेको हुन्छ। दाबी भुक्तानी प्रक्रिया, बीमाशुल्क संकलन, बीमा प्रस्ताव संकलन र अन्य दैनिक कार्यका लागि बीमकले प्रत्यक्ष जनशक्ति परिचालन गर्नुको साटो तेस्रो पक्ष सहजकर्ताको नियुक्ति गर्नु आर्थिक रुपमा किफायती हुन्छ।
भारतमा आफ्नै स्वास्थ्य बीमा सञ्चालन गर्ने अस्पताल वा स्वास्थ्य प्रदायक संस्थाले प्रायः तेस्रो पक्षलाई प्रशासनिक जिम्मेवारीहरु सुम्पिने गरेका छन्। नेपालको हकमा कर्मचारी सञ्चय कोषले सञ्चालन गर्ने सञ्चयकर्ता सहयोग कार्यक्रमका लागि तेस्रो पक्ष सहजकर्ताको नियुक्ति गर्नु प्रभावकारी हुन सक्छ।
