काठमाडौं । पूजन ढुंगेल अधिकारी बीमा क्षेत्रको नियमनकारी निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणकी निर्देशक हुन्। अधिकारीसँग यही क्षेत्रमा लामो समय काम गरेको अनुभव छ भने बीमा क्षेत्रमै उनको जीवनका महत्वपूर्ण समय व्यतित भएको छ। आज उनै निर्देशक अधिकारीसँग ‘इन्स्योरेन्स टक’ले महत्वपूर्ण कुराकानी गरेको छ। प्रस्तुत छ निर्देशक अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीकोे सम्पादित अंशः
प्राधिकरणमा रहेर बीमा विकास तथा प्रवर्द्धन शाखाको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। एउटा पोलिसी निर्माण गर्दा के–कस्ता चरण पार हुन्छन् ?
पोलिसी निर्माणमा विभिन्न चरण हुन्छन्। ती चरणको मोडालिटीसमेत फरक हुन्छ। प्राधिकरणले आफैँ पोलिसी बनाएर बीमा कम्पनीहरुलाई जारी गर्छ। त्यस्तो पोलिसीलाई स्टयान्डर्ड पोलिसी भनिन्छ। त्यसरी एकीकृत पोलिसी जारी गरेपछि सबै बीमा कम्पनीले जारी गर्न पाउँछन्। अर्को चाहिँ बीमा कम्पनी आफैँले पोलिसी बनाएर बीमा प्राधिकरणसँग स्वीकृतिका लिनुपर्छ। जीवन बीमा कम्पनीहरुको पोलिसी केही लामो छ, रिभ्यूका लागि बीमांकी कहाँ पठाउनुपर्छ। नेपालमा बीमांकी नभएकाले विदेशका बीमांकीमा भर पर्नुपर्छ। हाम्रो प्राधिकरणको टिमले बीमालेख शाखाले हेरेर एक्चुअरीका पठाउने हो। त्यसको रिभ्यू पछाडि पोलिसी जारी हुन्छ। त्यसैगरी निर्जीवन बीमा पोलिसीको हकमा चाहिँ बीमा पोलिसीमा बीमादर सल्लाहकार समिति छ। त्यसबाट दर एप्रुभ गर्न बोर्डमा पठाउनुपर्छ।
एउटा पोलिसी तयार गर्न चरणहरु हुन्छन्। कुन पोलिसी कुन क्याटेगोरीका मान्छेलाई हो भन्ने केही छनौट हुन्छ कि ?
यहाँहरुलाई थाहा छँदैछ। जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा र लघु बीमा छन्। यिनीहरुको प्रोसेस र नेचर पनि फरक छ। लघु बीमाको पोलिसी छोटो र सरल हुन्छ। त्यो एक पेजमा हुन्छ। लाइफका लागि पनि टार्गेट ग्रुपअनुसार र एरियाअनुसारको हुन्छ।
तपाइँहरुले पोलिसी स्वीकृत गर्नुअघि के–के कम्पोनेन्ट हेर्नुहुन्छ ? त्यसले लिएको जोखिम, टार्गेट पिपुल, सस्टेन हुने के–के कुरा हेर्नुहुन्छ ?
हामीले पोलिसी स्वीकृत गर्दा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा प्राइसिङ एजम्सन हो। त्यसले कस्ता किसिमका लोडिङ छन् हेर्नुपर्छ। प्राइसले अति धेरै वा न्यून राख्दा सोल्भेन्सीमा असर पार्छ। कति बोनस लोड गरिएको छ भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण हो। जीवन बीमाको हकमा बोसन पनि तोकिएको हुन्छ। त्यसमा मृत्युदर पनि हेर्नुपर्छ। त्यसमा केही डेभियट गर्न मिल्ने ठाउँ पनि हुन्छ। रोग लाग्ने सम्भावना, एजेन्ट कसिसनलगायतका कुरा हेर्नुपर्छ।
बीमा कम्पनीहरुले आफ्ना प्रडक्ट बीचमा रोक्छन् नि। त्यो अवस्था किन आइपुग्छ। बिक्री कम भएर वा टेक्निकल पार्टका कारण हो ?
अघि मैले भनेजस्तै अन्डर प्राइस गरिएको हुन सक्छ, पोलिसी ‘ए’ वा ‘बी’ कम्पनीमा जुध्न सक्छ। मार्केटमा कम्पिटिसन गर्न उहाँहरुले प्राइस घटाउनु हुन्छ। त्यो मार्केटमा चल्न नसकेमा प्राइसकै कारण बन्द हुन्छ।
पोलिसी बनाउँदा यस्तो पोलिसी ठीक हुन्न भन्ने अग्रिम थाहा हुन्न ?
कुनै–कुनै केसमा हामीले सुरुमा एप्रुभ नगरेर लोड मिलाउन भन्छौँ। तर, सबै कुराहरु हाम्रो बसमा हुँदैन। कम्पनी जानेर वा नजानेर अन्डर प्राइस गर्छन्।
कम्पनीहरुले ठीक गरेनन् भन्दा केही डन्डा लगाउने स्पेस त बाँकी होला नि ?
संसारमा पोलिसी ल्याउने बन्द गर्ने कम्पनीले नै हो। उहाँहरुले डिसकन्टिन्यु गर्नु भएको रिपोर्ट हामीलाई दिनुहुन्छ भने भ्यालुयसन रिपोर्टमा पनि त्यो कुरा राखिन्छ।
बोनस दर प्रतिहजार ३० देखि ९० सम्म छ भन्ने छ। यो चिटिङ भएन र। यसमा केही हेर्ने ठाउँ छ कि ?
प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुले निर्धारण गर्ने बोनस दर राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशन गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। हामीले बोनस डिक्लिएर गर्दा उमेर हदअनुसार गर्छौं। हरेक ग्रुपमा कतिवटा बिकेको छ, त्यो राख्नुपर्छ। त्यसले रिपोर्ट देखाउँछ। कति बोनसमा कति बिकेको छ भन्ने पनि थाहा हुन्छ। प्रचार गर्ने र बोसन देखाउँदा केही घटबढ अवस्था आउन सक्छ। हामीले पीआरई, रिजनेवल राख्नुपर्छ भन्ने छ।
तर, झट्ट हेर्दा एउटा कम्पनीले ३५ देखि ९० दिने भन्दा खरिदकर्ता माथि अन्याय भयो नि ?
हामीले उहाँहरुको विज्ञापनको मेटेरियल पनि हेर्छौं। मिससेलिङ रोक्न हामीले काम गरिरहेका छौँ।
स्ट्यान्डर्ड पोलिसीमा पनि हाइड्रोवाला, रि इन्स्योरेन्स, निर्माण व्यवसायीहरु शक्तिकेन्द्र धाउनुपरेको अवस्था छ नि। ट्यारिफ प्राविधिक कुरा हो धर्नाले यसको समाधान होला र ?
हाइड्रोको केसमा कुनै पनि विश्व बजार ट्यारिफबाट डिट्यारिफतर्फ जाने हो। भारतकै उदाहरण हेर्दा सन् २००८ बाटै भारत डिट्यारिफमा गएको छ। मार्केटले सेट गरेको रेट अहिले हाम्रोमा घटेको छ। पुनर्बीमाले रेटिङ नगरेकाले हो। हामीले त्यही अवस्था आएर हो। अब पर्याप्त पुनर्बीमाको व्यवस्था भएमा ट्यारिफ हेरफेर पनि हुन्छ।
रेटिङको क्याप पनि लगाउने र रेटिङमा पनि के हो, के हो भन्ने अवस्थाले त ठूलो खाडल सिर्जना गर्ने भयो नि ?
एकतर्फ रेटमा क्याप छ, अर्कोमा पुनर्बीमकमा रेटिङ माग गरेका छौँ। यसको कारण भनेको हाम्रो देश भौगोलिक जोखिममा छ। बाढी, पहिरो, भूकम्पको जोखिम छ। यस्तो अवस्थामा लो रेट भएको पुनर्बीमकले पैसा दिन सक्दैनन्। रिकभर होस् भनेर बीमा कम्पनी नडुबोस्, जनता र ओभर अल इकोनोमीको साइकलमा नकारात्मक धक्का नपरोस् भनेर रेटिङ मागिएको हो।
निर्माण व्यवसायीहरुले यो प्रकरणमा किन निहुँ खोजेका हुन् ? ज्ञपानपत्र दिनु भएको छ।
उहाँहरुको कुरा पनि जायज छ। विगतको तुलनामा रेट बढेर हो। बीमा भनेको अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार आईअप हुनुपर्छ। समयसापेक्ष दर नहुँदा त्यस्तो भएको हो। अहिले हामीले विगतबाट सापेक्ष नभएको दर टाइअप गरेका हौँ। मोटर र सामुद्रिक बीमामा यस्तो समस्या छैन। मार्केट अनस्टेबल नहोस् भनेर हामीले यस्तो कदम चालेका हौँ। उहाँहरुको कुरा सुनेर हामी केही लचक हुने पक्षमा छौँ।
यी कुराकानीपछि पूर्वाधारको बीमा गर्दा बीमाशुल्क महँगो भएको, बीमकलाई अझै कम भएको र पुनर्बीमाले जोखिम लिन्न भन्या देखियो। यसलाई समाधान नगरिए खाड्लमा परिन्छ कि ?
अहिले धेरैवटा फोरममा कुरा भइसक्या छन्। उहाँहरुले कुरा बुझिसक्नु भएको छ। प्रयास पनि जारी छ। मेरो विचारमा यो समस्या लामो समयसम्म चल्दैन।
थर्ड पार्टीमा मृतक र घाइतेलाई छुट्याएर अलि बढाउनुपर्यो भन्ने छ। ट्यारिफ र जोखिम बढाउने कुरा छ। यसमा केही छलफल भएको छ ?
गत आर्थिक वर्षबाटै मोटर व्यवसायी, यातायात व्यवस्था विभागका प्रतिनिधिसँग पनि छलफल भइरहेको अवस्था छ। मोटर बीमाको डेटाले धेरै लस देखाएको छ। कुनैमा बढाउनुपर्ने र कुनैमा नबढाऊ भन्ने उहाँहरुकै फरक–फरक धारणा छ। हामीले मिड वेमा काम गर्छौं।
यातायात कम्पनीहरुमा समितिहरु खारेज गरेर कम्पनी मोडेलमा गएपछि थर्ड पार्टीमा मृतकलाई ५ लाख दिने कुरा रिजनेबल भएन भन्ने छ नि ? यो बढाउन नसक्दा यातायात एरियामा आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था कायमै छ नि ?
यसमा हामीले हेरेका छौँ। बीमांक रकम थप्दा यता प्रिमियम रकम पनि धेरै बढ्ने अवस्था देखिएको छ। त्यही भएर त्यो कतिको फिजिबल हुन्छ भन्ने हामीले हेरेका छौँ।
घर बनाउँदा ४० लाखको बीमा गराउने र पछि करोडौँको बीमा गराएको भन्ने मिसम्याचका कुरा आएका छन्। यसमा समाधानका लागि केही प्रयास भएका छन् कि ?
हामीले अहिले स्थानीय तह, प्रदेश सरकारमा पनि अन्डर इन्स्योरेन्सको बेफाइदाका बारेमा जनचेतना बढाइरहेका छौँ। यो सबैजनाको मिलेमतोमा मात्रै सफल हुने कुरा हो।
स्थानीय तहरुमा जाँदा कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुहुन्छ ?
तल कहिले बीमा थाहा नभएकोदेखि क्लेमको समस्यामा गुनासो भएका अवस्थाहरु भेट्टाएका छौँ। मिस्क रिएक्सन छ। कतिपय ठाउँमा रिपिट गरेर जाँदा इम्प्रुभ भएको अवस्था छन्।
स्थानीय तहसँग आफैँसँग पैसा छन्। सामाजिक सुरक्षालाई बीमाको भूमिका सुनाउँदा कस्तो रिएक्सन पाउनु भएको छ ?
निकै सकारात्मक रिएक्सन पाइएको अवस्था छ। अस्ति भर्खर म इलामको देवमाई पुगेकी थिएँ। त्यहाँ मेयरहरुले कृषि बीमाका बारेमा सोध्नु भएको थियो। धेरै पोजिटिभ भएको, फोकल पर्सन तोक्ने कुरा ल्याउनु भएको छ।
जाजरकोट–रुकुमको भूकम्पपछि त्यहाँ प्रचार–प्रसार राम्रो भएको भन्ने सुनिन्छ नि ?
त्यहाँको सरकारले नै बीमालाई जोड दिएकोले पोजेटिभ देखिएको छ।
बीमा गर्न ठूलो संरचना खोजिन्छ भन्ने छ नि ?
हामीले अहिले खरका घरहरुको बीमा गराउन पनि माइक्रो इन्स्योरेन्स ल्याएको अवस्था छ। केही रिक्वायर्डमेन्ट त होला तर बीमा भनेको अलिकति धेरैबाट लिएर धेरैलाई तिर्ने व्यवसाय नै हो। जोखिमांकनमा केही कडाइ त होला तर बीमा नै नहुने भन्ने अवस्था छैन।
अहिले नै सबै घरहरुको बीमा हुने अवस्था छ त ?
त्यस्तो अवस्था छ। कहीँकतै बाधा अड्काउ भएमा हामीले परिमार्जन गर्छौं।
बीमाशुल्क तिर्न सहज छ, लिने बेलामा झन्झट छ, प्रविधि कम जोडियो भन्ने पनि छ नि ?
यसमा प्राधिकरणले टेक्नोलोजीको महत्वलाई रियलाइज गरेको छ। डिजिटल पोलिसी गाइडलाइन बनाएको छ। प्रिमियम लिने र क्लेम सेटलेमन्ट पनि हुने व्यवस्था गरेका छौँ। मोबाइलमार्फत बीमा हुने कुराका लागि पनि काम गरिरहेका छौँ।
त्यसमा फ्रडलाई चेक गर्ने मेकानिजम के हुन्छ ?
त्यसमा सानो–सानो खालको बीमा हुन्छ। सुरुआती दिनमा डिजिटल्ली बीमा हुन्छ। सुरुमा ठूलोभन्दा सानो बीमा हुन्छ। फ्रड चेक गर्न बीमा कम्पनीले आफ्नो प्रतिनिधि पठाउन मिल्ने व्यवस्था त छँदैछ।
गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकमाझ बीमा पुगेको छ त। लघु बीमाले कारोबार आरम्भ गरेको ६–७ महिना बितिसक्यो ?
यसमा ठ्याक्कै भन्ने अवस्था छैन। एक वर्षको डाटा बनेको छैन। उहाँहरुको डाटा हेर्दा राम्रो मेहनत गरेको देखिन्छ। क्लेम नभई प्रभावकारितामा बोल्न मिल्दैन। उहाँहरुले क्लेम दिएको आधारमा हामीले आँकलन गर्ने हो।
केन्द्रीय कार्यालय राजधानी बाहिर भए पनि राजधानीमै बस्दा उद्देश्य पूरा नहुने हो कि भन्ने संशय पनि छ नि ?
त्यसले त पूरा गराउँदैन नि। डेफिनेट्ली गर्दैन। उहाँहरुलाई हामीले हेड अफिसमा बस्नु भने भनेका छौँ। मान्छे कसरी मोबिलाइज भएको छ भन्ने फिडब्याक लिएका छौँ।
उहाँहरुले यति सानो अमाउन्टको बिजनेस गरेर गरिखानु हुन्छ ? ७५ करोडको पुँजीमा न्याय हुन्छ त। यहाँहरुलाई अन्तै पुर्याउला कि भन्ने डर त छैन ?
हामीले नकारात्मक सोच्नेभन्दा सकारात्मक सोच्ने हो। कतिपय देशमा यो मोडेल छन्। सक्सेसफुल उदाहरण पनि छन् नि त।
हामीले कुरा गरेका धेरै माइक्रो इन्स्योरेन्सका सीईओहरुको एउटा अपेक्षा थियो। बिजनेस प्रोटेक्टेड हुनुपर्यो, ट्रेडिसनल कम्पनीलाई एक्जिट गर्दिए हुन्छ भन्ने थियो ?
त्यो कुरामा हामीले पूर्ण रुपमा मान्दैनौँ। हामीले कसैलाई व्यवसाय दिन कसैलाई रोक्ने भन्ने नियामकको काम हुँदैन। उहाँहरुले नयाँ–नयाँ ठाउँ खोज्नुपर्छ।
बालबालिकालाई केन्द्रित गरेका पोलिसीमा विकृति भएको गाइँगुइँ सुनिन्छ। केही कम्पनी फसेका पनि छन्, प्रहरीहरुकोमा उजुरीसमेत छन्। त्यतातिर यहाँहरुले कसरी हेरिरहनु भएको छ ?
बालबालिकासम्बन्धी पोलिसीमा केही मोरल हेजार्ड देखिएको भएर त्यो पोलिसीलाई चाहिँ हामीले केही चेन्ज गर्यौं। बालबालिकाको मृत्यु हुँदा पूरै पैसा नदिएर प्रस्तावकको मृत्यु भएका हरेक महिना बालिबालिकाका लागि पढ्न पैसा दिने गरेका छौँ।
आजको दिनमा नेपालको इन्स्योरेन्स इन्डस्ट्री प्रमोसनको चरणमा हो कि रेगुलेसनको चरणमा देखिएको हो ?
रेगुलेसन र प्रमोसन सँगसँगै जान्छ। विकासका क्रममा प्रमोसन बढी हुन्छ तर यो अनगोइङ प्रोसेस हो।
बीमा गर्ने बेलामा जनताले के हेर्नु पर्छ?
मानिसको जीवनमा बीमाले पूर्ण परिवर्तन ल्याउनेभन्दा पनि पूर्ण परिवर्तन हुने नकारात्मकता रोक्न मद्दत गर्छ। पोलिसी लिने बेलामा हेरेर लिनुपर्छ। अहिले कतिपय सरेन्डरका घटनाहरु पनि आएका छन्। अर्को कुरा भनेको बीमालेखको सर्त–सुविधा हेर्नुपर्छ। महत्वपूर्ण कुरा भनेको बोनस हेर्ने होइन, बीमा अवधिमा चेन्ज हुन्छ। धेरै नभए पनि केही न केही त चेन्ज हुन्छ।
हवस्। महत्वपूर्ण समय र विचारका लागि यहाँलाई धन्यवाद।
धन्यवाद।
