काठमाडौं । चौधरी समूहको सिजी इलेक्ट्रोनिक्स परिसरमा एक दशकअघि भएको आगलागीको बीमा दाबीसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले मंगलबार साबिक बीमा समिति (नेपाल बीमा प्राधिकरण) को फैसलालाई सदर गरिदिएको छ। सर्वोच्च अदालतको यो फैसलासँगै नेपालको निर्जीवन बीमा क्षेत्रमा क्षतिको मूल्यांकनमा लापरबाही हुने र लगानीकर्ताको स्वार्थपूर्तिका लागिमात्र बीमकले काम गर्ने प्रवृत्ति रहेको पुष्टि गरिदिएको छ।
अदालतको आदेशपछि अब साबिक युनाइटेड इन्स्योरेन्सले चौधरी समूहलाई अग्नि बीमामा दिएको अतिरिक्त दाबीबापतको रकम करिब ४ करोड रुपैयाँ असुलउपर गर्नुपर्ने भएको छ। मुद्दा दर्ता भएको ५ वर्षपछि सर्वोच्चको फैसलाले दाबीमा लिएकोमध्ये आंशिक रकम फिर्ता गर्नुपरे पनि चौधरी समूहलाई वित्तीय रुपमा घाटा भने हुने छैन। किनकि उसले एक दशकसम्म दाबीबापतको रकमको भरपूर प्रयोग गरेर ब्याज र प्रतिफल आम्दानी गरिसकेको छ। यहाँ घाटा चाहिँ नेपालको समग्र बीमा क्षेत्रको छविमा परेको छ।
यस्तो थियो आगलागी काण्ड
काठमाडौंको सतुंगलस्थित सिजी इलेक्ट्रोनिक्स परिसरको गोदाममा २०६९ असोज २८ गते भीषण आगलागी भएको थियो। आगलागीमा सिजी इम्पेक्स, ईओए र सिजी इलेक्ट्रोनिक्सको गोदाममा रहेको विद्युतीय उपकरणहरु जलेर नष्ट हुँदा चौधरी समूहले ८४ करोड रुपैयाँ नोक्सानी भएको दाबी गर्यो। तर, बीमा सर्भेयरले ५८ करोड ९७ लाख ७० हजार ६३२ रुपैयाँ दाबी भुक्तानी दिन सकिने प्रतिवेदन दियो। सर्वेक्षण प्रतिवेदनका आधारमा साबिक युनाइटेड इन्स्योरेन्स (हाल युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स)ले पहिलोपटक २०७० असोज ८ गते र पछि विभिन्न समयमा ३४ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी र बाँकी २४ करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी उपलब्ध गराएको थियो।
सर्भेयरको प्रतिवेदन शंकास्पद भएको भन्दै छानबिनका लागि दबाब परेपछि बीमा समितिले गठन गरेको अध्ययन समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा जम्मा ३४ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी दिनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो। बीमा समितिको यस्तो निर्णयविरुद्ध युनाइटेड इन्स्योरेन्सले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेपछि २०७५ साल वैशाख ११ गते अदालतले बीमा समितिलाई चौधरी समूहबाट युनाइटेड इन्स्योरेन्सको २४ करोड रुपैयाँ असुल्न निर्देशन दिएको थियो। अदालतले बीमा समितिको प्रतिवेदनका आधारमा यस्तो आदेश दिएको थियो।
अख्तियारको दबाबपछि तातिएको समिति
अध्ययन प्रतिवेदनलाई बन्द दराजभित्र थन्काइदिएको बीमा समितिलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले युनाइटेड इन्स्योरेन्सविरुद्ध कारबाहीका लागि पत्राचार गरेपछि मात्र समिति अग्रसर भएको थियो। चौधरी समूह (सीजी कर्प ग्लोबल)को २७ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको तत्कालीन युनाइटेड इन्स्योरेन्सको अग्नि बीमा दाबीमा अनियमितता भएको भन्दै आयोगले समितिको स्थलगत अध्ययन समितिले दिएको प्रतिवेदनअनुसार कारबाही गर्न २०७० माघ २३ गते बीमा समितिलाई पत्राचार गरेको थियो। अख्तियारको निर्देशन प्राप्त भएको करिब १४ महिनापछि बीमा समितिले युनाइटेड इन्स्योरेन्सविरुद्ध कारबाही गर्दै अग्नि बीमालेख बिक्रीमा रोक लगाएको थियो।
उच्च अदालत पाटनको आदेशपछि युनाइटेड इन्स्योरेन्सले बीमा समितिविरुद्ध र सिजी इम्पेक्स, सिजी इलेक्ट्रोनिक्स र ईओएल प्रालिले २०७५ वैशाख १२ गते र जेठ ६ गते बीमा समिति र युनाइटेड इन्स्योरेन्स दुवैविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
युनाइटेड इन्स्योरेन्सले चौधरी समूहअन्तर्गतका सतुंगल, भैँसेपाटीसहित ५ बेग्ला–बेग्लै स्थानमा रहेको गोदामको मालसामानको अग्नि बीमा गरेको थियो। आगलागीको घटनाबारे आमसञ्चार माध्यमले बीमा दाबी शंकास्पद रहेको भन्दै निरन्तर समाचार लेख्न थालेपछि बीमा समितिले अध्ययन समिति खटाएको थियो। अध्ययन समितिले बीमा दाबीमा विभिन्न १० वटा कैफियत फेला पारेको थियो।
बीमा समितिको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार बीमाशुल्कबापतको जम्मा ७५ प्रतिशत रकम भुक्तानी गरेको, अग्नि नियन्त्रणयन्त्र जडान नगरे पनि बीमाशुल्कबापतको रकममा २० प्रतिशत छुट दिएको, थप १५ प्रतिशत छुट दिएको, भैँसेपाटी गोदामको सामानसमेत सतुंगलमा भण्डारण गरिएको, बीमा प्रस्ताव फारम नै नभरी बीमा गरिएको, बीमा सर्भेयरले स्थलगत अध्ययन र उपलब्ध प्रमाणका आधारमा क्षति मूल्यांकन गर्नुको साटो बीमालेखका आधारमा क्षति निर्धारण गरेको, अधिक कटौती (एक्सेस डिडक्सन) नगरेको, संस्थागत सुशासन पालना नगरेकोलगायतका कैफियत औँल्याइएको थियो।
यसका साथै बीमा ऐन, २०४९ को दफा ४५ को प्रावधानअनुसार सञ्चालकको वित्तीय स्वार्थ भए नभएको जानकारी सञ्चालक नियुक्त भएको ३० दिनभित्र दिनुपर्ने प्रावधानको समेत युनाइटेड इन्स्योरेन्सले अवज्ञा गरेको थियो। अध्ययन समितिको प्रतिवेदनका अनुसार बीमा गरिएका तीनमध्ये एउटा कम्पनीको हकमा मात्र सूचना दिएको र बाँकी दुई कम्पनीको हकमा सूचना दिइएको थिएन। अग्नि बीमाको अभिकर्ता कमिसन लिएका बीमा अभिकर्ताको २०६७ सालदेखि अनुमतिपत्र नै नवीकरण भएको थिएन।
अग्नि बीमाको दाबीमा बदमासी भएको ठहरसँगै बीमा समितिले युनाइटेड इन्स्योरेन्समा सुशासन लागू नभएसम्मका लागि २०७१ चैत १९ गतेदेखि अग्नि बीमालेख बिक्रीमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो। पुनरावेदन अदालत पाटनको अन्तरिम आदेशका आधारमा युनाइटेडले अग्नि बीमालेख बिक्रीलाई निरन्तरता दिएको थियो।
कसले फिर्ता पाउँछ पैसा ?
सिजी इलेक्ट्रोनिक्सको आगलागी काण्डबारे जानकार बीमकहरुका अनुसार साबिक युनाइटेड इन्स्योरेन्सले भुक्तानी गरेको ३८ करोड रुपैयाँमध्ये ४ करोड रुपैयाँ सिजी समूहले फिर्ता गर्नुपर्नेछ। यो फिर्ता गरिएको रकम युनाइटेड इन्स्योरेन्सको खातामा आउने नभएर सहबीमक साबिक सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स र पुनर्बीमक जीआईसी रि भारतले पाउनेछन्। युनाइटेड इन्स्योरेन्सले आफ्नो जोखिम बहन सीमाभन्दा बढीको जोखिमको पुनर्बीमा अन्य बीमकसँग गराएकाले अतिरिक्त दाबीबापतको रकम सहबीमक र पुनर्बीमकबाट भराएको थियो। यही आधारमा अब सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सले १ करोड ९० लाख रुपैयाँ फिर्ता प्राप्त गर्ने भएको छ। बाँकी रकम भारतीय पुनर्बीमक जीआईसी रि र उसको सहपुनर्बीमकले बाँडफाँट गर्नेछन्।
सर्भेयरविरुद्धको कारबाही पनि सदर
बीमा समितिले तत्कालीन सर्भेयर सूर्यप्रसाद जोशी र राजन थापाविरुद्ध गरेको नगद जरिवानासहितको कारबाहीलाई पनि सर्वोच्च अदालतले सदर गरिदिएको छ। कारबाहीको निर्णय बदर गराउनका लागि सर्भेयरद्वयले पनि सर्वोच्चमा बीमा समितिविरुद्ध निवेदन दिएका थिए।
सिजीको स्वार्थका कारण बदनाम भयो नेपालको बीमा क्षेत्र
चौधरी समूहको वित्तीय स्वार्थका कारण अग्नि बीमामा भएको फर्जी दाबीको घटनाले नेपालको समग्र बीमा क्षेत्रको साख खस्काएको छ। नेपालको बीमा कम्पनीले गर्ने कुनै पनि पुनर्बीमा दाबीको सूक्ष्म विश्लेषण गर्नुपर्ने र बीमकसँगको परविश्वासको आधारमा दाबी भुक्तानी दिनु नहुने सन्देश प्रवाह गरेको छ।
यो मुद्दामा पुनर्बीमकले दाबीमा ठगी भयो भनेर मुद्दा गरेको थिएन। ‘अब पैसा फिर्ता पनि स्वदेशीले नभएर विदेशी बीमकले नै पाउने हुन्’, एक पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘हाम्रो देशको बीमा क्षेत्र बदनाम चाहिँ हुने भो।’
सिजी समूहको मेघा उलन मिल वीरगन्ज (घाटामा रहेको यो उद्योग आगलागीपछि बन्द गरिएको थियो), सुनसरीको पशुपति बिस्कुट इन्डस्ट्रिज, नवलपरासीको सिजी ब्रुअरीको गोदामलगायतमा पनि भीषण आगलागीको घटना भएका छन्। ‘त्यो समयमा युनाइटेड इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष कतै बाहिरै थिए। उनले नेपालको बीमा इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो दाबी भुक्तानी भएकाले प्रचार–प्रसार गर्नुपर्छ भन्दै पत्रकारको उपस्थितिमा क्षतिपूर्तिको चेक हस्तान्तरण गर्न सीईओलाई अह्राए’, यो घटनाबारे जानकार एक पूर्वप्रमुख कार्यकारीले भने, ‘र, त्यहीबाट सुरु भयो घटनाको अनुसन्धान।’
