काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका उपनिर्देशक हुन्, निर्मल अधिकारी। प्राधिकरणमा उनले सूचना अधिकारीको पनि भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। बीमा प्राधिकरणमा प्रवेश गर्नुअघि अधिकारीले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा अधिकृत र नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिमा शाखा अधिकृतका रुपमा काम गरेका थिए। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्र र जनप्रशासनमा स्नातकोत्तर गरेका अधिकारी २०७३ सालमा तत्कालीन बीमा समितिमा उपनिर्देशकका रुपमा प्रवेश गरेका हुन्। हाल उनी बीमा प्राधिकरणको बीमा विकास तथा प्रवर्द्धन महाशाखाअन्तर्गतको कृषि तथा पशुपन्छी शाखाको प्रमुख छन्। उनै उपनिर्देशक अधिकारीसँग कृषि बीमाको वर्तमान अवस्था, चुनौती र अवसरका विषयमा इन्स्योरेन्स टकमा गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेपः
नेपालमा कृषि बीमा तल्लो तहका किसानहरुको जीवनस्तर उकास्नुपर्छ भन्ने हिसाबले आयो। तर, कहिले–कहिले राज्यले प्रिमियम नतिरिदिने त कहिले बीमा कम्पनीहरुले दाबी भुक्तानी नगरिदिने, उधारो बीमा भिडाइरहने भन्ने कारणले अलि–अलि गिजोलिँदै आएको हो कि जस्तो देखिँदै आएको थियो। आजको अवस्था चाहिँ के हो ?
कृषि बीमा २०७० सालदेखि नेपालमा सुरु गरिएको थियो। नेपालको कृषि क्षेत्रमा बाढी, पहिरो, भूकम्पलगायतका विभिन्न किसिमका प्राकृतिक विपत्तिहरुको धेरै जोखिम छ। कृषकहरुलाई बीमाका माध्यमबाट यो जोखिमबाट माथि उठाउनुपर्छ भनेर ल्याइएको थियो। यसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ कृषिबालीमा जोखिम छ भने त्यो जोखिमलाई बीमाको माध्यमबाट हस्तान्तरण गर्ने र पशुतर्फ पनि पशुमा हुनसक्ने जोखिमलाई बिमा गराउने भन्ने थियो। सोही उद्देश्यले सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा अनुदान दिने कार्यक्रम सुरु गरेको थियो। २०७० देखि हालसम्म आइपुग्दा कृषि बीमा सुरु भएको करिब १० वर्ष अवधि भइसकेको छ। १० वर्षको अन्तरालमा कृषि बीमातर्फ आकर्षण बढिरहेको पनि छ। सुरुआती चरणमा सरकारले व्यहोर्ने प्रिमियम ६–७ करोड मात्रै थियो भने अहिले आइपुग्दा वार्षिक रुपमा झन्डै १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा पुग्ने गरेको छ।
तपाइँले भनेजस्तै अनुदान पनि नआउने, बीमकले पनि दाबी भुक्तानी समयमै नगर्ने जस्तो कारणले यसमा केही समस्या देखिन्छ। नेपाल सरकारले बजेट वक्तव्यमा अनुदान दिने भनेर घोषणा गरेको हुन्छ। सो घोषणा गरिएको रकम चाहिँ कृषि तथा पशुपन्छी बीमाका लागि अपुग हुने भएका कारण बीमा कम्पनीहरुले समयमै अनुदानको रकम प्राप्त नगर्ने र ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि बीमाको दाबीको कुरामा केही कमी–कमजोरी किसानमा पनि भएको जस्तो देखिन्छ। ज्ञानको कमी, सचेतनाको कमी, त्यो बीमाले कस्ता–कस्ता जोखिमहरुको रक्षावरण गरेको छ भन्ने जस्तो थाहा नपाउनेलगायतका कारण पनि केही द्विविधाहरु यसमा उत्पन्न भएका छन्। त्यसकारण पनि बीमा कम्पनीहरुले भुक्तानीका लागि ढिलाइ हुने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ।
तल्लो तहका किसानहरुमा कृषि तथा पशुपन्छी बीमा उत्साह चाहिँ छ है ?
देशभरका किसानहरुले हामीले कृषि तथा पशुपन्छीमा गर्न पाएका छैनौँ। यसमा व्यवधानहरु उत्पन्न भएका छन्। बीमा कम्पनीहरुले बीमा गर्न मानिरहेका छैनन् भन्ने जस्ता गुनासाहरु गरिरहनु भएको छ। त्यसले तल्लो तहका किसानहरुमा पनि यो बीमाको उत्साह रहेको देखाउँछ। त्यसकारण पनि सबै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई सरकारले जिल्ला नै तोकेर कार्यक्रम ल्याएको हो।
सरकारले अनुदान दिएर किसानहरुलाई कृषि क्षेत्रमा रहेको जोखिमलाई बीमामार्फत हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भनेर ल्याएको यस कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भनेर प्रत्येक बीमा कम्पनीलाई जिल्ला नै तोकिएको छ, क्षेत्राधिकार नै तोकिएको छ। त्यसैकारण पनि यो बीमा नपुगेको चाहिँ होइन। तल्लो तहसम्म तर सोचे जसरी बीमा पुग्न सकेको अवस्था चाहिँ छैन।
लघुबीमा कम्पनीहरुलाई यसमा कसरी समेटियो ?
यसभन्दा अगाडि कृषि तथा पशुपन्छी बीमा गर्नका लागि बीमा कम्पनीहरुलाई तोकिएको थियो। त्यसमा लघुबीमा कम्पनी समावेश थिएन। लघुबीमा आएको करिब १ वर्षमात्रै भयो हामीले करिब १ महिना अगाडिमात्रै लघुबीमा कम्पनीले पनि यो बीमा गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था गर्यो। अहिले सरकारबाट जारी भएको कृषि बीमामा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधिमा पनि लघुबीमा समावेश भएर आएको छ। हामीले एक चरणमा छलफल पनि गरिसकेका छौँ। अब लघुबीमालाई कृषि बीमा गर्नका लागि बाटो खुलिसकेको छ।
बीमाको सिद्धान्त नगदमा कारोबार हुनुपर्छ भन्ने हो। नगदमा बीमा हुनुपर्छ भन्ने हो। तर, तपाइँहरु सरकार को सहयोग छ भनेर उधारो बीमा गराइरहनुभएको छ है ?
बीमा ऐनमा उधारो बीमा गर्न हुँदैन पूरा शुल्क नलिइकन बीमा गर्न हुँदैन भनेर भनिएको छ। त्यो सँगसँगै अर्को दफामा के पनि उल्लेख भएको छ भने सरकारले तोकेको निश्चित अवस्थामा बीमा गर्न सकिन्छ भनेर भनिएको छ। कृषि तथा पशुपन्छीका लागि सरकार नै ब्याकअपमा रहेको र सरकारले नै ल्याएको कार्यक्रम भएका कारण उधारो भयो भन्न अलि मिल्दैन।
तर, प्रारम्भमै त्यो सरकारले दिनुपर्ने ८० प्रतिशत प्रिमियम कम्पनीले पाउथेँ भने त त्यसले व्यवसाय सिर्जना गर्न सकिन्थ्यो। बीमा कम्पनीहरुको ब्यालेन्ससिट बलियो हुन्थ्यो अलि धेरै कमाउँथे !
यो पनि हो। यो विषय बीमा कम्पनीहरुले उठाइरहेकै छन्। पूरा बीमाशुल्क लिएरमात्रै बीमा गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर यो विषय आइरहेको छ। त्यति हुँदै गर्दा सरकारले ल्याएको कार्यक्रम भएका कारणले गर्दा उहाँहरुले प्रिमियम नै नपाउने भएको भए एउटा विषय हुन्थ्यो। तर, अलिकति ढिला भए पनि त्यो प्रिमियम पाएरै छाड्छन्।
तर, अझै पनि बाँकी छ नि होइन ?
हो। अझै पनि बाँकी छ। गत आर्थिक वर्षको ८७ करोड हाराहारी भुक्तानी पाउन बाँकी छ भने यो आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्मको ५० करोड हाराहारी भुक्तानी पाउन बाँकी छ।
यति ठूलो पैसा चाहिँ तोकिएको समयमा सुरुमै पाउँथे भने त ब्याजबाटै पनि २–४ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त आम्दानी हुने रहेछ। बीमकलाई अन्याय त हुँदो रहेछ नि ?
यो सरकारले ल्याएको कार्यक्रम हो। यसमा भएका कमी–कमजोरीलाई सुधार गरेर जानुपर्छ भन्ने विषय पनि छ। हामीले संविधानमा हेर्ने हो भने बीमा व्यवसाय व्यवस्थापन सञ्चालनको कुरा संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीभित्र पर्छ भनिएको छ। विस्तारै यो अनुदानको कार्यक्रमलाई प्रादेशिक तथा स्थानीयस्तरमा पनि पुर्याएर बीमा गर्ने बेलामा नै भुक्तानी गर्ने मेकानिजममा वा कार्यविधि विकास गरेर आगामी दिनमा गरियो भने यो विषय सम्बोधन हुन सक्छ।
अहिले त बीमा पोलिसी बेचियो। दाबी भुक्तानी भइसक्यो। त्यसपछिको महिनौँसम्म त्यस्तै परे एकाध वर्षपछि बल्ल प्रिमियम प्राप्त गर्ने अवस्था छ। तलबाट पोलिसी बेचिसकेर कम्पनीले प्रिमियम पाइसक्दासम्म त निकै लामो चक्र पार गर्नुपर्छ है ?
हो। सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउने जुन कार्यविधि छ, त्यसमा प्रक्रिया चाहिँ लामो छ। सरकारले अनुदान दिने विषय त्यत्तिकै लैजाँदा पनि कता–कता त्यसको गलत प्रयोग हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। त्यसकारण यसलाई धेरै तहबाट क्रसचेक गरियो र अगाडि बढाइयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने हो। यसरी भेरिफिकेसन गर्न सकियो भने अनुदान दुरुपयोग हुने सम्भावना कम हुन्छ भनेर प्रक्रिया लामो बनाइएको हो। यसले गर्दा केही ढिलाइ पनि भएको छ। मैले अघि नै भनिसकेँ कि यसलाई व्यवस्थित गर्नलाई बीमा कम्पनीहरुले जतिसक्दो चाँडो प्राप्त गर्ने वातावरण बनाउनका लागि प्रादेशिक र स्थानीय तहबाट नै अनुदान दिने गरी हामीले आगामी दिनमा अगाडि बढाउनुपर्छ।
प्रविधिको यति धेरै विकास भइसक्यो। अब त यसलाई प्रयोग गर्दा पनि अलि छिटो हुन्थ्यो होला ?
तपाइँले भन्नुभएको ठीकै हो। प्रविधिलाई सहयोग गर्ने भनेर कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र नेपाल बीमा प्राधिकरणले गत वर्ष नै कृषि बीमाको सफ्टवेयर सुरुआत गरेको छ। त्यसलाई हालैमात्र मन्त्रीज्यूले उद्घाटन गर्नुभएको छ। गत मंसिरको १६ गतेबाट अहिले हामीले दुईवटा बीमालेखहरुमा कृषितर्फको तरकारी बीमा लेख र पशुतर्फको पशुपन्छी बीमालेखमा सफ्टवेयर प्रणालीमार्फत बीमालेख जारी गर्ने भनेर सुरुआत गरेका छौँ। यो अगाडि बढ्दै जाँदा केही हदसम्म प्रक्रियागत समस्याहरुमा अलिकति छिटो समाधान हुन्छ भन्ने अपेक्षा छ।
बीमा गर्ने किसानहरुलाई छनोटको सुविधा पनि छ कि त्यो पोलिसी प्रविधि अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्यो ?
अहिले सुरुआती चरणमा हामीले यो प्रणालीलाई स्थिरता प्रदान गर्ने अवस्थासम्ममा अहिले दुईवटा यो बीमा लेखलाई अगाडि बढाउँदै लैजाने र क्रमशः यो सिस्टमबाट राम्रोसँग चल्दै जाने अवस्था हुँदा अरु बीमा लेख पनि अगाडि बढाउने भन्ने छ।
तर, १–२ वटा गाई पाल्ने किसानले त त्यो प्रविधि प्रयोग गरेर बीमा पोलेसी खरिद गर्न मुस्किल होला ?
अहिले धेरै नागरिकले स्मार्टफोन प्रयोग गरिरहेको अवस्था छ। प्राविधिक अभिकर्ताहरु त्यसमा सहभागी हुनुहुन्छ। ती अभिकर्ता वा प्राविधिकले किसानलाई सहयोग गरेर जान सक्ने अवस्था हुन्छ। सँगसँगै हामीले अहिले यो सफ्टवेयर सिस्टम विकास गर्दैगर्दा जुन त्यसपछि मोबाइल एपमार्फत पनि हामी जान्छौँ। विस्तारै अफलाइनबाट पनि त्यो पोलिसी लिन सकिने सुविधा मिलाउन सकिने हुन्छ। त्यसकारण भोलिका दिनमा यसरी इन्टरनेटको आवश्यक नपर्ने अवस्था पनि सिर्जना गर्न सकिन्छ। पहिलोपटक यसरी प्रविधिको प्रयोग गर्ने क्रममा कहीँ न कहीँ त्यसमा सहयोग आवश्यक पर्छ। किसानलाई अभिकर्ता वा प्राविधिकले सहयोग गर्नुपर्छ।
सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा ८० प्रतिशत प्रिमियम अनुदान दिन्थ्यो। यसको कार्यविधि नियमावलीबीचमा संशोधन गरियो। अहिले नयाँ व्यवस्थाहरु तपाइँहरुले कार्यान्वयनमा ल्याइसक्नुभएको छ। त्यो नयाँ व्यवस्थामा के–के छ भन्दिनुस् न ?
२०७० सालबाट कृषि तथा पशुपन्छी बीमा सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान दिन थाल्यो। त्यसपछि कुनै आर्थिक वर्षमा ७५ प्रतिशत पुर्याइयो भने त्यसपछि अहिले ८० प्रतिशतमा रहेको छ। विभिन्न चरणमा नेपाल सरकारले बजेट वक्तव्यमा अनुदान प्रिमियम उल्लेख गर्ने गरेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा अनुदान उपलब्ध गराउने निर्देशिकाबमोजिम नै यो अनुदानको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने गर्दथ्यो। ८० प्रतिशत अनुदान दिने भनेर सरकारले २०७८।७९ को बजेट वक्तव्यमा भनेको थियो। वक्तव्यमा कति अनुदान दिने भन्ने थिएन। त्यसपछि रकममात्रै छुट्याउने कुरा भयो। गत आर्थिक वर्ष ९५ करोड भनेर बजेट छुट्टाइयो।
चालु आर्थिक वर्षमा कृषितर्फ ४१ करोड र पशुपन्छीतर्फ १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ छुट्याइदिएको छ। रकममात्र उल्लेख गर्ने प्रतिशत उल्लेख नगर्ने गरी बजेट आएपछि त्यो कार्यविधि फेरि मन्त्रिपरिषदमा नै लैजानुपर्ने र निर्देशिका संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। सरकारको कानुन मन्त्रालयको राय–सुझावका सहित सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर यसलाई अगाडि बढाउने भन्ने कुरा भयो। अहिले तीनवटा स्ल्याबमा यो आएको छ। ८० प्रतिशत, ६५% र ५०% अनुदान प्रिमियम आएको छ। ५० लाख रुपैयाँसम्म बीमांक रकम भएको खेतीबाली वा पशुपन्छी छ भने त्यसको ८० प्रतिशत अनुदान दिने, ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको छ भने ६५% र १ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको छ भने ५०% अनुदान दिने भनेर कार्यविधि संशोधन भएको छ। यो कार्यविधि यो आर्थिक वर्षका लागि मात्रै हो।
यो ५० लाखको स्ल्याब नै ठूलो भएन र किसानहरुका लागि ?
गत आर्थिक वर्ष सरकारले सबैलाई ८० प्रतिशत नै दिने भन्ने व्यवस्था थियो। अहिले यसलाई वर्गीकरण गरेर ल्याइएको छ। अब हेरौँ यो आर्थिक वर्षमा कति आउँदो रहेछ।
तपाइँहरुले स–साना किसानको यति, बीचका मध्यमखाले यति र ठूलाको यति अवस्था छ भनेर हेर्नुभएको छ होला नि त ?
यसमा चाहिँ हामीले अध्ययन पनि गरेका थियौँ। कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा रक्षावरण गर्ने सन्दर्भमा सुरुमै हामी त्यसरी गइयो भने फरक परिदृश्य आउला भन्ने पनि हो। कृषि बीमाको मुख्य उद्देश्य भनेको किसानलाई बीमातर्फ आकर्षित गराउने हो। व्यवसाय सुरक्षित छ है भनेर सन्देश दिने हो। किसानहरुलाई डिस्करेज नहोस् भन्ने आशयले अहिले हामी यसरी गएका हौँ। सुरुआती चरणमा यो वर्ष चाहिँ यसलाई यसरी लैजाउँ। यसको तथ्यांक के आउँछ त्यसपछि फेरि अगाडि बढाउला भन्ने अवस्था हो।
कृषि तथा पशुपन्छी बीमा ८० प्रतिशत अनुदान दिँदा उनीहरु बीमातर्फ कति आकर्षित भएका छन् भन्ने हेर्नुभयो ?
यसप्रतिको आकर्षण सरकारले प्रत्येक वर्ष बढाउँदै गएको अनुदानबाट पनि देखिन्छ अर्थात् आकर्षण बढ्दै गएको छ। स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारलगायतसँग छलफलमा जाँदा अन्तर्क्रिया गर्दा पनि हामीले त्यो पाएका छौँ । बीमाप्रति विभिन्न जिज्ञासाहरु बढ्दै गएको छ। कतै शाखा नपुगेको भनेर फोन आउन थालेको छ। यी सबै हेर्दा आकर्षण बढेको नै देखिन्छ।
स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्दा उनीहरुको कार्यालय छेऊछाऊमै शाखा खोल्दा खोलिदिँदा अलि बढी पोलिसी जान्थ्यो होला नि ?
शाखाका विषयमा अहिले फेरि नयाँ बहस सुरु भएको छ। एकातिर हामी प्रविधिको प्रयोग गर्ने भनिरहेका छौँ, अर्कोतिर फेरि शाखा नै। स्थानीय सरकारमा हामीले झन्डै–झन्डै यो ३–४ वर्षको अन्तरालमा प्रादेशिक स्तरबाट र केन्द्रबाट पनि गएर अन्तरक्रिया तथा छलफलहरु गरिसकेका छौँ। उहाँहरुसँग छलफल गर्दा पनि धेरै विषय चाहिँ कृषि तथा पशुपन्छीकै आउँछ। हामीले पालिकामै बीमा काउन्टरहरु राखेर काम गर्नेलगायतका पहल पनि गरिरहेका छौँ, कम्पनीहरुसँग।
