काठमाडौं । मन्त्री परिषदबाट हालै स्वीकृत बीमा नियमावली २०८१ ले अभिकर्ता पेशासँगै जीवन बीमा व्यवसायलाई नै धराशायी बनाउने भन्दै पेशागत बीमा अभिकर्ता संघ नेपालले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
मन्त्री परिषदको माघ २८ गतेको बैठकले नयाँ नियमावली स्वीकृत गरेसँगै साबिक बीमा नियमावली २०४९ खारेजीमा परेको छ। बीमा ऐन २०७९ आएपछि ऐनका प्रावधानको कार्यान्वयनका लागि नयाँ नियमावली जारी गरिएको हो ।
संघद्वारा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष केदारनाथ अधिकारीले छलफका लागि सार्वजनिक गरिएको मस्यौदामा उल्लेख नभएका केही प्रावधान शंकास्पद ढंगबाट नियमावलीमा समावेश गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले भने, अभिकर्तालाई पेशाबाटै गर्ने नियतले नियमावलीमा केही प्रावधान समेटिएका छन् ।
संघले बीमा अभिकर्ताको इजाजत पत्र नविकरणका लागि पुराना बीमितको बीमालेख नविकरण अनिवार्य हुनुपर्ने, बीमालेख नविकरण प्रतिशतको आधारमा अभिकर्ता प्रोत्साहन निर्धारण गर्ने र बीमितले सिधै बीमा गरेको अवस्थामा बीमाशुल्कमा छुट प्राप्त गर्ने प्रावधान प्रति गम्भीर आपत्ती जनाएको छ।
‘निर्जीवन बीमा बाध्यकारी भएपनि जीवन बीमा बाध्यकारी छैन, अध्यक्ष अधिकारीले भने, यस्तो अवस्थामा घर दैलोमा गएर बीमाका लागि जागरण गराउने अभिकर्तालाई पन्छाएर जीवन बीमा व्यवसाय चल्छ भन्नु मुर्ख्याइँ मात्र हो, अहिलेको परिस्थितमा यो संभव छैन।
संघका महासचिव ओमबहादुर खत्रीले अभिकर्ताको भूमिका बिना जीवन बीमा व्यवसायको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने पाठ जापानको सन् २०१६ को घटनाक्रमबाट सिक्न नीति निर्मातालाइ सुझाव दिए। उनले भने, ‘सन् २०१६ मा अभिकर्तालाई पन्छाउँदा बीमालेखको संख्या उल्लेखनीय घट्यो र, पछि अभिकर्तालाई नै काममा लगाइएको थियो।’
संघले नियमावली जारी हुनु अघि नै यसको मस्याैदाका केही प्रावधान प्रति आपत्ती जनाउँदै नेपाल बीमा प्राधिकरण र अर्थ मन्त्रालयको समेत ध्यानाकर्षण गराएको थियो। संघको पहलका बावजुद अभिकर्ताको भूमिका न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले नियमावली लागू गरिएपछि संघको नेतृत्व समेत अप्ठेरोमा परेको छ।
