काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत फर्जी दाबी गर्ने अस्पतालविरूद्ध जरिवाना असुली र इजाजत पत्र रद्द समेतको कारवाही गर्न चुक्ता ठगी गर्ने प्रवृत्तीले प्रश्रय पाई रहेको छ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले फर्जी दाबी गर्ने अस्पतालविरूद्ध जरिवाना सहितको कारवाही गर्न चासो देखाएको छैन। स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध शिक्षण अस्पताल र शिक्षण अस्पतालहरूबाट अझै पनि फर्जी दाबी भई रहेको छ। बोर्ड दाबी नियन्त्रणका लागि अनलाइन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याए पनि अस्पताल सञ्चालकले बिरामीको उपचार नै नगरी खर्च रकम सोधभर्ना लिने प्रवृत्ती निरन्तर जारी छ।
स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ को दफा ३२ को प्रावधान अनुसार बोर्डले सम्झाैता रद्द गर्नुका साथै ५ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्छ।
स्वास्थ्य बीमा नियमावली २०७५ को दफा ३२ अनुसार फर्जी दाबी गर्ने स्वास्थ्य संस्थासँग ठगीवापतको रकम सरकारी बाँकीसरह असुल उपर गर्न सक्ने अधिकार छ। ऐन र नियमावलीमा सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थासँग बोर्डले सम्झाैता स्थगन गर्ने वा रद्द गर्ने अधिकार पनि छ। यी अधिकारहरूमध्ये बोर्डको सञ्चालक समितिले सम्झाैता रद्द वा स्थगन बाहेकको कारवाही गर्न सकेको छैन ।
जरिवाना सहित रकम असुल उपर र इजाजत पत्र खारेजीसम्मको कारवाही नहुँदा सर्वसाधारण बीमितको आवरणमा बीमा दाबीमा ठगी गर्ने प्रवृत्तीले मलजल पाउँदै आएको छ।फर्जी दाबीमार्फत् स्वास्थ्य संस्थाले बोर्डसँग ठगी गरेर राज्य कोषको दुरूपयोग गरिरहेकाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाको इजाजत निलम्बन वा खारेजी गर्ने सम्मको कारवाही गर्न पहल थाल्नुपर्छ।
सरकारले स्वास्थ्य बीमाको दुरुपयोग भएको भन्दै गत माघ १ गतेदेखि सहभुक्तानी लागू गरेको छ । यो व्यवस्था अन्तर्गत सेवाग्राहीले १५ शैय्यामाथिका सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउँदा औषधि उपचार शुल्कवापतको १० प्रतिशत भुक्तानी गर्नुपर्छ । निजी तथा सामुदायीक अस्पतालमा उपचार गर्दा २० प्रतिशत सहभुक्तानी गर्नुपर्छ।
बीमा बोर्डका अनुसार हाल निजी, सरकारी तथा सामुदायीक समेत गरी देशभर ४७५ वटा अस्पताल स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत आबद्ध छन् ।
७ महिनादेखि भुक्तानी स्थगितः
पछिल्लो समयमा दाबी भुक्तानी सम्बन्धि विवादका कारण बोर्डले माघ महिना यता ठूला स्वास्थ्य संस्थाहरूको दाबी भुक्तानी फर्छ्यौट गर्न सकेको छैन । बोर्डका अनुसार दाबी सम्बन्धी विवादका कारण दाबीवापतको दायीत्व यकीन हुन सकेको छैन । दाबी भुक्तानीका लागि आवश्यक थप रकम समेत अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा भएको छैन ।
सरकारले पर्याप्त रकम उपलब्ध नगराउँदा बोर्डले अस्पतालहरूलाई अझै करिब ९ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ । सरकारी स्वामित्वका देशकै ठूला अस्पतालमध्ये वीर प्रतिष्ठान र शिक्षण अस्पताल महाराजगन्ज लगायतका अस्पतालले दाबी भुक्तानी नपाउँदा बीमित बिरामीको उपचार सेवामा समस्या देखा पर्न थालेको छ।
वीर अस्पतालले १० करोड ६० लाख रूपैयाँ र शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जले ७५ करोड रूपैयाँभन्दा बढी रकम दाबी भुक्तानी सात महिना देखि नपाएको अवस्था छ ।
बिरामीको चाप अत्यधिक हुने यी अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य उपचारका लागि आवश्यक उपकरण, औषधी लगायतको ठूलो खपत हुने भएकाले आर्थिक श्रोतको अभावमा बिरामीको उपचार सेवा नै प्रभावित हुन पुगेको अस्पताल प्रशासनले गुनासो गरेको छ।
अधिकांश सेवाग्राहीले बीमा गराए पनि अस्पतालबाट सबै खाले उपचार सुविधा र निःशुल्क औषधी पाउन नसकेको गुनासाे गर्छन् । बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत बीमितले ११ सय ३५ प्रकारका औषधि निःशुल्क पाउने घोषणा गरिएपनि मुश्किलले ५० प्रतिशत औषधी उपलब्ध हुने गरेको छ ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थालाई स्वास्थ्य उपचार सेवा वापत गत आर्थिक वर्ष २०८०।८१ मा पाँचौं किस्ता समेत गरेर जेठ २० गतेसम्म कूल ८ अर्ब ८४ करोड ६२ लाख ५० हजार रूपैयाँ दाबी भुक्तानी दिई सकेको छ ।
