काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक हुन्, डा दामोदर बसौला। पोखरानिवासी बसौलाले बीमा विषयमा विद्यावारिधि हासिल गरेका छन्। उनले पोखरा विश्वविद्यालयमा करिब २४ वर्ष अध्यापन गरे। उनले बीमा क्षेत्रमा विभिन्न रिसर्च र लेखहरु पनि लेखेका छन्। उनले स्कुलको प्राध्यापकदेखि क्याम्पसको सहायक प्रमुखसम्मको भूमिका पनि निभाएका छन्। बसौला खुला प्रतिस्पर्धाबाट २०७७ कात्तिक २६ गते स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका हुन्। उनी बीमा विज्ञका रुपमा परिचित छन्। उनसँग बीमा क्षेत्रको लामो अनुभव रहेको छ। उनै कार्यकारी निर्देशक बसौलासँग इन्स्योरेन्स टकमा गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेपः
तल्लो लेयरमा जीवनयापन गरिरहेका नागरिकमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनका लागि महत्वकांक्षी परियोजनाका रुपमा स्वास्थ्य बीमा बोर्ड ऐनमार्फत व्यवस्थित हुँदै आयो। तपाइँ झन्डै ४ वर्षदेखि यसको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ। यसको भविष्य कता जान्छ भन्ने गाइँगुइँ पनि बेला–बेला सुनिन्छ। यसलाई घाटाको उत्पादन भयो, यसलाई अर्काे ढंगले पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ कि भन्ने पनि आइरहेको छ। बोर्ड र बोर्डले दिएको आजको अवस्थाको सेवा कस्तो छ ?
आमनेपाली नागरिक सबैका लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नका लागि नेपाल सरकारले प्राथमिकतामा राखेर ल्याएको कार्यक्रम हो। यो बीमाभन्दा पनि सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाको कार्यक्रम हो। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नेपालमा २०७२ साल चैत २५ गतेदेखि सुरु भएको हो। समय हेर्दा ८ वर्ष पुग्यो। यो अवधिमा करिब ४० प्रतिशत घरपरिवारहरु बीमामा आबद्ध भएका छन्। अहिले नेपालका ७७ जिल्लाका ७५३ वटै पालिकाहरुमा नै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार भएको छ। अहिले सबै नागरिकको मुख–मुखमा स्वास्थ्य बीमा है भन्ने अवस्था भइसकेको छ। विकासका क्रममा यस्ता खालका गुनासा, अप्ठ्यारा, कठिनाइहरु जहाँ पनि आई नै हाल्छन। यस्ता कठिनाइ आउनुको अर्थ यो माथि जाँदैछ भन्ने हो अर्थात सुधारोन्मुख विकास हुँदै जाँदैछ भन्ने खालको संकेत हो यो। यो कता जाला भन्नै पर्दैन। अहिले पनि आर्थिक हैसियत कमजोर भएका नागरिकहरुले उपचार गर्ने ठाउँ भनेको स्वास्थ्य बीमाको विकल्प छैन, स्वास्थ्य बीमा नै हो। कोही पनि स्वास्थ्य बीमाबाट बिमुख हुन कहाँ जाला भन्ने खालको शंका गर्नै पर्दैन। यसको विकल्प नै छैन। यो अगाडि बढिरहेको छ। स्वास्थ्य बीमाका पायोनियर देशहरु कोरिया, जर्मन भन्छौँ नि हामी। जर्मनमा १४२ वर्ष भयो। अझै समस्या छन्, त्यहाँ। काम गर्दै जादा त्यहाँ समस्या र कठिनाइहरु आई नै हाल्छन्।
हामी ८ वर्षमा छौँ भर्खर। स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ मा आयो। स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ मा व्यवस्था भएबमोजिम स्वायत्त कम्पनीका रुपमा स्वास्थ्य बीमा बोर्ड गठन भयो। तर, अझै यसले आफ्नो समर्थनमा परिपक्क अवस्थामा पाइसकेको अवस्था छैन। अझै यसको स्थायी दरबन्दी स्वीकृत पाइसकेको छैन। आफ्नो जनशक्ति छैनन्। सीमित साधनस्रोत छन्। यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिँदै गर्दा पनि स्वास्थ्य बीमा बोर्डले ४० प्रतिशत घरपरिवारसम्म पुर्याइसक्यो। यी सबै प्रयास अगाडि बढिरहेका छन्। स्थायी संगठन संरचना पास होला। संगठनमा स्थायी जनशक्तिहरु आउलान्। यसका लागि सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रालय लागिरहेको छ। सबैको सोचाइ अहिले स्वास्थ्य बीमामा गइरहेको बेलामा यसको विकल्प छैन। यो अगाडि बढिरहेको छ।
तपाइँहरु ३५ सय रुपैयाँ प्रिमियम उठाउनुहुन्छ। १ लाख रुपैयाँको उपचार सेवा दिनुहुन्छ। सरकारले औसतमा ६–७ अर्ब बर्सेनि खर्च गरिरहेको छ। त्यहाँ बीमा जोडिएको छ। बीमा जोडिएपछि कहिले–कहिले हेर्दा सामाजिक सुरक्षाजस्तो अर्काे पाटोबाट हेर्दा बीमा जोडिएको भएर तपाइँहरुको अस्थित्वमाथि प्रश्न उठेको हो कि ?
स्वास्थ्य बीमाको मौलिक सिद्धान्तमा के छ भने सामाजिक स्वास्थ्य सेवाको कार्यक्रममा हुनेले नहुनेलाई, सक्नेले नसक्नेलाई, धनीले गरिबलाई, उत्पादनशील उमेरकाले उत्पादन गर्न नसक्ने उमेरकालाई सहयोग गर्ने कार्यक्रम हो। त्योअनुसार सञ्चालित हुनुपर्छ भन्ने छ। अहिले ३५ सयले १ लाखको सुविधा भन्नेमा स्वास्थ्य बीमाले ५ जनाको सदस्यबराबर एक परिवारलाई एक इकाइ मान्छ। एक इकाइका लागि ३५ सय रुपैयाँ प्रिमियम दिइसकेपछि १ लाखको सुविधा पाउने हो। त्यो सबैलाई छैन फेरि, त्यहाँ नेपाल सरकारले लक्षित समूह भनेर किटान गरेको छ। सरकारले ७० वर्ष कटेका ज्येष्ठ नागरिकहरु, कुष्ठ रोगी, एचआईभी संक्रमित, अंगभंग भई अपांगता भएका, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका र उनीहरुको परिवारहरुलाई प्रिमियम तिर्न नपर्ने गरी निःशुल्क बीमा गरेको छ। प्रिमियम तिर्ने वर्ग पनि रोगी भएर औषधि निरन्तर खानुपर्ने भयो भने बीमामा जानुपर्याे। अन्यथा ऐनमा सबै नेपाली नायरिक बीमामा आबद्ध हुनुपर्छ भन्ने छ। तर, यो अनिवार्य भएको छैन। अहिलेसम्म स्वेच्छिक नै छ।
निरोगी मान्छे नआउने, कमाइ गर्न सक्ने मान्छे नआउने अनि रोग लाग्ने नियमित औषधि खाइरहनुपर्ने मान्छे त देखाउन जानै पर्याे। त्यो खालको अवस्था छ। मेन्डेटरी सबै नेपाली नागरिक बीमामा ऐनअनुसार आबद्ध हुने र ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार संगठित क्षेत्रका सबै कमाइ गर्ने कामदार, कर्मचारीहरु अनिवार्य बीमामा आबद्ध हुने त्यो खालको अवस्था आउनुपर्छ। त्यो खालको ऐन–नियममा व्यवस्था गरिएको छ। त्यसलाई लागू गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ। यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइसकेपछि बल्ल स्वास्थ्य बीमाको एउटा बाटो स्वास्थ्य बीमा यसरी जाँदैछ भन्ने हुन्छ।
अहिले अवस्था त लक्षित वर्गले प्रिमियम तिर्दैनन्, बीमामा आउँदैन। तिनीहरु नै बिरामी पर्छन्, उपचार गर्न जान्छन्। अस्पतालले क्लेम गर्छ। बीमा बोर्डले क्लेम भुक्तानी गर्नुपर्छ तर प्रिमियम त आउनुपर्छ, आएको छैन। अर्काे नागरिक ३५ सय रुपैयाँ तिर्छ, बिरामी भएर उपचार गर्न जान्छ। ३५ सय तिरे पनि उसको धेरै खर्च हुन्छ अनि धेरै क्लेम आउँछ। यसमा बिरामी नहुने, निरागीको संख्या थोरै मात्रै आबद्ध भएको अवस्था छ। सबै आबद्ध हुँदा र नेपाल सरकारले लक्षित गरेका वर्गहरुले प्रिमियम तिर्दा र ऐन र नियमावलीमा व्यवस्था भएअनुसार सबै संगठित सस्थाहरुलाई बीमामा आबद्ध गर्दा स्वास्थ्य बीमा कोषमा रकम जम्मा भएमा सहज हुन्छ।
बीमा भन्नेबित्तिकै हामीले लागत सहभागिताको प्रसंगलाई अनिवार्य सर्त मान्दछौँ। तपाइँकोमा त नागरिकले ३५ सय रुपैयाँ प्रिमियम तिर्दछन्। अहिले तीन तहका सरकार छन्। साँच्चै तल्लो तहका नागरिक अर्थात गरिबीको निरपेक्ष रेखामुनि त्यो दुइटा तहसँग समन्वय गरेर त्यो प्रिमियम पनि कम्पन्सेट गर्ने हो भने त हामीले यो पूर्ण बीमा हैन, यो सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाअन्र्तगतको उत्पादन हो भनेपछि त्यतातिर लाने ठाउँ छैन ?
यसको सिद्धान्त र यसले गर्न खोजेको नै त्यही हो। सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम भएका कारणले यहाँ बीमा जोखिमका आधारमा नागरिकलाई आबद्ध गराउने होइन। रोग लागिरहेको छ, ज्येष्ठ नागरिक, न्यून आर्थिम अवस्था भएका, क्यान्सर पीडित, किड्नी फेल भएको छ। यस्ता व्यक्ति बीमामा खोजी–खोजी आबद्ध हुन्छन्। अन्य बीमामा जोखिमको आधारमा बीमा गराइन्छ। यसमा जोखिमका आधारमा बीमा हुँदैन। यो सरकारको दायित्वभित्र पर्छ।
नागरिकहरुलाई ३५ सयको दायित्व लागत सहभागिता रुपान्तरण गरिरहेका छौँ। त्यसलाई तपाइँले स्थानीय वा प्रदेश सरकारसँग टाइअप गर्दा किनभने तपाइँहरुलाई अरु अतिरिक्त सहयोग त केन्द्र सरकारले गरेको छ। त्यसो गरिदिने अवस्था निर्माण हुँदा त नागरिकले निःशुल्क सेवा पाउथे।
यो कार्यक्रम संघीय सरकारको मात्रै नभएर प्रदेश र स्थानीय सरकारको पनि हो। त्यसैले स्थानीय र प्रदेश सरकारहरुले पनि आफैँले योजना बनाएर आफ्नो प्रदेश र स्थानीय तहमा भएका नागरिकलाई बीमामा आबद्ध गराउन नीति निर्माण गरिरहेका छन्।
अहिले तपाइँको प्रक्रियामा इनरोल भइसकेको छ ?
छ। विभिन्न प्रदेशहरुमा त्यसको सुरुआत भएको छ। त्यसमा गरिबी पहिचान गरेर, अशक्तलाई छानेर उनीहरुले नै प्रिमियम तिरिदिने व्यवस्था भएको छ। कतिपय पालिकाहरुमा सुरुआत भइसकेको छ। कतै आधा प्रिमियम, कतै पूरै प्रिमियम तिरिदिने व्यवस्था छ। त्यो खालको अवधारणा विकास हुँदै सचेतना बृद्धि हुँदै गएर ठाउँ–ठाउँमा सुरुआत भइरहेको छ।
तपाइँले भनेजस्तै हामीले हाम्रा मेकानिजमबाट स्क्रिनिङ गर्दा पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम वास्तवमै लोकप्रिय छ र नागरिकले यसबाट सेवा लिइरहेको जस्तो देखिन्छ। तर, यसले दिने सेवाको गुणस्तरका विषयमा प्रशस्तै प्रश्नहरु छन्। हामीले जहाँ टाइअप गर्छौं, अलि धेरै समुदायिक अस्पताल, अझ धेरै सरकारी अस्पताल त्यहाँ पहिले नै बिरामीहरु पनि बढी भइरहने, कहिले औषधि नपाउने, कहिले डाक्टर उपलब्ध नहुने यस्तो खालको समस्या छ। यस्तो समस्या समाधानको विषयमा यहाँहरुले कसरी अगाडि बढ्नु भएको छ ?
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सुविधा नागरिकलाई उपलब्ध गराउनु हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो। नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा किन्ने कामसमेत गर्छ स्वास्थ्य बीमा बोर्डले। सेवा खरिद गर्दछ। सेवा उपलब्ध गराउने त अस्पतालहरुले हुन्। हामीले निजी सामुदायिक र सरकारी भनेर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनका लागि किटान गरेका छैनौँ। सबै अस्पताल सेवाप्रदायक हुन्।
तर, तपाइँहरुले अहिले अलि बढी ध्यान दिएको त सामुदायिक र सरकारीतिर बढी होला है ?
सरकारी अस्पतालहरु चाहिँ अनिवार्य रुपमा नै बीमा सेवा उपलब्ध गराउनका लागि सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ। सामुदायिक र निजीमा चाहिँ एउटा मापदण्ड छ, स्वास्थ्य बीमा बोर्डको एउटा कार्यविधि छ। त्यो कार्यविधिको मापदण्ड पुगेकाहरुले स्वास्थ्य बीमा गराउन सक्छन् र सोहीअनुसार उपचार गराउन सक्छन्। बोर्डले सेवा खरिद गर्छ। सेवा लिनका लागि आवश्यक पूर्वाधार डाक्टर दिने र औषधि दिने काम त बोर्डको होइन।
संस्थागत खरिदकर्ताले त गुणस्तर हेर्ला भन्ने हो नि ?
गुणस्तर नियन्त्रण गर्ने काम फेरि हाम्रो हुँदैन। त्यसका लागि अर्को संस्था छ। नियमन गर्ने संस्था पनि छ, सरकारको। स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सुविधाको प्याकेज पनि छ, एउटा। सम्झौताका क्रममा हामीले त्यो सुविधाको प्याकेजलगायत सबै हेरेर दिने गर्छौं। कस्ता–कस्ता औषधि उपलब्ध हुने भन्नेलगायतको सबैमा अस्पतालले सम्झौता गर्ने गर्छ। अब अस्पतालमा जाँदा नागरिकले स्वास्थ्य बीमाको सेवा पाएका छैनन् भने अब स्वास्थ्य बीमा बोर्डले त्यसको अनुगमन गर्छ। सम्झौताअनुसार काम नभएको पाइएमा हामीले कारबाही गर्नेलगायतका काम पनि गर्ने गरेका छौं।
तर, कतिपय ठाउँमा हेर्नुभयो भने औपचारिक संस्थागत संरचना वा दरबन्दी पनि छैन। भवन पनि छैन। मागेर बसिरहनुभएको छ ?
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले प्रदेशस्तरको समीक्षा हरेक वर्ष गर्ने गर्दछ। समीक्षाका क्रममा ७७ जिल्लाका ७५३ पालिकामध्ये करिब ४०० पालिकामा स्वास्थ्य संस्था नै छैन। त्यो ठाउँका नागरिक बीमा आबद्ध त छन्। उहाँहरुले स्वास्थ्य बीमाको उपभोग गर्नका लागि वा स्वास्थ्य बीमामार्फत उपचार गर्नका लागि १०–१२ घन्टा टाढा जानुपर्ने बाध्यता छ।
