काठमाडौं । बीमा प्रविधिका जानकारका रुपमा परिचित छन्, किशोर दाहाल। सुनसरीको धरानका बासिन्दा दाहालसँग दुई दशक बढी बीमा क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव रहेको छ। दाहालले जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा, पुनर्बीमा र लघुबीमा क्षेत्रसँगै नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणमा काम गरेको अनुभव बटुलेका छन्। दाहालले एमबीए र एमसीए गरेका छन्। नेपालको बीमा क्षेत्रमा डिजिटल्ली केही गर्नुपर्छ भन्ने लक्ष्यका साथ दाहाल यो क्षेत्रमा सक्रिय छन्। पहिले थुप्रै टिमसँग मिलेर काम गरेका दाहालले अब भने आफूले नै केही गर्नुपर्छ भनेर योजना बनाइरहेका छन्। उनै बीमा प्रविधिका जानकार दाहालसँग ‘इन्स्योरेन्स टक’मा गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेपः
हामी बीमालाई डिजिटल बनाउने भनिरहेका छौँ। पोलिसी भुक्तानी पोलिसी बिक्री दाबी भुक्तानीलगायत विभिन्न कामका जानकारी बीमा क्षेत्रका सबै जानकारी सरोकार निकायवालाहरुले एकै ठाउँबाट आफूलाई चाहेको बेला पाउन र बीमित पनि लाभान्वित हुन् भन्छौँ। तर, परिस्थिति त्यस्तो देखिरहेको छैन, आज । हामी बीमा क्षेत्रमा डिजिटलाइजेसनको कुन फेजमा रहेका छौँ ?
बीमा क्षेत्रमा डिजिटलाइजेसनको फाउन्डेसन फेजमा हामी रहेका छौँ । कुनै पनि टेक्नोलोजीहरुको फेज हुन्छ। संसारका कुनै पनि देशमा हेर्ने हो भने यसको विकास एकैचोटि भएको छैन। आ–आफ्नो फेजमा हुन्छ । हामी नेपालको फेजमा अहिले हामी सबै एजुकेटेड छौँ । फाउन्डेसन स्टार्ट गरिरहेका छौँ। कतिपय कम्पनीहरुले आफूहरु पूरै डिजिटल्ली काम गरिरहेको भन्नुहुन्छ, त्यो म मान्दिनँ ।
फाउन्डेसन लगानी, शिक्षा, साक्षरता वा केलाई मान्ने ?
हार्डवेयर, प्रविधिलगायत धेरै कुराको फाउन्डेसनमै छौँ, हामी । पहिलो कुरा त हामीले बीमा क्षेत्रलाई आफ्नो इन्डस्ट्रीमा प्रविधिमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हुनुपर्छ । त्यो पाइरहेका हुँदैनौँ। कुनै पनि सफ्टवेरको मूल्य हुन्छ । हार्डवयरको मूल्य हुन्छ । एउटा हार्डवेयरमा लगानी गर्यो भने कामलाई सहज हुन्छ यो लगानी हो भन्ने सोच हामी कहाँ पाइँदैन। कम्पनीहरुले यसरी सोच्नुभएको अवस्था देखिँदैन।
नयाँ बीमा ऐनले डिजिटल पोलिसी इस्यु गर्नका लागि बाटो खोलिदियो । नत्र त घर–घरमा गएर पोलिसी बिक्री गर्नुको विकल्प थिएन । तर, हामी कहाँ अझै समस्या छ है ?
डिजिटल पोलिसी जारी गर्ने भन्ने कुरा एकैदिन हुँदैन। अहिले सुरु भएको छ। नेपालमा अझै पनि डिजिटल पोलिसी सबैलाई शिक्षा दिएर बिक्री गर्ने हो भने अझै पनि कम्तीमा ५–१० वर्ष लाग्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने हाम्रो देशमा मोबाइलको पहुँच एकदमै उच्च छ। सूचनाको क्रान्ति नै आएको छ। तर, त्यो सूचनाको क्रान्तिलाई बीमा कम्पनीहरुले सदुपयोग गर्न सकिरहेका छैनन्।
तर, त्यो त एकतर्फी मात्रै भयो होला। नागरिकले मोबाइल चलाउन त जाँदै इन्टरनेट चलाउन त जाने तर त्यहाँ के–के प्रयोग गर्ने र के–के नगर्ने भन्ने पुगेकै छैन।
त्यो काम बीमा कम्पनीहरुले गराउनुपर्थ्यो, गर्नुपर्थ्यो। तर, उनीहरुले आफ्नो एजेन्टलाई मात्र शिक्षा दिएर ट्रेनिङ मात्र दिए भने पनि आज ५० जना, अर्को वर्ष २०० जना र अर्को वर्ष ७०० जना गरेर बढ्दै जान्छ।
अहिले त बीमा कम्पनीहरुमा आईटी जानेको कर्मचारी पाउन पनि मुस्किलै छ नि ?
बीमा कम्पनीहरुले आईटीका लागि त्यही भएर तालिममा लगानी गर्नुपर्छ । हामी बीमा कम्पनीहरुमा जहाँ गए पनि बैंकको उदाहरण दिने गरेको पाइन्छ। नेपालको बैंकिङ क्षेत्र आज मात्रै माथि उठेको होइन नि । लामो समयको इतिहासबाट यहाँसम्म आइपुगेको हो । बैंकिङ क्षेत्रमा तालिममा पनि कति ठूलो लगानी भइरहेको हुन्छ, विभिन्न तालिमहरु भइरहेको हुन्छ। बीमा कम्पनी तालिममा फोकस भएको छैन।
तर, प्राधिकरण पनि प्रविधिमैत्री भइसकेको जस्तो त देखिँदैन ।
प्राधिकरणमा प्रविधिमैत्री काम धेरै भएका छन्। कम्पनीले एमआईएस सिस्टम अनलाइनबाट गर्न सक्ने व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। सुरुमा हाम्रो केही पनि पूर्वाधार थिएन। कहिले इन्डियासँग सोध्ने, कहिले कता सोध्ने, कहिले कसरी गर्ने जस्ता विधिबाट हामीले काम गरिरहेका थियौँ तर, अहिले कम्तीमा एमआईएस सिस्टम भइसकेको छ। साथै, प्रविधिमा लगानीका लागि नयाँ भवन सरेपछि सजिलो हुन्छ भनेर भनेको थियो नयाँ भवनसहित बनिसकेको अवस्था छ र त्यो कार्यान्वयनको चरणमा जाँदैछ। अब प्राधिकरणको आफ्नै डाटा सेन्टर बन्छ भन्ने अपेक्षा छ ।
राष्ट्र बैंकले चाह्यो भने कुनै पनि बैंकको एउटा कम्पोनेन्ट तत्काल हेर्न सक्छ । बीमातर्फ बीमा प्राधिकरणले चाह्यो भने त्यस्तो अवस्था छ ?
यसमा हाम्रो बुझाइ गलत छ जस्तो मलाई लाग्छ । राष्ट्र बैंकले कुनै पनि बैंकलाई प्रत्यक्ष निगरानी गर्दैन । सबै नियामकले प्रत्यक्ष हेर्ने भन्दा पनि त्यसतर्फ जानका लागि माहोल बनाउने हो । बैंकहरुले सार्वजनिक गर्ने डाटाहरुमा राष्ट्र बैंकले निगरानी गर्छ । बीमा प्राधिकरणले पनि त्यसरी नै काम गर्ने हो । जब बीमा कम्पनीले आफ्नो वेबसाइटमा डाटा सार्वजनिक गर्छन् वा सूचना आउँछ, त्यसमा हेर्ने हो ।
तर, हामी त मासिक र त्रैमासिक तथ्यांकहरु हेर्छौं । जसमा पहिले आएको डेटा र पछिको डेटामा १०–१२ प्रतिशत फरक भेटिन्छ। हाम्रो डाटा माइलिङमा नै यस्तो समस्या रहेछ नि ।
यसमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हरेक कुरामा केही समस्या हुन्छ नै । मानौँ प्रिमियम उमेरमा आधारमा कुनै जीवन बीमा कम्पनीले बीमा पोलिसी बिक्री गरेको छ । भोलि केही समस्या आयो भने भोलि डाटा इन्डोर्समेन्टको समयमा ५ हजार हुन सक्छ । त्यसलाई बीमा प्राधिकरणले कडाइ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन ।
हामीले बीमा कम्पनीहरुसँग सुन्छौँ कि विभिन्न देशको आईटी सिस्टम राखिएको छ भन्ने । फरक–फरक कम्पनीले फरक–फरक मुलुकका आईटी सिस्टम राखिरहेका छन् । त्यसलाई इन्टिग्रेटेड कसरी गर्छ, नियामकले ?
यदि देशको मात्र सिस्टम प्रयोग गरेर पुग्दैन भने हाम्रो देशलाई के चाहिन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ । हामीलाई चाहिएको के हो भन्ने जबसम्म हामीले पहिचान गर्न सक्दैनौँ तबसम्म जुन देशको आईटी सिस्टम ल्याए पनि केही गर्न सक्दैनौँ ।
बैंकमा एक समय नेपालकै आफ्नै सफ्टवेयर चलाइरहेको भनिन्थ्यो, पुमरी नामको । तर, सबैले एउटै प्रयोग गर्ने भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकको सफ्टवेयर नै रुचाइयो । यस्तो केही प्रसंग छ बीमामा ?
बैंकमा पुमरी फेज आउट भएको भन्ने कुरा गरिरहँदा उसले यस क्षेत्रमा कति लगानी गर्न तयार भएको थियो भन्ने नि हेर्नुपर्छ । साथै, देशले पुमरीलाई मान्यता कत्तिको दियो ? भन्ने कुराहरु हेर्नुपर्छ ।
भ्याल्यु दिएन कि उसले लगानी गर्न सकेन ?
मेरो विचारमा उसले भ्याल्यु नै पाउन सकेन । अहिले फेरि यो रिभाइभ चाहिँ भइरहेको छ । बीमामा पनि भोलिका दिनमा यस्तो हुने जोखिम देखिन्छ।
त्यसो भए तपाइँ त्यो जोखिमलाई उठाउन तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ ?
म तयारी अवस्थामा छु । विकास लोकल गर्ने र विज्ञता अन्तर्राष्ट्रिय भयो भने त्यो सफल हुने मलाई लाग्छ । अहिले पनि हामी भारतसँग परनिर्भर छौँ, यस मामिलामा ।
