काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले कर्जाको दुरुपयोग हुन नदिने ग्यारेन्टी गर्दै लगानीलाई निषेध र नियन्त्रण नगर्न आग्रह गरेका छन्।
महासंघद्वारा मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष ढकालले यस्तो आग्रह गरेका हुन्। ‘नेपालको बैंकिङ क्षेत्र व्यवस्थित छ। नियमन र सुपरिवेक्षण दरिलो छ’, उनले भने, ‘कर्जाको दुरुपयोग हुन नदिने ग्यारेन्टी गरौँ तर लगानीलाई निषेध र नियन्त्रण नगरौँ।’
खुला अर्थव्यवस्था अप्रत्यक्ष रुपमा संकुचित हुँदै गरेको ढकालको भनाइ छ। ‘बजारको माग र आपूर्तिले उत्पादन र मूल्य निर्धारण हुने प्रणाली खुला बजार अर्थव्यवस्था हो। जहाँ उद्यमीको प्रवेश सहज हुन्छ र असफल भएर वर्हिगमन पनि सहज हुन्छ’, उनले भने, ‘त्यहाँ सरकार सहजकर्ताको भूमिकामा रहन्छ र गल्ती भए सर्वमान्य न्यायको सिद्धान्तअनुरुप सजाय हुन्छ।’
ढकालले नेपालमा निजी क्षेत्र निरन्तर निगरानीमा रहेको बताए। ‘नियामक र निगरानी बढाउने नीति नियम एकपछि अर्को गर्दै आइरहेका छन्’, उनले भने, ‘लगानी र नाफा संकुचन हुने पर्याप्त आधार देखिएकै कारण लगानी बढन सकेको छैन र रकम बैंकिंग माध्यममा थन्किएको छ।’
आफूले कार्यभार सम्हाल्दै गर्दादेखि नै मागलाई संकुचित नगर्न र निजी क्षेत्रलाई अंकुश नलगाउन बारम्बार आग्रह गरिरहेको ढकालले अवगत गराए। ‘यसको सुनुवाइ भएको छैन भने बजार पनि चलायमान हुन सकेको छैन’, उनले भने।
‘हामीले भनेका थियाँै, निर्यातमा नियन्त्रण नगरौँ, ब्याजलाई उच्च दरमै कायम राख्न नीतिगत दबाव सिर्जना नगरौँ तर सुनुवाइ भएन’, ढकालले भने, ‘अहिले वित्तिय क्षेत्रमा निक्कै तरलता छ भने ब्याजदर पनि तल आइसकेको छ। तर पनि बजारमा अपेक्षित माग बढन सकेको छैन। र ऋण प्रवाह बढन सकेको छैन।’
‘यसलाई वित्तीय असुरक्षाको अवस्था भनिन्छ’, उनले भने, ‘लगानी गर्दा स्वभाविक कारणले नाफा हुन नसक्ने अवस्थाको जोखिम व्यवसायीले लिन्छ। तर अस्वभाविक र नीतिगत परिवर्तनका कारण हुने घाटाका लागि उ तयार रहन्न। त्यसैले पर्ख र हेरको अवस्था रहन्छ।’
आफूहरुले कार्यकाल सुरु गरेलगत्तै अख्तियारले निजी क्षेत्रलाई पनि हेर्ने गरी आएको विधेयकलाई हाम्रो निरन्तर पैरवीले हालसम्म उक्त व्यवस्था संसोधन हुने गरि नै छलफल भरहेको बताए। ‘अब उपसमितिको राय के आउँछ ? यसमा हामी सबै चनाखो हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘हाम्रो निरन्तरको प्रयासले यो हाललाई रोकिएको छ। यसमा सबैको साथ र सहयोग आवश्यक छ। यदि कानुन जस्ताको त्यस्तै पारित भए लगानी थप निरुत्साहित हुनेछ।’
अर्कोतर्पm बैंक वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमा संशोधन हुन लागेको ढकालले बताए। ‘तत्काल १ प्रतिशतभन्दा बढी बैंकमा शेयर हुने व्यक्तिले अन्यत्रबाट ऋण लिनै नपाउने भन्ने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ’, उनले भने, ‘हामीले मुलुकको निजी क्षेत्र र बैंकिग क्षेत्रको विकासक्रम हेर्नुपर्छ। नेपालमा पहिलो बैंक स्थापना भएको ८५ वर्ष नाघेपनि निजी क्षेत्रको सहज प्रवेश भएको चार दशकमात्रै भएको छ। उदारीकरणको सुरुआत पनि त्यही समय भएको हुँदा निजी क्षेत्र विस्तार हुने अवस्थामा छ।’
