– दिबस तिमल्सेना
के हामीले याद गरेका छौँ ? नेपालका वित्तीय क्षेत्रमा सञ्चालक समितिका सदस्यहरुले धोकाधडी गर्दा, व्यवस्थापनका उचित ध्यान नदिँदा, निर्णय प्रक्रियामा कुनै एक सञ्चालक हावी हुँदा वा केही सञ्चालकहरुको मिलिभगतका कारण पनि केही प्रतिनिधिमूलक वित्तीय अपराधका घटनाहरु भएका छन्। सिभिल ग्रुपका इच्छाराज तामाङ हुन् या ओरियन्टल सहकारीका सुधिर बस्न्यात। गोर्खा विकास बैंक वा गोर्खा मिडियाका कुरा हुन्। तत्कालीन किस्ट बैंकका सञ्चालकहरुका कुरा हुन् या नेपाल शेयर मार्केट क्यापिटलका सञ्चालकहरुका कुरा हुन्। यस्तै यस्तै सम्बन्धमा नेपाली मिडियामा आएका समाचारले यति त ढुक्कसँग भन्न सकिन्छ कि एक वित्तीय संस्थाका प्रभावशाली सञ्चालक कुनै अर्काे वित्तीय संस्थाको पनि प्रभावशाली सञ्चालक हुँदा केही न केही फरक पार्दछ वित्तीय सुशासनमा।
कुनै एक संगठित संस्था, मूलतः वित्तीय क्षेत्रमा लगानी गर्ने आधारभूत लगानीकर्ता र सञ्चालकहरु स्वभावैले योग्य, निष्ठावान, जानकार, विज्ञ, भरोसायोग्य हुन्छन् भनि मानिएको छ। उनीहरुको प्रस्तावमा वित्तीय क्षेत्रका नियामक निकायले जनताका आर्थिक क्रियाकलापलाई डोहोर्याउने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु, बीमा कम्पनीहरु, राष्ट्रियस्तरदेखि ग्रामीणस्तरका सहकारीहरु, शेयर दलाल कम्पनी, क्यापिटल तथा मर्चेन्ट बैंकहरु जस्ता संघसंस्थाहरु स्थापना र सञ्चालनको स्वीकृति दिएका हुन्छन्। जसमा आमजनताले सहजै विश्वास गरी शेयर लिने, लगानी गर्ने, आफ्नो दुख गरेर कमाएका रकम जम्मा गर्ने, बीमा गराउने क्रियाकलाप गर्ने गर्छन्। अझ कुनै निश्चित समयपश्चात त जनतामाझ आईपिओ खोली लगानी जुटाउने कार्यसमेत हुन्छ। यस्तोमा झन् व्यापक रुपमा लगानीकर्ता जनसमुदायले ती आधारभूत लगानीकर्ता र सञ्चालकहरुलाई पत्याएका हुन्छन्।
यसरी कुनै संस्थाको स्थापनाकालदेखि नै रहेका विशिष्टीकृत सञ्चालकहरुलाई हाम्रा ऐन, कानुन, निर्देशिकाले निश्चित परिधि तथा नियमनभित्र राखेका त हुन्छन् तर ढड्डाका रुपमा मात्र। ती सञ्चालकहरुले कुनै एक कम्पनीमा मात्र नभई अन्य विभिन्न कम्पनीहरुमा पनि सञ्चालककै हैसियतमा पनि कार्य गर्न पाउँछन्। भनेपछि सञ्चालकहरु विभिन्न ऐन, नियामक, कर्पाेरेट गभर्नेन्सभित्र रही कार्य गरिरहेका हुन्छन् नै। तर, एक वित्तीय संस्थाको सञ्चालक उस्तै प्रकृतिको वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्न नपाउने सन्दर्भमा भने लगभग सबै आर्थिक गतिविधि सम्बन्धमा बनेका ऐनहरुको एकमत छ। कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ८९ (छ) ले सञ्चालकको अयोग्यताको विषयमा दिएको परिभाषा जस्तै परिभाषा बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०७३,को दफा १८ (ज)मा, बीमा ऐन २०७९, दफा ५० (ज)मा, सहकारी ऐन २०७४ को दफा ४१ (४ र ५) मा भएका सञ्चालकका अयोग्यताको शीर्षकमा समेत व्यवस्था भएको पाइएको छ। नेपालको संविधानले दिएको सम्पत्तिको हकको अधिकारअनुरुप लगानी गर्न सक्षम जोसुकै व्यक्तिले कुनै पनि क्षेत्रमा संस्था खोली सो संस्थाको सञ्चालक बन्न पाउँदछ। तर, स्वार्थ बाझिने प्रकृतिको व्यवसायहरुको हकमा भने सञ्चालक हुन पाउँदैन।
यस ऐनका अलावा, विनियमावली, निर्देशिका, परिपत्र, एकीकृत निर्देशनबाट समेत समय समयमा उक्त व्यवस्थाको पूर्ण पालनका लागि नियामक निकायहरुले कार्य गर्ने गरेका छन्। कर्पाेरेट गभर्नेन्सका सन्दर्भमा परिपालना अधिकृतको प्रतिवेदनबाट समेत उक्त व्यवस्थाको सुनिश्चितता खोजिएको हुन्छ। यद्यपि, यस भगिरथ प्रयासका बाबजुद किन केही खराब द्वैध सञ्चालकका कारण उक्त वित्तीय संस्थामात्र नभई समग्र वित्तीय व्यवस्थामै गम्भीर असर पुगिरहेको छ। हाम्रा बलिया ऐनका व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनमा भएको एउटा सानो चुक भने हाम्रा नीति निर्माताको एक–अर्काका कारण भइरहेको छ। र त्यो हो ः सञ्चालक पहिचान खाता (डीआईए)को व्यवस्था नहुनु।
वित्तीय क्षेत्रको आर्थिक सुशासनका निमित्त र कर्पाेरेट गभर्नेन्सका लागि पनि अब अपरिहार्य भइसकेको व्यवस्था हो सञ्चालक पहिचान खाता। सामान्यतया हामीले बुझ्ने गरेको प्यान नं. जस्तै प्रकृतिको व्यवस्था हो डीआईए। कुनै संगठित संस्थाको सञ्चालक हुन योग्यता पुगेका व्यक्तिले यस्तो युनिक नम्बर डीआईए प्राप्त गर्दछन्। उक्त नम्बर अन्य संगठित संस्थाको सञ्चालक भएमा वा सञ्चालकबाट बाहिरिएमा पनि कायम रहिरन्छ। विभिन्न कम्पनीहरुमा उक्त सञ्चालक बहाल रहँदै वा बाहिरिँदै गर्दाको रेकर्डसमेत मापन गर्न यस डीआईएलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। अझ विशेष रुपमा वित्तीय स्वार्थको नियमन गर्ने ऐन बमोजिम स्थापना भएका संस्थाहरुको हकमा सञ्चालकहरुको ट्रयाक रेकर्डका लागि पनि उपयोगी हुन्छ। सञ्चालक नियुक्त गर्दा नरहेको वित्तीय स्वार्थ, भोलिका दिनमा आधारभूत शेयर खरिद गरी वा विवाह गरी वा करार गरी विभिन्न रुपले वित्तीय स्वार्थ स्थापित हुन सक्छ। यस्तो हरकोही सञ्चालकको परिवारका सदस्य वा उक्त सञ्चालकको तीनपुस्ते रेकर्ड कायम गरी नियमन गरी राख्न सहज हुँदैन। सञ्चालकको नाबालक, साबालक, विवाह, सम्बन्द विच्छेद, मृत्युजस्ता व्यक्तिगत घटना तर सम्पत्तिमा पर्ने असरका कारण पनि हरेकको जीवनका घटनालाई नियमन गरी राख्न सहज र सरल हुँदैन। यस्तो अवस्थामा डीआईए एक प्रभावकारी व्यवस्था हुन सक्छ। डीआर्ईए प्रोफाइल संस्था दर्ता वा खारेज गर्दा, सञ्चालक नियुक्त हुँदा वा बाहिरिँदा, चुक्तापुँजीको १ प्रतिशतभन्दा बढी आधारभूत शेयर खरिद गर्दा, संस्था सूक्ष्म निगरानी सूचीमा पर्दा अत्यन्त प्रभावकारी हुन्छ। यस व्यवस्थाले संस्थाको पारदर्शीता र जबाफदेहीता अभिवृद्धि गर्न मद्दत गर्दछ। साथै, कुनै वित्तीय अपराधको सिलसिलामा अनुसन्धान गर्नसमेत सहयोगी सिद्ध हुन्छ।
डीआईएको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने कार्यहरु
क. नीतिगत कार्यः प्राथमिक रुपमा डीआईएका लागि नेपालका केही कानुनको संसोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि सुरुमा नेपालको कम्पनी कानुन २०६३ संसोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो कानुन संशोधनपश्चात सोही व्यवस्थालाई समातेर क्रमशः धितोपत्र ऐन, बाफिया ऐन, बीमा ऐन, सहकारी ऐनको परिमार्जन हुनुपर्ने हुन्छ। र, तत् तत् ऐनबमोजिम बनेका विनियमावली संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। साथै, तालुकका नियमक निकायले नयाँ निर्देशिकासमेत बनाउनुपर्ने हुन्छ।
ख. व्यवस्थापकीय कार्यः यस डीआईएका लागि उक्त कम्पनी कानुनले तोकेअनुरुप भरिने डीआईए फारम सबै नियामकहरुले अपनाउने किसिमले बनेको हुनुपर्छ। यसका लागि कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले विद्युतीय माध्यमबाट फारम भर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। उक्त फारममा संस्थाको सम्बन्धित कम्पनी सचिवले रुजु तथा प्रमाणित गरी पेस गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ। डीआईएको एकरुपता कायम गर्नका लागि युनिक नम्बर सिस्टम बनाई उक्त नम्बरलाई वेबसाइटमार्फत भिडाइ हेर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ। यसका लागि केन्द्रीकृत तथ्यांक प्रणाली व्यवस्था हुनुपर्दछ। यससम्बन्धी व्यवस्थालाई जनचेतनाका लागि आवश्यक सार्वजनिक सूचना, समाचार, विज्ञापनहरु सरकारी तवरबाट सम्प्रेषण गर्न सकिन्छ।
ग. नियामकीय कार्यः दर्ता गरिएका डीआईएलाई सम्बन्धित नियामकहरुले हेर्न, नयाँ रेकर्ड अद्यावधिक गर्न, रोक्का तथा कालोसूचीसम्बन्धी जनाउ दिन मिल्ने व्यवस्था भएको हुनुपर्दछ। नियामकका तर्फबाट अनुरोध भई आएका सम्पुष्टिहरुलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी कायार्थ गर्ने प्राधिकार भने कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा नै निहीत भएको हुनुपर्दछ। साथै, सम्बन्धित कम्पनीका कम्पनी सचिवले उक्त नम्बर प्रविष्टि गरी आधारभूत विवरण हेर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्दछ। र, यस डीआईएलाई नियामकहरुले आफ्ना नियमनमा रहेका कम्पनीका सञ्चालकहरुले पेस गर्ने आधिकरिक कागजातमा अनिवार्य राख्न लगाउने व्यवस्था हुनुपर्दछ। कुनै कारणवश सञ्चालकहरुलाई कानुनी कारबाही गर्नुपरेमा सोका लागि आवश्यक उजुरी व्यवस्था पनि नियामकले राख्न सक्ने पोर्टलको व्यवस्था गर्नसमेत सकिन्छ।
घ. संस्थाको जिम्मेवारीः नियमनमा रहेका संस्थाहरुले आवधिक रुपमा पेस गर्ने गरेका परिपालना अधिकृतको प्रतिवेदनमा यो व्यवस्थालाई कडाइका साथ परिपालना गर्न लगाउन सकिन्छ। हरेका सञ्चालक समितिमा हुने हेरफेरसम्बन्धी कागजात तथा नयाँ सञ्चालक नियुक्तिका लागि गरिने फिट एन्ड प्रोपर टेस्टमा पनि यस व्यवस्थाको पालना गर्न लगाउन सकिन्छ।
ङ. अन्य कार्य व्यवस्थाहरुः यस व्यवस्थालाई कार्यान्वयनका लागि पहिलो चरणमा वित्तीय संस्थाहरुबाट सुरु गरी अन्य विविध औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्रहरुमा क्रमशः लैजान सकिनेछ। यसका लागि निजी क्षेत्रको सहयोग पूर्ण रुपमा आवश्यक पर्नेछ। जसका लागि एफएनसीसीआई, सीएनआईजस्ता निकायहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुन सक्नेछ।
अतः यस डीआईएको कार्यान्वयनतिर ध्यान पुगेको खण्डमा विशेषत वित्तीय संस्थामा पारदर्शीता, संस्थागत सुशासन, जबाफदेहीता बढ्न गरी समग्र आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक असर पुग्नेछ। गल्ती गर्नेले सजाय पाउने र नियमको परिधिमा रही कार्य गर्नेले सम्मानित हुने परिपाटी निर्माण हुनेछ। यसरी अगाडि बढ्न सकेको खण्डमा डीआईए नियामकीय पाटोमा एउटा महत्वपूर्ण कोशेढुंगा सावित हुन सक्ने देखिन्छ।
