काठमाडौं । स्वास्थ्य मन्त्री प्रदिप यादवले प्रतिनिधित्व गर्ने मधेश प्रदेशमा स्वास्थ्य बीमामा सर्वसाधारणको पहुँचको अवस्था सात प्रदेशमध्येकै दयनीय अवस्थामा रहेको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागले प्रकाशन गरेको नेपाल हेल्थ फ्याक्ट सिटका अनुसार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट मधेशमा जम्मा ५.१ प्रतिशत जनसंख्या लाभान्वित भएका छन् ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७।७८ मा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा मधेश प्रदेशको जम्मा २.८ प्रतिशत जनसंख्या समेटिएको थियो । २०७८।७९ मा यो वृद्धि भएर ५.१ प्रतिशत पुगे पनि गत आव २०७९।८० मा यसको बिस्तार हुन सकेन, यथावत स्थितिमा नै रह्यो ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुने जनसंख्या प्रतिशतका अाधारमा मधेश प्रदेशको भन्दा कर्णालीको अवस्था राम्रो छ । कर्णालीमा आव २०७९।८० सम्ममा कूल जनसंख्याको १३.२ प्रतिशत जनसंख्या यो कार्यक्रममा समेटिएका थिए । कर्णाली प्रदेश सरकारले दुर्गम क्षेत्र, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएकाहरूको स्वास्थ्य बीमाशुल्कमा ५० देखि १०० प्रतिशतसम्म अनुदान समेत दिइ रहेको छ ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट सबैभन्दा बढी लाभ लिनेमध्ये पहिलोमा गण्डकी र दोश्रो नम्बरमा कोशी प्रदेशवासी रहेका छन् । गण्डकीको २६.९ प्रतिशत र कोशीको २६.५ प्रतिशत जनसंख्या यो कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
मधेश प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवामा गरिब तथा विपन्न वर्गको सहज पहुँच हुन नसकेकाले बीमा कार्यक्रममार्फत् लाभ बिस्तार गर्न सकिने भएपनि प्रदेश सरकारले समेत आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य बीमालाई खास महत्व दिएको छैन ।
स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगमा सुत्केरी हुने गर्भवती महिलाको जनसंख्या समेत कर्णाली प्रदेशको भन्दा मधेश प्रदेशको थोरै छ । कर्णालीका ७२.५ प्रतिशत सुत्केरीले स्वास्थ्य संस्था वा तालिम प्राप्त स्वास्थ्य स्वयमसेवीबाटै सेवा लिए पनि मधेशमा गर्भवती महिलामध्ये जम्मा ६६.६ प्रतिशतले मात्र यस्तो सेवा लिएका छन् । सात प्रदेशमध्ये मधेश र कर्णालीबाहेक बाँकी पाँचवटै प्रदेशको अवस्था राष्ट्रिय औसत ७९.३ प्रतिशत भन्दामाथि ८८ प्रतिशतसम्म रहेको छ ।
नवजात शिशुको अनिवार्य खोपमा समेत मधेश प्रदेश पुछारमा रहेको छ । १२ देखि २३ महिना उमेर समूहका नवजात शिशुमध्ये मधेशका जम्मा ६८ प्रतिशत शिशुले मात्र खोप लगाउन पाएका छन् । नवजात शिशुको खोप दर राष्ट्रिय स्तरमा ७९.३ प्रतिशत रहेको छ।
उमेरको तुलनामा शरीरको उचाइँ र ताैल दुबै कम भएका पाँच वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाको संख्या मधेश प्रदेशमा २९.३ प्रतिशत रहेको छ। कर्णालीभन्दा यो थोरै मात्र कम हो । पर्याप्त आहार र पोषिलो खानेकुराको अभावमा बालबालिकाको शारीरिक वृद्धि उमेरको तुलनामा थोरै हुन जान्छ। यस्तो कुपोषित बालबालिकाको मृत्युको जोखिम अन्य सामान्य अवस्थाका बालबालिकाभन्दा उच्च हुने गरेको स्वास्थ्य सेवा विभागले उल्लेख गरेको छ ।
