काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशको पोखरामा केन्द्रीय कार्यालय रहेर लघुजीवन बीमा व्यवसाय गर्दै आएको लिबर्टी माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सका सीईओ हुन्, रामकुमार यादव। मेट लाइफ इन्स्योरेन्समा १९ वर्ष कार्य गरी हेड अफ अपरेसन (सञ्चालन प्रमुख)को जिम्मेवारी समेत सम्हालिसकेका यादव गत वर्ष भदौ २७ गतेबाट लिबर्टी माइक्रो लाइफको सीईओको भूमिकामा छन्। नेपाल पुनर्बीमामा जीवन बीमा विज्ञका रूपमा समेत काम गरेका यादवले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट विज्ञान र व्यवस्थापन विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेका छन्। ग्रामीण तथा सीमान्तकृत क्षेत्रमा बीमाको पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ लघु बीमामा प्रवेश गरेका यादव भौगोलिक तथा आर्थिक रुपमा पिछडिएको वर्गमा गएर बीमा सेवा प्रदान गर्ने मुख्य योजना रहेको बताउँछन्। उनै अनुभवी सीईओ यादवसँग लघु जीवन बीमा क्षेत्रको अवस्था, चुनौती र आवश्यकताका विषयमा ‘इन्स्योरेसन टक’मा गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेपः
मेटलाइफमा काम गरेर नेपाल रिमा रिइन्स्योरेन्सको व्यवसायमा केही समय काम गर्नुभयो। अहिले भने पुँजीलाई साना–साना व्यवसायमा परिचालन गर्ने गरी काम गरिरहनुभएको छ, यात्रा कस्तो हुँदैछ ?
यात्रा चुनौतीपूर्ण नै छ। जाँदा चुनौती लिएर नै गएको हो। माइक्रो नयाँ क्षेत्र हो। त्यहाँ जाँदा केही चुनौती हुन्छ नै। यसको उद्देश्य नै भौगोलिका, सामाजिक वा आर्थिक रुपमा पिछडिएका क्षेत्रलाई बीमाको पहुँच पुर्याउनु हो। अहिले सोही काम गर्दै गइरहेका छौँ। अहिलेसम्म ठीकै छ।
मल्टिनेसनल लाइफ इन्स्योरेन्समा काम गर्दा छुट्टै प्रकृतिको अनुभव भयो। त्यसपछि पुनर्बीमा हुँदै लघुबीमामा जानुभएको छ। यो त एकदमै कहाँदेखि कहाँसम्म भनेजस्तो भयो नि ?
यो एकदमै फरक ठाउँ हो। विगतमा गरेका काम बेग्लै थियो। मैले विगतमा सिकेका कुराहरु अबको नयाँ कम्पनीमा पनि लागू गराउन सकिएमा सफल हुन्छु भन्ने लाग्छ। त्यही सिकेका कुरालाई लागू गराउन लागिरहेको छु।
अब त ६ महिनाभन्दा बढीको अनुभव समेटिसक्नुभएको छ। यो यात्रा कस्तो छ ?
अनुभव निकै सकारात्मक छ। म आफैँ पनि पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म भ्रमण गरेँ। त्यहाँ थुप्रै स्थानीयसँग अन्तर्क्रिया गरेँ। सबैले सकारात्मक लिनुभएको छ। हामी ८ वटा शाखामार्फत ६ वटा प्रदेशमा आफ्नो उपस्थिति जनाइसकेका छौँ। अब एक प्रदेशमा हामी पुग्ने चरणमा छौँ।
अहिले फुटकर बिजनेस गर्नभन्दा पनि सहकारी वा लघुवित्ततर्फ गएर ब्लकमा बिजनेस उठाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुभएको हो ?
माइक्रो भन्नुको अर्थ हामी मासमा जानु भन्ने हुन्छ। व्यक्तिगत एउटा, दुईवटा व्यवसाय गरेर हुँदैन। मासमा कसरी जाने भन्ने प्रश्न आउँछ। त्यसको माध्यम नै सहकारी, लघुवित्त, आईएनजीओ वा एनजीओलगायत एजेन्सी वा नेटवर्कसँग सहकार्य गरेर लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकिन्छ।
ठूला कम्पनीमा करोडौँ उठाउने एजेन्टहरुले तपाइँहरुको सानो रकममात्रै उठाउनुपर्छ, तपाइँहरुको पोलिसी मात्रै बेचेर बाँच्छन् ?
बाँच्छन्। तर, भोल्युम बढाउनुपर्छ। यसो भएमा आम्दानीमा फरक पर्दैन। यसबाहेक हामीसँग काम गरेकाहरुले ठूला कम्पनीसँग पनि काम गर्न सक्छन्। हामीले सस्तोमा प्रडक्ट उपलब्ध गराउँछौँ। लक्षित वर्गलाई सहज हुने गरी सबै कुरा सहज र सस्तो छ, बीमाशुल्क पनि सस्तो छ। एजेन्सीसँगै संस्थागत अभिकर्ताहरुसँग पनि सहकार्य गरेर हामीले लक्षित वर्गसम्म पुग्न लागेका छौँ।
यती साना–साना व्यवसाय गरेर ७५ करोडको पुँजीलाई न्याय गर्न सकिन्छ ?
अहिले व्यवसाय सकारात्मक दिशामा गइरहेको छ। अहिलेसम्म धेरै उठाउन सकिएको त छैन। ७५ लाख रुपैयाँसम्म प्रिमियम उठेको छ, जुन अहिले बढ्दो क्रममा छ।
लघुबीमाका कर्मचारीहरुले तलब पनि खान नसक्ने अवस्था आइसकेको गाइँगुइँ नि सुनिन थालेको छ, सही कुरा हो ?
त्यस्तो होइन। त्यस्तो अवस्था आउँदैन। म विश्वस्त छु। जुन किसिमको मेहनत र काम गरिरहेका छौँ, त्यसकारण त्यस्तो अवस्था आउँदैन।
तपाइँहरु नयाँ क्षेत्रमा जानुहुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो। सरकारले पनि गरिबको बीमा गर्ने, जहाँ पुराना कम्पनी नपुगेको ठाउँमा लघुबीमा पुर्याउने अवधारणा थियो। तर, तपाइँहरु त सहरकेन्द्रित मात्रै हुनुभएको जस्तो देखिन्छ।
हाम्रो सहरकेन्द्रित व्यवसाय छँदै छैन। हामी गाउँकेन्द्रित नै व्यवसाय गरिरहेका छौँ। एकदमै विकट तथा ग्रामीण एरियामा हामीले बीमाको पहुँच विस्तार गरिरहेकै छौँ। त्यहाँको स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने, एजेन्ट बनाउने वा ट्रेनिङ गराउने काम पनि गरिरहेका र्छाैँ।
लघुबीमा र पुराना बीमा कम्पनीले बेच्ने पोलिसीमा कहाँ–कहाँ फरक पाइन्छ ?
स्वभाविक रुपमा लघुबीमा र अन्य बीमा कम्पनीले बेच्ने पोलिसीमा फरक हुन्छ नै। हाम्रो प्रडक्ट गरिब, पिछडिएको वर्ग वा गाउँ लक्षित छ। जुन सस्तो छ, प्रिमियम पनि अरुको भन्दा सस्तो पाउन सकिन्छ। त्यसबाहेक सबै सेवाहरु अनलाइन वा डिजिटल माध्यमबाट गर्दै आइरहेका छौँ। एप्लिकेसन फर्म भर्नेदेखि पोलिसी जारी गर्ने तथा अन्य ग्राहक सेवाहरु सबै डिजिटल माध्यमबाट गरिरहेका छौँ। जसले एपबाट सहजै सेवा पाउन सकिन्छ।
दाबी भुक्तानी पनि यसबाटै गरिन्छ ? कति समय लाग्छ ?
दाबी भुक्तानीका लागि धेरै समय लाग्दैन। ग्राहकबाट आएको कागजात भेरिफाई हुनेबित्तिकै दिनमा होइन घन्टामै सेटलमेन्ट गरिने गरिएको छ।
अघि सस्तोमा प्रडक्ट बेच्छौँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यो सस्तो भनिएको चिज फेल भएको उदाहरण पनि छ। जस्तो कि टाटाको नानो कार सबैभन्दा सस्तो कारका रुपमा बजारमा आयो। तर, त्यो फेल भयो। तपाइँहरु पनि त्यही बाटोमा जाने जोखिम रहला ?
त्यो जोखिम रहन सक्थ्यो। तर, एउटामात्र प्रडक्ट हामीले बेच्ने होइन। हामीले तीन वटा प्रडक्ट बेच्छौँ। कुन प्रडक्ट कसका लागि उपयुक्त हो, त्यसको पहिचान गरेर बिक्री गरिरहेका छौँ। उपयुक्त नहुने वर्गलाई प्रडक्ट बिक्री गरेका छैनौँ। विपन्न वा पिछडिएको वर्गले धेरै पैसा खर्च गरेर पोलिसी खरिद गर्ने अवस्था छैन। त्यो अवस्थामा हामीले उहाँहरुलाई थोरै पैसामा वा दिनको एक कप चिया बचाएर पनि त्यो पोलिसी किन्न सक्छन्। त्यसले भोलिको आर्थिक भविष्य सुनिश्चित गर्छ।
तपाइँहरुको कम्पनीमा म्यादी बीमा पनि आइसक्यो है ?
आइसक्यो।
जोखिम हुने भयो त। ठूला कम्पनीहरुले वैदेशिक रोजगार कार्यालय अगाडि बसेर त्यही पोलिसी बेचिरहँदा तपाइँहरु खुद्रा पोलिसी बेच्दै हुनुहुन्छ। कसरी पत्याउँछन् ग्राहकले ?
मानिसले पत्याउँछन्। ठूला कम्पनीले ठूलै तरिकाले काम गरिरहनुभएको छ। हामी सानो स्केलमा काम गरिरहेका छौँ। प्रक्रिया, सिद्धान्त सबैमा हामी हिँड्छौँ। त्यसकारण ग्राहकले पत्याउनुहुन्छ। हामीले आफ्नो स्तरबाट राम्रो सेवा दिन्छौँ।
बैंकिङमा माइक्रोको एरिया प्रोटेक्टेड छ। त्यो क्षेत्रमा अरुले प्रवेश पाउँदैनन्। तर, बीमामा तपाइँहरु प्रोटेक्ट हुनुहुन्न। कसरी गरिखाइएला ?
त्यो आवश्यकता मैले पनि महसुस गरिरहेको छु। माइक्रो जुन उद्देश्यले सरकारले ल्यायो। यो एकदमै चाहिने कुरा हो। यसको उद्देश्य एकदमै राम्रो छ। बीमाको पहुँच हरेक नेपालीमा पुर्याउने उद्देश्यले ल्याइयो, यो अत्यन्तै राम्रो कुरा हो। सुरुमा कम्पनीलाई मात्रै छाडिँदिँदा त्यति प्रभावकारी नभएको जस्तो छ। नियामकीय निकायबाट यस क्षेत्रलाई केही समयसम्म संरक्षण हुनुपर्छ। यो भएमा बीमाको पहुँच बढाउन सहज हुन्छ।
सरकार तीन तहका छन्। सबैको आ–आफ्नो बजेट छ। उनीहरुसँगको सहकार्यबाट सबैको पहुँचमा बीमा पुर्याउने परिकल्पना छ। तपाइँहरुले यसमा के गर्दै हुनुहुन्छ ?
सबैभन्दा सजिलो त्यो वर्गमा पुग्नका लागि स्थानीय सरकार हो। पालिका र वडा कार्यालयसँग अधिकतम सहकार्य गर्ने हाम्रो प्रयास छ। हालसालै पनि बर्दिबास नगरपालिकासँग हाम्रो सहकार्य सुरु भएको छ। त्यहाँ वडा नम्बर १४ को मुसहर बस्तीको बीमा वडा कार्यालय आफैँले गरिदिएको छ। अन्य वडामा पनि त्यसरी नै विपन्न वर्गको बीमा सरकारले नै गराउनतर्फ लाग्नुपर्छ। यसका लागि हामी तत्पर छौँ।
बर्दिबासमा बेच्नुभएको पोलिसी छुट्टै हो कि भएकै मध्येको हो ?
भएकै पोलिसी हो। ग्रुप टर्म लाइफ इन्स्योरेन्स हो।
तर, बीमामा त लागत सहभागिता अनिवार्य मानिन्छ। तर, तपाइँहरु पूरै रकम स्थानीय तहबाट लिएर गराइरहनुभएको छ। फ्रडको जोखिम पनि रहला नि ?
कहिले–काहीँ संस्थाले आफैँले पनि बीमा गराउन सक्छ। जस्तो कि कर्मचारीको बीमा हुन सक्छ। त्यस्तै अन्यमा पनि यस्तो अभ्यास बीमाको सिद्धान्तभित्रै पर्छ। जुन वर्गको इन्स्योरेन्स गरिरहेका छौँ, त्यो अत्यन्तै विपन्न छन्। बीमा प्रिमियम तिर्न सक्दैनन्। त्यसकारण गराउनुपरेको हो।
तपाइँहरु गरिबीको निरपेक्ष रेखामुनि रहेका मानिसको बीमा गराएर कमाएर लगानीकर्तालाई रिटर्न दिन्छौँ भन्ने ठाउँमा त हुनुहुन्छ ?
त्योमात्र पनि होइन। हामीहरु अतिनिम्न वर्गको मात्रै बीमा गर्छौं भन्ने कुरा होइन। त्यहाँसम्म हामी पुग्छौँ, बीमाको पहुँच पुर्याउँछौँ। ग्रामीण क्षेत्रमा सबै एकदमै न्यून आए भएका मात्र पनि छैनन्। त्यसकारण सबैको बीमा गराउँछौँ तर विपन्नको झनै प्राथमिकताका साथ बीमा गराउँछौँ। त्यसका लागि स्थानीय सरकार वा अन्य निकायसँग सहकार्य गरेर जाने गछौँ।
तपाइँहरुले देखेको बजारमध्ये जहाँ हामी पुग्छौँ, त्यहाँ राम्रो मार्केट छ भन्ने कुनै छ क्षेत्रगत रुपमा ?
क्षेत्र नै चाहिँ हामीले अहिलेसम्म हेरिसकेका छैनौँ। हाम्रो बेस गण्डकी प्रदेश भएकाले बढी ध्यान सोही प्रदेशमा जान्छ।
तपाइँहरुको पहिलो च्वाइसमा को पर्छन् ?
ग्रामीण रोजगारीमा रहेका न्यून आय भएका वर्गहरु हाम्रो पहिलो रोजाइ हो। विदेशमा रहेका नेपालीहरुको परिवारलाई हामी समेट्न प्रयास गर्छौँँ।
अहिले तपाइँहरुसँग कति बीमा एजेन्ट छन् ?
देशभर करिब ५०० भन्दा बढी एजेन्ट हाम्रा रहेका छन्।
तपाइँहरु पूरै डिजिटलमा पोलिसी बेच्दै हुनुहुन्छ। दाबीका समयमा फ्रड हुने अवस्था रहँदैन ?
हामी पूरै बीमा पोलिसी डिजिटल रुपमा नै बेच्दैछौँ। जहाँसम्म फ्रडको कुरा छ, त्यस्तो हुँदैन। हामीकहाँ सिस्टममा इन्ट्र«ी भएर सूचना आउँछ र हामीले भेरिफिकेसन गर्छौं। सबैलाई फोन गर्छौं। त्यसबाट केवाईसी पनि प्रमाणित हुन्छ र मानिसको अवस्था पनि हेर्छौं। त्यसले हुनसक्ने फ्रड न्यूनीकरण गर्छौं।
लघुवित्तले बिना धितो ऋण बाँड्दा अहिले समस्या सिर्जना भएको छ। तपाइँहरुले पनि न्यूनलागतका प्रडक्ट बेच्ने, डिजिटल अभ्यास गर्ने तथा विपन्न वर्गमा बढी केन्द्रित हुने हुँदा लघुवित्तकै अवस्थामा पुग्ने जोखिम देखियो नि ?
माइक्रोफाइनान्स नेपालमा लागू भएपछि धेरै ठूलो जनसमुदायमा वित्तीय पहुँच पुगेको छ। वित्तीय साक्षरता दिने र पुँजी गाउँ–गाउँमा पुर्याउने काम भएको छ। त्यसअघि थुप्रै किसिमका योजना थिए, जुन प्रभावकारी भएको थिएन। तर, लघुवित्तकै कारण अहिले जनतामा वित्तीय साक्षरता पुगेको छ। केही समस्याहरुका कारण अहिले समस्या भएको हुन सक्छ। त्यस्तै सानातिना गल्तीले हामीलाई पनि जोखिममा पार्न सक्छ। त्यसका लागि हामी सजग हुनुको विकल्प छैन। हामी लघुबीमाहरुले दिगो गरिबी निवारणमा काम गर्ने हो। सजग हुँदै काम गर्छौं।
अब लघुबीमा व्यवसायका लागि तीनवटै तहका सरकारले के–कस्ता सहजीकरण गरिदिनु पर्ला ?
पहिलो त नीति बनाउने नै हो। लघुबीमालाई पनि क्षेत्र छुट्याएर प्रदेश र स्थानीय सरकारले बीमाको आवश्यकता बुझिदिनुपर्छ। आ–आफ्नो क्षेत्रमा जनताको बीमा आवश्यकतालाई बुझेर काम गरिदिनुपर्छ। स्थानीय तहले बीमालाई अनिवार्य गराएर केही काम वा सुविधा दिने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ। अहिले हामी पुगेका नयाँ क्षेत्रहरुमा बीमाबारे बुझाउनै समय लागिरहेको छ। कतिपय जनप्रतिनिधिलाई बीमाबारे थाहै नभएको पनि पाइन्छ।
स्थानीय तहमा सामाजिक सुरक्षाका नाममा ठूलो रकम रहन्छ। त्यो रकम उनीहरुले आफ्ना दुःख परेका नागरिकलाई पैसाका रुपमा दिन्छन्। त्यो रकमलाई व्यवसायमा बदल्न के–के गर्नुपर्ला ?
त्यसका लागि स्वास्थ बीमाजस्ता कुरामा लगानी गर्न सकिन्छ। त्यस पैसाको सबैभन्दा प्रभावशाली व्यवस्थापन बीमा नै हो। बीमा क्षेत्रमा उनीहरुले लगानी गरेमा गरिबहरु झन् गरिब हुनबाट बच्छन्। हामीले यस्तो प्रस्ताव गरेका पनि छौँ। प्रायः सकारात्मक हुनुहुन्छ। अब विस्तारै त्यसतर्फ अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाइरहेका छन्।
तपाइँहरुले लगानीकर्तालाई रिर्टन कहिले दिने सोच्नुभएको छ ?
अहिले हामी भर्खर सुरुआत गर्दैछौँ। अब करिब ३ वर्षसम्ममा हामी रिटर्न दिन सक्ने अवस्थामा पुग्छौँ भन्ने अपेक्षा छ।
