काठमाडौं । विगत ३ वर्षदेखि रोकिएको नेपालको सार्वभौम साख मूल्यांकन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय एजेनसी फिच क्रेडिट रेटिङको टोली नेपाल आइपुगेको छ।
नेपालको सार्वभौम क्रेडिट रेटिङका प्रक्रियाअन्तर्गत स्थलगत मूल्यांकनका लागि फिचको टोली नेपाल आएको हो । टोलीले आज बुधबारदेखि औपचारिक रुपमा काम सुरु गरेको छ।
नेपाल बसाइका क्रममा टोलीले सरकारका विभिन्न निकाय र केही निजी कम्पनीहरुसँग पनि छलफल गर्ने कार्यक्रम छ ।
वैदेशिक लगानी बढाउने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को बजेटमार्फत सरकारले सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, कोभिड महामारीलगायत विभिन्न कारणले करिब ३ वर्षदेखि क्रेडिट रेटिङ रोकिएको थियो। सरकारले गत वैशाखमा (तेस्रो लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा) फेरि यो प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
सरकारले सूचना जारी गरी कम्पनीहरुलाई सार्वभौम क्रेडिट रेटिङका लागि आह्वान गरेको थियो । यसका लागि फिच, मुडिज र स्ट्यान्डर्ड एन्ड पुअर्सले आवेदन दिएका थिए । सरकारले भने फिचसँग क्रेडिट रेटिङ गराउने सम्झौता गरेको थियो । सरकारले यसका लागि तत्कालीन बेलायत अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (डीएफआईडी) र हालको यूके एडसँग प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी छुट्टै सम्झौता पनि गरिएको छ । क्रेडिट रेटिङ प्रक्रियाका लागि सरकारले स्ट्यान्डर्ड चाडर्ट बैंकलाई रेटिङ परामर्शकर्ता तोकेको छ ।
फिचको टोलीले भदौं २६ गतेदेखि २८ गतेसम्म नेपालका सरकारी निकाय तथा निजी क्षेत्रका कम्पनीहरुसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले जानकारी दिए। ‘फिचको टोली मंगलबार नेपाल आइपुगेको हो’, उनले भने, ‘भदौ २८ गतेसम्म बसेर टोलीले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक र निजीतर्फ डाबर नेपाल, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकलगायतसँग पनि छलफल गर्नेछ।’
सरकारले क्रेडिट रेटिङ सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञमार्फत क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी सैद्धान्तिक र प्राविधिक तालिम प्रदान गरिसकेको छ। अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, केन्द्रीय तथ्यांक विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल बीमा प्राधिकरणलगायतका सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिलाई तालिम दिइएको थियो।
सोभरेन क्रेडिट रेटिङ देशको वित्तीय अवस्था तथा साख क्षमताको चित्रण गर्छ। देशमा लगानी जोखिमको अवस्थाबारे पनि यसले यथार्थ जानकारी दिन्छ। क्रेडिङ रेटिङ नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाट नेपालले हालसम्म ठूला पूर्वाधारका लागि व्यापारिक ऋण लिन सकेको छैन ।
