काठमाडौं । सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा बीमाशुल्क आम्दानीभन्दा दाबी सोधभर्नावापतको रकमको भार बढ्दै गएको छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा गरेको दाबी भुक्तानीको रकमको तुलनामा बीमाशुल्क आम्दानी जम्मा २३.७८ प्रतिशत रहेको थियो ।
महालेखा परिक्षकको एकसाठ्ठियौं वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार बोर्डले आव २०७९/८० मा कूल २ खर्ब ४८ करोड ४३ लाख रूपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेको थियो। संकलित बीमाशुल्कको चार गुणा भन्दा बढी रकम बोर्डबाट स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाले बीमा दाबीवापत सोधभर्ना लिएका छन् ।
महालेखा परिक्षक अघिल्लो आव २०७८।७९ मा बोर्डले सोधभर्नावापत स्वास्थ्य संस्थालाई ८ अर्ब ९ करोड ४० लाख रूपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो । बीमाशुल्कवापत २ अर्ब ३३ करोड ६ लाख रूपैयाँ आम्दानी गरेकोमा सोधभर्नावापतको रकमको तुलनामा यो रकम जम्मा २८.८० प्रतिशत रहेको थियो ।
प्रतिवेदनमार्फत् महालेखाले सरकारी अनुदानमा मात्र निर्भर हुँदा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको दीगोपना सम्बन्धमा प्रश्न उठ्ने गरेको विषयलाई प्रतिवेदनमा पुनः उल्लेख गरेको छ । विगतमा सेवाग्राहीबाट सहभुक्तानीको व्यवस्था नहुँदा बीमितले आवश्यक नपर्ने सेवा समेत लिएको समेत महालेखाले प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ ।
महालेखाले कार्यक्रमको दीगोपनका लागि बीमितको दायरा बिस्तारसँगै बीमाशुल्कमा पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिंदै सहभुक्तानीको माध्यमबाट श्रोतको विविधिकरण गर्न सुझाएको छ।
बोर्डको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध परिवार र कुल परिवार संख्याको ५० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य रहेकोमा २०८० असार मसान्तसम्ममा जम्मा २४.७० प्रतिशत घर परिवार मात्र कार्यक्रममा समेटिएका छन् । त्यसैगरी कुल जनसंख्याको आधारमा सकृय बीमितको संख्या जम्मा १६.२० प्रतिशत मात्र रहेको छ।
नेपालको पन्ध्राैं योजनाको अवधिमा ६० प्रतिशत जनसंख्यालाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गर्ने लक्ष्य रहेकोमा बाँकी अवधिमा लक्ष्य पुरा हुने संभावना देखिएको छैन । बीमा कार्यक्रमको प्रचार प्रसार र जनचेतनाको साथै सेवाको प्रभावकारीता र सहभागी परिवार संख्याको दायरा बिस्तार गर्नुपर्ने टिप्पणी प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।
