काठमाडौं । हाल नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को एउटै इन्डेक्समा ठूला–साना सबै प्रकारका कम्पनीको शेयर कारोबार हुँदै आएको छ। अब भने साना कम्पनीहरुलाई अलग्याएर छुट्टै इन्डेक्समा कारोबार गर्ने कार्य सुरु गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ।
करिब डेढ वर्षअघि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले साना तथा मझौता कम्पनी (एसएमई)को धितोपत्र कारोबारसम्बन्धी नियमावलीको मस्यौदा तयार पारेर स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो। केही दिनअघि मात्रै मन्त्रालयले उक्त मस्यौदा पारित गरेर स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले जानकारी दिए। ‘एसएमई प्लेटफर्मसम्बन्धी धितोपत्र बोर्डको नियमावली मन्त्रिपरिषदमा पेस भइसकेको छ’, उनले भने, ‘अब यो एजेन्डा मन्त्रिपरिषदको बैठकमा पेस भएपछि थप प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्छ।’
मन्त्रिपरिषदले एसएमई प्लेटफर्मसम्बन्धी मस्यौदा स्वीकृत गरेपछि मात्रै छुट्टै इन्डेक्स बनाएर साना कम्पनीहरुको शेयर कारोबार गर्ने बाटो खुल्नेछ। ‘मन्त्रालयले एसएमई प्लेटफर्म मन्त्रिपरिषदमा स्वीकृतका लागि पठाएको जानकारी आएको छ’, धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता डा नवराज अधिकारीले भने, ‘मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएपछि एसएमई प्लेटफर्म सञ्चालनका लागि आवश्यक थप प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।’
एसएमई प्लेटफर्म सञ्चालनपछि साना कम्पनीहरुलाई पुँजी जुटाउन र व्यवसाय बढाउन सहज धितोपत्र बोर्डको अवधारणा छ। यसले थोरै पुँजी भएका कम्पनीहरुलाई बजारमा आउन बाटो खुला हुनेछ।
हाल कम्पनीहरुलाई जारी पुँजीको अधिकतम ३९ प्रतिशत र न्यूनतम १० प्रतिशत साधारण शेयर (आइपीओ) ल्याउन पाउने प्रावधान छ। एसएमई प्लेटफर्मसम्बन्धी नियमावलीको मस्यौदामा भने अधिकतम २५ करोड रुपैयाँ चुक्तापुँजी भएका कम्पनी दर्ता गर्न मिल्ने र त्यस्ता कम्पनीले अधिकतम ४९ प्रतिशतदेखि न्यूनतम ३० प्रतिशतसम्म आइपीओ ल्याउनुपर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावित नियमावली साना कम्पनीहरुलाई आइपीओ ल्याउन थप सहज व्यवस्था गरिएको छ। एसएमई प्लेटफर्ममा दर्ता भएका कम्पनीहरुले आइपीओ ल्याउन रेटिङ गर्न अनिवार्य गरिएको छैन भने प्रिमियममा आइपीओ ल्याउन पाउने प्रावधान राखिएको छ।
एसएमई प्लेटफर्ममा दर्ता भएका कम्पनीहरुका संस्थापकहरुले शेयर आइपीओ बाँडफाँटको मितिले ५ वर्षसम्म लकइनमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव नियमावलीमा गरिएको छ। यद्यपि, पीईभीसी, हेज फन्ड, धितोपत्र बोर्डमा दर्ता भएका त्यस्तै प्रकृतिका कोष वा विदेशमा दर्ता भएका कम्पनीका संस्थापकहरुले भने आइपीओ बाँडफाँटको मितिले १ वर्षपछि शेयर बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्तावित नियमावलीमा गरिएको छ।
एसएमई प्लेटफर्म सञ्चालनमा आए शेयर बजारमा हाल देखिने गरेको अस्वभाविक तीव्र उतारचढाव पनि नियन्त्रण हुने धितोपत्र बोर्डका एक अधिकारीले बताए।
