काठमाडौं । पछिल्लो समय बेथितिको चाङ रहेको बैंकको नाम लिने हो भने प्रभु बैंक अगाडि आउने गरेको छ। चिया पसलदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा समेत यो बैंकको वित्तीय अवस्था र नेतृत्वले चालेका कदमका बारेमा चर्चा हुने गरेको छ।
बैंकभित्र मौलाउँदै गएको बेथितिलाई बैंकले ढाकछोप गर्दै आए पनि वित्तीय विवरणमा भने ढाकछोप हुन सकेको छैन। विगतमा मनलाग्दी ऋण बाँडेको बैंकले अहिले असुली गर्न सकिरहेको छैन। नातागोता र नजिककालाई जनताको निक्षेप मनलाग्दी बाँड्दाको परिणाम भनेर यस बैंकप्रति अहिले नागरिकस्तरबाट गुनासो आउने क्रम बढ्दै गएको पाइन्छ।
चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार प्रभु बैंकको निष्क्रिय कर्जा ह्वात्तै बढेको छ। गत आर्थिक वर्षको पुसमा नै उच्च रहेको बैंकको निष्क्रिय कर्जा घट्नुको साटो झनै बढेको तथ्यांकले देखाएको हो।
बैंकको निष्क्रिय कर्जा चालु आर्थिक वर्षको पुसमा ५.०६ प्रतिशत पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षको पुसमा बैंकको निष्क्रिय कर्जा ४.९ प्रतिशत थियो। यस तथ्यांकले बैंक निष्क्रिय कर्जाको दलदलमा भासिँदै गएको देखाउँछ।
बैंकको वितरणयोग्य मुनाफा ३ अर्ब ३३ करोड १३ लाख रुपैयाँले ऋणात्मक छ। २३ अर्ब ५४ करोड २४ लाख रुपैयाँ चुक्तापुँजी रहेको बैंकको जगेडा कोषमा १० अर्ब ५४ करोड ४९ लाख रुपैयाँ सञ्चित छ। पुस मसान्तसम्ममा बैंकले ३ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी २ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ।
यसबाहेक प्रभु बैंकले सुशासनमा नरहेको भन्दै केन्द्रीय बैंकबाट कारबाहीसमेत भोगेको छ। सञ्चालकको पद रिक्त भए अर्को वार्षिक साधारणसभा नभएसम्मका लागि सञ्चालकको नियुक्ति सञ्चालक समितिबाट गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि प्रभु बैंकले यसरी नियुक्ति गरिएको सञ्चालकलाई नै साधारणसभाबाट अनुमोदन गराएर निरन्तरता दिइएको भन्दै सचेत गराएको हो।
सर्वसाधारण सञ्चालकको पदावधि सकिए पनि मर्जर तथा प्राप्तिको व्यवस्थालाई आफूअनुकूल व्याख्या गरेर बैंकले प्राप्ति (एक्विजिसन) को मितिबाट सञ्चालकको पदावधि गणना गरेको पाइएको हो। राष्ट्र बैंकले ती सञ्चालकलाई हटाउन भनिसकेको छ।
पुँजी कोष पर्याप्तता अनुपात गणनाका क्रममा प्राथमिक पुँजीबाट घटाउनुपर्ने रकम नघटाएको, केही कर्जामा कम जोखिमभार देखाएको भन्दै राष्ट्र बैंकले प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराएको जनाएको छ।
यसरी समग्रमा हेर्दा पछिल्लो समय प्रभु बैंकले आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्नेलगायतका नाममा सुशासन कायम नगरेको देखिन्छ। कर्जा प्रवाहमा मनोमानी गर्नेमात्र होइन बैंकभित्रको प्रशासनिक मिलेमतोसमेत बेलाबखत बाहिर आउने गरेको छ। जसलाई वित्तीय विवरणमा देखाउन नमिल्ने भए पनि त्यसको असर भने देखिएको बैंकका कर्मचारीहरु नै बताउँछन्।
अशोक शेरचन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रहेको बैंकको अध्यक्षमा लीलाप्रकाश सिटौला छन्। बैंकलाई प्रायःजसो सीईओ शेरचनले अगाडि बढाउँदै आइरहेकाले काममा उनी हाबी हुन्छन्। पछिल्लो समय उनी हाबी हुने गरे पनि त्यसले राम्रो प्रतिफल भने दिन छाडेको कर्मचारीको बुझाइ छ।
