विदेशी विनिमय कारोबार गर्ने निकायलाई जारी एकीकृत परिपत्रमा संशोधन, के-के भए थपघट ?

काठमाडौं । नेपाल नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय कारोबार गर्ने निकायहरुका लागि जारी एकीकृत परिपत्र–२०८० मा संशोधन गरेको छ।

केन्द्रीय बैंकले एकीकृत परिपत्रका ८ वटा दफा तथा उपदफामा संशोधन गरेको हो। दफा १७ उपदफा ३ लाई संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले नेपालमा कार्यरत भारतीय नागरिकले नेपाली वाणिज्य बैंक तथा राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकमा खोलेको बैंक खाता आबद्ध विद्युतीय बैंकिङ (ई–बैंकिङ), अन्तरबैंक भुक्तानी, मोबाइल बैंकिङ, क्विक रेस्पोन्स कोडमार्फत राष्ट्रिय भुक्तानी स्विच (एनपीएस) पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा नआएसम्म सोअन्तर्गतको रिटेल पेमेन्ट स्विच (आरपीएस)का माध्यमबाट भारतीय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खोलिएको व्यक्तिगत खातामा प्रतिदिन भारु १५ हजार र प्रतिमहिना भारु १ लाख जम्मा हुने गरी पारिश्रमिकबापत सटही सुविधा (पर्सनल पेमेन्ट वा पी टु पी ट्रान्सफर) प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। तर, यस्तो सटही सुविधा उपदफा १ र २ मा उल्लेखित सीमासमेत लागू हुने गरी सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यवस्था मिलाउनुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ।

यसैगरी केन्द्रीय बैंकले दफा ५ को बुँदा नं. १८ लाई संशोधन गर्दै शाखाको खुद नाफा रिप्याट्रियसन गरिदिनेसम्बन्धी रकम तथा आर्थिक वर्षसमेत खुल्ने गरी सम्बन्धित नियामक निकायको सिफारिसपत्र लिनुपर्नेछ। तर, नियामक निकाय यकिन हुन नसकेका शाखाको हकमा नेपालमा त्यस्तो शाखाको नियामक निकाय नभएको स्वःघोषणा सम्बन्धित निवेदकबाट प्राप्त भई पेस हुन आएमा सम्पूर्ण कागजातबाट सहटी सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यहोरा पुष्टि हुन आएमा त्यस्तो शाखाले आर्जन गरेको नाफाबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखी आर्जन गरेको ब्याजबाहेकको रकममा प्रचलित व्यवस्थाबमोजिम कर कट्टी गरी बाँकी रकमको रिप्याट्रियसन स्वीकृति गर्न यो व्यवस्थाले बाधा पुर्याएको नमानिने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी दफा ९ मा राष्ट्र बैंकले थप व्यवस्था गरेको छ। जसअनुसार यस परिपत्रमा उल्लिखित भारतीय रुपैयाँको सटही सुविधा नेपाली वाणिज्य बैंक तथा राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकमा खोलिएको बैंक खातामा आबद्ध क्विक रेस्पोन्स कोडलगायतका विद्युतीय माध्यम (कार्डबाहेक)मार्फत भारत र भुटानमा भुक्तानी (मर्चेन्ट पेमेन्ट) हुने गरी समेत उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी सटही सुविधा उपलब्ध गराउँदा राष्ट्रिय भुक्तानी स्विच (एनपीएस) पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा नआएसम्म सोअन्तर्गतको रिटेल पेमेन्ट स्विच (आरपीएस)का माध्यमबाट प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो सटही सुविधाको सीमा यसै एकीकृत परिपत्रको दफा ६ को खण्ड (ङ)को बुँदा (६)मा उल्लिखित कार्डका लागि कायम रहेको सीमासम्म हुने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।