काठमाडौं । वीरेन्द्र बैदरवार विगत ३ दशकभन्दा बढी समयदेखि बीमा क्षेत्रमा सक्रिय छन्। उनी हाल सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सका सीईओ छन्। साबिक सिद्धार्थ र प्रिमियर इन्स्योरेन्स मर्जर सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स बनेको हो। मर्जर प्रक्रिया पूरा गरी यो कम्पनीले २०२३ मार्च १ बाट संयुक्त बीमा व्यवसाय सुरु गरेको थियो। बैदवार पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटबाट ईएमबीए गरेका छन्। इन्स्योरेन्स इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाका फेलो मेम्बर रहेका बैदवार इन्स्योरेन्स इन्स्टिच्युट नेपालका सञ्चालक, नेपाल इन्स्योरर्स एसोसिएसनका उपाध्यक्ष र सेल्फ इम्प्लोइड इन्स्योरेन्स फन्डका सदस्य छन्। सीईओ बैदवारसँग नेपालमा निर्जीवन बीमा व्यवसायको अवस्था, चुनौती र अवसरका विषयमा ‘इन्स्योरेन्स टक’मा गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेपः
तपाइँ एक–एक दुई भएर आउनुभयो । झन्डै सतप्रतिशत पुँजी बढ्यो । व्यापार चाहिँ कति बढाउनुभयो ?
दुईवटा फरक–फरक धार भएका कम्पनी मर्जर भएकोले हामी कन्सोलेसन प्रोसेसमा छौँ । अहिले व्यापारभन्दा पनि आफ्नो ह्युमन रिसोर्स एड्रेस गर्नेमा हामी लागिरहेका छौँ। मन्दी पनि लागिरहेको हुनाले यो आर्थिक वर्षपछि चाहिँ व्यापारपट्टि हामी ध्यान दिन्छौँ ।
बैंकहरु पुँजीको भारले थिचिए भन्ने लिट्रेचर एक हिसाबले चलिरहेको छ। बमिा कम्पनीहरु पनि त्यही लाइनमा पुगे भन्ने छ। तपाइँलाई के लाग्छ यो अहिलेसम्मको प्राक्टिसले जुन क्यापिटलमा काम गरिरहनुभएको थियो, अहिले सतप्रतिशत बढ्यो ?
वास्तवमा यो मैले पनि अनुभूति गरेको कुरा हो। कतिपय फोरमहरुमा यो कुरा मैले पनि जाहेर गर्दै आएको छु। नेपालको निर्जीवन बीमाको बजारलाई यति पुँजी आवश्यक हो कि होइन भनेर विभिन्न ठाउँहरुमा हामीले कुरा राखेको हो तर बजार चाहिँ जहिले पनि बढ्दै जान्छ र पुँजी पनि त्यो हिसाबले बढाउनुपर्छ भन्ने एउटा नियमकारी निकायको पनि भनाइ राखेको हुनाले हामीले पुँजी बढायौँ । अब त्यसमा विभिन्न विकल्पमध्ये मर्जर चाहिँ हामीले आत्मसाथ गरेर अगाडि बढ्यौँ । तर, अहिले सम्पूर्ण निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु एक किसिमले पुँजीभन्दा व्यापार कम भएर एउटा निस्सासिएको अवस्था चाहिँ अनुभव गरिरहेको मैले पाएको छु ।
त्यो भए रिटर्न के दिने हो लगानीकर्तालाई ?
अहिले सबै साधारणसभा भइरहेकोले रिटर्न कतिले घोषणा गरे र कतिले गरेका पनि छैनन्। यसको चाहिँ प्रभाव देखिएको छ। मेरो कम्पनीमा हेर्दाखेरी चाहिँ रिटर्न केही हदसम्म राम्रै दिइएको छ। तर, ओभरअल हेर्दाखेरी यो पुँजीको दबाब चाहिँ परेकै हो ।
भनेको अब ४–५ वर्ष अझै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुमा लगानी गरेका लगानीकर्ताहरुले चाहिँ म यतिबेला समाजसेवा गरिरहेको छु। त्यसको रिटर्न चाहिँ ५–७ वर्षपछि मात्रै आउँछ भन्ने सोचेर आनन्दले बस्दा भयो अब ?
धैर्यता त राख्नैपर्ने हुन्छ किनभने बीमा भनेकै आफैँ एउटा धैर्यताकै व्यवसाय हो । यो ट्रेडिङ बिजनेस होइन । त्यसले गर्दा नेपालमा अहिले बीमाको आकार यहाँभन्दा फैलिएन भने तपाइँले भनेको कुरा चाहिँ पाँचौँ वर्ष त होइन २–३ वर्ष चाहिँ धकालिन्छ भन्ने मलाई लागेको छ।
२–३ वर्ष ?
हजुर एउटा यथोचित रिटर्न पाउनका लागि ।
आर्थिक मन्दी भनिएको छ। बजारमा माग घटेको छ। निर्माणका कार्यहरु मोटामोटी गति लिन नसकिरहेको अवस्था छ। आयात–निर्यातको छुट्टै खालको फिगर छ। त्यसले पनि गतिलो ढंगले देश अगाडि बढिरहेको छैन, अर्थतन्त्र ठीकठाक छैन भनिरहेको छ। यसको इम्प्याक्ट तपाइँहरुकोमा कस्तो परेको छ ?
एकदम प्रत्यक्ष इम्प्याक्ट परेको छ। किनभने नेपालमा निर्जीवन बीमा एक किसिमले स्वेच्छाले भोलेन्टरी बीमा गरेर बीमा कम्पनीहरुको व्यवसाय बढेको चाहिँ देखिएको छैन। यसमा करिब ९० प्रतिशतजति चाहिँ म्याडेटोरी अर्थात बाध्यात्मक व्यवसायलाई मात्रै बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो व्यवसायको दायरामा राखेका छन्। त्यसले गर्दा अहिले तपाइँले भनेको आर्थिक मन्दीका कारणले यदि बैंकमा चाहिँ थप कर्जा प्रवाह नहुने, बाहिरबाट आयात–निर्यातमा अलिकति संकुचन आउने र नेपाल सरकारले पुँजीगत खर्च नबढाईकन विकास क्षेत्रका र निर्माण क्षेत्रका कुराहरु भएन भने त्यसको प्रत्यक्ष असर बीमा कम्पनीको बीमाशुल्क वार्षिक रुपको रेभिन्यु कलेक्सनमा देखिन्छ।
भनेको सरकारले आर्थिक गतिविधिलाई जति चलायमान बनाउँछ, तपाइँहरुको बिजनेस पनि त्यसरी नै बढ्छ ?
अहिले त्यो देखिएको छ। वास्तवमा बीमा कम्पनी आफैँ चाहिँ सस्टेन गर्ने हो भने ५० प्रतिशत सरकारको विभिन्न गतिविधि र आर्थिक क्रियाकलाप ले बढ्ने हो। त्योबाहेक बीमाको एउटा संस्था जुनसुकै आर्थिक अवस्था आए पनि बीमा गरिराख्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो संस्कार विकास गर्नुपर्ने थियो तर हामी बीमाकर्मी नलागेको वा हामीमा कमीकमजोरी देखिएको छ। यो मेरो आफ्नो अनुभव हो ।
अब थप क्लियर पारिदिनुहोस् त। बजारको चंक छैन कि हामी जान सकेनौँ ?
बजार त छ । अहिले विभिन्न तथ्यांकले के देखाइरहेको छ भने नेपालको बीमा पहुँच भनेको चाहिँ धेरै नै चंकहरु खाली नै छ। अलि दूरदराजको ग्रामीण मार्केट पनि हुन सक्छ अथवा सहरभित्रको पनि निम्नवर्गहरु पनि हुन सक्छ । तर, अहिले जति आइरहेका मध्यम वर्गीय मान्छेहरुको पनि आर्थिक कारोबारमा जहाँ इन्भल्भ भएका छन्, उनीहरुमात्रै बीमाको दायरामा बाध्यतात्म हिसाबले आएका छन्। कसैले बैंकमा कर्जा लियो, ऊ बीमा गर्न आयो। कसैले चाहिँ सवारीसाधनको बीमा गरेका छन् भने त्यो म्यान्डेटोरी इन्स्योरेन्स गरिरहेका छन्। कसैले आयात–निर्यात गरेका छन् भने बैंकको प्रयोजनका लागि बीमा गरेका छन्। अथवा सरकारले निर्माण क्षेत्रको टेन्डरहरु आह्वान गर्दाखेरी त्यो टेन्डर डकुमेन्टमै बीमाको क्लज राखिदिएको हुनाले बीमा गर्न आएका छन्। बीमा कम्पनीले आफ्नो प्रयासबाट चाहिँ मार्केट क्रिएट गर्न अलिकति हामी पछाडि नै परेका छौं।
तपाइँहरुकोमा त्यो टेक्निकल इन्फ्रास्टक्चर भएन कि विलिङ पावर नै भएन ?
नेपाल बीमा प्राधिकरण नियमन निकायले पनि यसमा बढी ध्यान दिनुपर्नेछ। नियमनकारी निकायले साँच्चिकै बीमा व्यवसाय बढाउन नीतिगत कुराहरु के–के गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्नुपर्छ। अहिले चाहिँ उहाँहरुले स्थानीय निकायहरुमा एड्भोकेसीका कुराहरु गरिरहनुभएको छ। त्योभन्दा अझै महत्वपूर्ण कुरा त हामीले के गर्नुपथ्र्यो भने जुन कृषि बीमालाई सबै जिल्लाहरुलाई समेटेर कम्पनीहरुलाई तिमीहरुलाई यो–यो क्षेत्र हो भनेर तोकिदिनुभयो, त्यस्तैगरी ७५३ वटा स्थानीय निकायहरुमा बीमा कम्पनीहरुलाई तिमीहरुको यो–यो कार्यक्षेत्र भनेर तोकिदिनुपर्थ्यो। त्यहाँको जबसम्म हामी स्थानीय ग्रासरुट लेभलको सामान्य उनीहरुको घरदेखि लिएर सम्पत्ति, स्वास्थ्य र कृषिको बीमा गर्न सक्दैनौँ तबसम्म यो ठूलाठूला घरानिया हाउसहरुको मात्रै खोसाखोस गरेर केही क्षणिक कसैलाई आनन्द त आउला तर वास्तविक बीमाको दिगोपन विकास चाहिँ हुँदैन।
कृषि र बालीमा त एरिया नै छुट्याइदिएको थियो। जानु भएन क्यारे ? तपाइँहरुले काम गर्नुभएन भन्ने लजिक अघि सारेर माइक्रो इन्स्योरेन्सहरुलाई लाइसेन्स दिएको छ। कुरा त मिलेन नि सीईओ सर ?
माइक्रो इन्स्योरेन्स भर्खर आएका छन्। उनीहरुका बारेमा धेरै बोल्न पनि त्यति समय छैन किनकि उहाँहरुले काम गर्दै हुनुहोला । तर, अहिले पनि ‘मर्निङ शोज दि डे’ भनेजस्तै उहाँहरुको कार्यविधि चाहिँ हेर्दाखेरी जुन परिकल्पना गरेर उहाँहरुलाई लाइसेन्स दिएर त्यो क्षेत्र वा वर्गलाई सेवा प्रदान गर्ने अपेक्षा थियो, मलाई लाग्छ माइक्रो इन्स्योरेन्स त यही काठमाडौंकै वरिपरि घुमिराखेको जस्तै अनुभव भइरहेको छ।
मोटर इन्स्योरेन्सको छेऊछाऊ, जीवन बीमाको म्यादीको छेऊछाऊ, माइक्रो फाइनान्सको छेऊछाऊ, सहकारीका छेऊछाऊ, एनजीओ आईएनजीओको छेऊछाऊ, उहाँहरु र तपाइँहरु पनि भिडिरहनुभएको छ ?
त्यही भिडिरहेका छन्। मैले भने नि त्यही केक बाँड्ने काम भइरहेको छ। त्यही केकलाई ठूलो बनाउने काम चाहिँ अहिलेसम्म कोही गम्भीरताका साथ लागेको जस्तै लाग्दैन।
तपाइँ ठूलाहरुले पनि ठूलो छाती बनाएर अभियान चलाउनु पर्यो नि ?
त्यो त स्वाभाविकै हो । बीमा कम्पनीहरु सबैले यसरी म्यान्डेटोरी इन्स्योरेन्सभन्दा अर्को क्षेत्रमा पनि लागेर बीमाको दायरा नबढाईकन चाहिँ साँच्चिकै यो पुँजीले हामीसँग नेपालको बीमा यत्रो करिब ७ दशकभन्दा बढी निर्जीवन बीमाको इतिहास छ। तर, आज चाहिँ हामी त्यो ४० अर्ब, वास्तवमा भन्ने हो भने यो ४० अर्ब व्यवसाय बढेको भनिएको छ तर ३ वर्षअगाडि ३३ अर्बबाट ३८ अर्ब पुगेको थियो। अनि यो ३ वर्षभित्र एक–आधा अर्बमात्रै तलमाथि भएको, त्यो पनि विशेष रुपमा द्रुत राजमार्गका केही टेन्डरका प्याकेजहरु खुल्यो अथवा पृथ्वी राजमार्गको पोखरा–काठमाडौंको बाटोहरुको केही प्याकेज खुल्यो र २–४ वटा हवाई कम्पनीहरुले १–२ जहाज मगाउँदाखेरी त्यो प्रिमियमले बढेको जस्तै देखिएको हो तर ओभरअल बीमाको गतिविधि बढेर व्यवसाय बढेको चाहिँ होइन ।
नबढ्नुको पछाडि कसको–कसको कति दोष ?
त्यो त सबैको समानै दोष छ। मैले अघि भनिसकेँ पुँजी वृद्धिले सीईओहरु निस्सासिएर तत्कालका लागि कसरी आफ्नो व्यवसायको वृद्धि गर्ने भनेर आत्तिएका छन्।
व्यवसायको वृद्धि कि खर्च कटौती ?
यो स्वभाविकै हो । खर्च कटौती पनि आफ्नो ठाउँमा छ। व्यवसाय वृद्धि गर्ने भनेको ओभरअल बीमाको व्यवसायभन्दा पनि कुनै रेडिमेड अर्को कम्पनीको बिजनेस खोसेर आफ्नो केकको साइज ठूलो बनाउने र तपाइँले भनेजस्तै आफ्ना शेयरधनीहरुलाई केही रकम लाभांशका रुपमा अथवा नाफा कमाऊ भन्ने ध्यान गएको देखिन्छ।
तपाइँ निर्जीवन बीमा कम्पनीका सीईओहरु वास्तवमै निर्जीव र असहिष्णुजस्तै हुनुहुन्छ है एक–अर्कामा ? एक–अर्काको बिजनेस खोसेको छ। रेट कटिङ गरेको छ। दौडिएको छ। नयाँ खोजम् भन्ने छैन।
त्यो सिर्जनात्मक शैली नभएको भनेर दोषारोपण गर्न त्यति उचित हुँदैन। नेपालमा रङ रनले व्यवसाय अगाडि बढाऔँ भन्ने धैयर्ता नै छैन। आज खाऔँ, आजै गरौँ भन्ने छ। नम्बरमा कसरी आफू अगाडि बढ्ने भन्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ। तर, वास्तवमा भन्ने हो भने बैंकिङ क्षेत्रले डिजिटल बैंकिङबाट कति फड्को मारिसक्यो, खोइ त बीमा कम्पनीहरु ?
हामी त्यता आउँला । त्योभन्दा पहिले थप जोडिहालम् । तपाइँ बीमा कम्पनीहरु पुँजीबराबरको व्यापार पनि गरिरहनुभएको छैन। तपाइँ आफैँ भन्दै हुनुहुन्छ, पुँजीको भारले थिचिसक्यो । म्यानडेटोरी बिजनेस छ, त्यसमा पनि ९० प्रतिशत सरकारले एस्योर्ड गरिदिएको। एक चोटी तपाइँहरुको राडारमा आएका क्लाइन्टलाई पनि त्यो टर्म सकिएपछि फेरि आऊ है भन्न पनि असफलजस्तै हुनुहुँदो रहेछ। घरको बीमा गर्यो ऋण लिएको छ, ऋण तिरुन्जेल बीमा गर्ने, ऋण तिर्न छाडेपछि लिभ इट । धेरै गतिलो काम त तपाइँहरु गरिरहनुभएको रहेनछ यो मामिलामा ?
होइन यस्तो हो । मैले यो प्रसंग जोड्न खोज्दै थिएँ । एउटा चाहिँ स्वेच्छाले बीमा कम्पनीहरुले बीमाको महत्व दर्साएर आमसर्वसाधारणलाई विश्वास जितेर उनीहरुलाई बीमा गरौँ गरौँ भन्ने अथवा यो हाम्रै लागि रहेछ भनेर एउटा अभियान चलाएर व्यवसाय लिने, त्यो दिगोपन हुन्छ । तर, यदि त्यसरी पनि भएन भने सरकारले पनि अथवा बीमा प्राधिकरणले पनि के गरिदिनुपर्यो भने हरेक वर्ष प्राकृतिक प्रकोपबाट जनताको धनजन क्षति भइरहेको छ, त्यो एक किसिमले राष्ट्रिय क्षति पनि हो । सरकारले पनि बर्सेनि त्यसमा फाइनान्सिङ गरिरहेकै छ। जब कि सरकारले विकास निर्माण खर्च त्यतातिर लगानी गरिरहेको छ। त्यो दायित्व चाहिँ बीमा कम्पनीहरुलाई सुम्पिनुपर्ने ठाउँमा। तर, बीमा कम्पनीहरुमा त्यस्तो गर्नका लागि एउटा न्यूनतम बीमा कभरेज भनेर केही समयका लागि यसलाई कम्पलसरी बीमा गरिदिनुपर्छ। यदि भोलिन्टरी भएन भने मान्छेलाई रुल व्यवस्था बनाइदिनैपर्यो। विशेषगरी सम्पत्ति बीमाका लागि र मध्यम अथवा निम्न वर्गीयका लागि कुनै पनि क्षेत्रको बीमा भएकै छैन। तर, प्रत्येक वर्ष हामीले प्रभाव चाहिँ भोगिरहेका छौँ। त्यही पनि सरकारले चेतेको छैन।
अब मान्नुहोस् । तपाइँहरुको पनि एउटा संगठन छ। तपाइँ पनि त्यो संगठनको जिम्मेवार पदमा हुनुहुन्छ। तपाइँहरु ठूलो क्यापिटलसहित क्षमताको हिसाबले व्यापक दायरा विस्तरा गर्न सक्ने पुँजीको क्षमता बोकेर आउनुभएको छ। सरकारले पनि एवम् रितले सहयोग गर्यो। बीमा प्राधिकरणले नेतृत्व गर्यो। सबै चिज तपाइँहरुले भनेअनुसार अघि बढ्यो। बीमाको बजार कति प्रतिशत बढाउन सकिन्छ ?
यो अहिलेको ४० अर्बको प्रिमियमलाई दुई फोल्ड, तीन फोल्ड गराउनका लागि असम्भव चाहिँ छैन ।
के–के गर्ने ? क–कसले ?
मैले अघि जुन भनेँ, ७५३ वटा पालिकाहरुसँग मिलेर सम्पत्ति बीमा र अन्य बीमाका लागि काम गर्न सकिन्छ। कृषि बीमाको पहिले यस्तै दयनीय अवस्था थियो। यद्यपि, यसमा सरकारले प्रिमियममा केही अनुदान व्यवहोरिरहेको अवस्था छ। तर, यसमा सरकारले व्यहोर्नुपर्दैन । हामी ती पालिकाहरुसँग सहकार्य गरेर काम गर्न सक्छौँ । किनकि एउटै कम्पनीले एउटा मात्रै प्रचार–प्रसार गरेर त्यति इम्प्याक्ट पर्दैन। तर, लघु बीमासहित गरेर १८ वटै कम्पनीलाई ७७ वटै जिल्लाका विभिन्न पालिकामा जाने हो भने यो पहिलो प्रयासबाट हामीले भनेजस्तो नभए पनि यसले जति पनि हाम्रो व्यवसायको आँकडा दोब्बरसम्म बनाउँछ। यो एकदम दिगो पनि हुन्छ । यो कर्जा लिएर गरेको बीमा होइन, उहाँहरुलाई कन्भिन्स गरेर बीमाको महत्व बुझाएर गरेको हुनाले यसको भविष्य मैले उज्यालो देखेको छु। यस्तो खालको बीमा भनेको नेपाली बीमा कम्पनीले आफैँले जोखिम ग्रहण गर्ने हो । कुनै विदेश पालयन हुने पनि होइन।
यसमा त साहुजीहरुलाई दिनका लागि नाफा कमाउने ठाउँमा पनि धेरै रहेछ।
छ ।
तपाइँहरुलाई जान कसले रोक्यो ? तल स्वायत्त सरकारहरु छन् । स्थानीय तहमा तपाइँहरु त्यहाँ नजाऊ केन्द्रीय सरकार र प्राधिकरणले भन्दैन । खरु–खरु एउटा स्थानीय तहसँग गएर सम्झौता गर्दै मिलिजुली गर्दा पनि हुन्छ नि ।
तपाइँले भनेको कुरा ठीक हो । अहिले कसैले रोकेको पनि छैन। तत्कालका लागि मानिसहरुले बेनिफिटका लागि ठूला कर्पोरेट हाउसकै व्यवसाय लिनका लागि तल्लीन छन् । तर, जनतालाई सुसूचित गराएर त्यसको प्रतिफल लिने बेलामा यतातिर ढिला भइसकेको हुन्छ। यसको प्रभाव नै के हो भने अलिकति ठूलो पुँजी भएको हुनाले तत्काल रिटर्न दिनका लागि समय लाग्छ।
यिनीहरुले त तपाइँहरुलाई थप बिगार्दै बिगार्दै लैजाला है ?
यो एक किसिमको ड्रग्सजस्तै हो। यसैमा मान्छेहरु कुदिराखेको छ। तर, पुँजी वृद्धि भएपश्चात बीमा कम्पनीमा अब रुलर मार्केट अथवा एसएमई प्रडक्टहरुलाई क्याटर गर्नका लागि डिजिटलमा जानुपर्छ । डिजिटल प्लेटफर्म बनाउनका लागि अथवा सफ्टवेयरहरु डेभलप गर्नका लागि अहिलेको पुँजीले सपोर्ट पनि गरेको छ। अब त्यो प्रविधिमा हामी गयौँ भने १–२ वर्ष बीमा बजार राम्रो हुन्छ।
तपाइँको एसपीआईएल डिजी कस्तो चलिरहेको भनिदिनुहोस् त ?
सोचेभन्दा बढी राम्रो छ। विशेषगरी त्यसबाट पोलिसी खरिद गर्नेभन्दा पनि दाबी फरछ्यौटका लागि । हामीले पहिले वर्ष नै १ हजारभन्दा बढी दाबी फर्छ्यौट भइसकेको छ। अधिकांश मानिसले उही दिन दाबी पारेको अवस्था पनि छ। यसको लोकप्रियता बढ्दै गएको छ।
तपाइँहरु पैसा पनि अकाउन्टमै हालिदिनुहुन्छ होइन त्यही सिस्टमबाट ?
हो । जम्मा ३ स्टेप । आज घटना भयो भने अन दि स्पट कम्पनीमा एउटा एसएमएस गरेपछि लगइन नम्बर पाउनुहुन्छ । त्यो लगइन गरिसकेपछि जति क्षतिहरु भएको छ, त्यसको फोटोहरु पठाउने र रिप्येर गरेको बिल, ड्राइभिङ लाइसेन्स र बिल बुक कम्पनीलाई अपलोड गर्नेबित्तिकै सेम डे असिसमेन्ट भएर उहाँहरुलाई दाबी फर्छ्यौट भौचर हामी पठाउँछौँ । उहाँहरुले त्यसमा सिग्नेचर र बैंक अकाउन्ट नम्बर फिलअप गर्नेबित्तिकै सेम डे नै पैसा पठाउँछौँ । मैले सुनिरहेको छु बीमा गरिसकेपछि बीमाको पैसाले गाडी मर्मत गरेँ भनेर । पहिल मर्मत गरिसकेपछि फर्छ्यौट लिन जानुपर्थ्यो । अहिले बीमाबाट आएको पैसले मैले मर्मत गरेँ भन्ने कुरा आइरहेको छ।
यो त प्रिपेड सेवा भयो ।
प्रिपेडजस्तै हो ।
यो बीमा अल अबाउट गुड फेथको बिजनेस हो । तपाइँहरु गुड फेथमा पहिल्यै भुक्तानी दिइरहनुभएको छ। बजार बढाउन सहयोग गर्यो होला नि त ?
यसमा अवश्य नै हो। उहाँहरुले एकदमै पोजिटिभली लिनुभइरहेको छ। बीमामा पनि यति प्रम्ट सर्भिस ल्याएको छ सिद्धार्थ प्रिमियरले । यद्यपि अमाउन्ट सानो छ। हामीले ५० हजार रुपैयाँसम्मको गरेका छौँ । सानो अमाउन्ट भएकोले मोटरसाइकल टु ह्विलर भयो, विशेषगरी कृषिका ग्राहकलाई इम्प्याक्ट पारेको छ। तर, यसको दाबी फर्छ्यौटको रकम अलिकति बढाउने हो भने अझै राम्रो हुन्छ। मैले मात्र होइन । मैले त सुरुआत गरेँ । अरु साथीहरुले पनि कपी गर्दा हुन्छ।
फ्रडको जोखिम चाहिँ कत्तिको देख्नुभयो, यो वर्ष आसपास ?
अब यो ५० हजार, १ लाख आसपासको दाबीमा फेरि हामी चाहिँ फ्रड गर्यो भनेर प्रविधि नै नभित्र्याउने भनेर हामीले सोचेकै छैनौँ । यसमा २–४ प्रतिशत फ्रड भए पनि त्यो ५० हजार गरेको डिग्री चाहिँ धेरै ठूलो छैन। त्यसमा हामीले गहिरिएर अनुसन्धान गर्नेभन्दा पनि पहिले प्रविधिमा मान्छेलाई एडब्ट गराउन र बीमा गराउन जसरी सजिलो छ, जसरी प्रलोभन भनौँ न अथवा आश्वासन दिएर बीमा गराइन्छ, साँच्चिकै दाबी लिन पनि सजिलो भन्ने उहाँहरुलाई फिलिङ गराउनुपर्नेछ।
तपाइँहरु अरु खालका प्रडक्ट बेच्दा पनि एवम् रित यति लामो–लामो फाइल बनाएर सारा चिज स्क्रिनिङ गरेर बेच्नुहुन्छ, दाबी फर्छ्यौट गर्दा पनि त्यसै गर्नुहुन्छ । त्यो प्रोसेसमा संलग्न बीमित र यो प्रोसेसमै इन्भल्भ भएर लाभ पाएका बीमित, त्यो कम्पारिजन कस्तो मनोविज्ञान पाइँदो रहेछ ?
जो मान्छे बीमा धेरै कुरा जानेको हुँदैन, जस्तै हामीले इसेवाबाट प्लेनको टिकट काटेको जस्तो वा भेन्डरलाई पेमेन्ट गरेजस्तो उहाँहरुले सहजता फिल गर्नुहुन्छ । अलि ठूलाठूला फाइल, ठूलाठूला दाबीको रकम त उहाँहरुको बीमा कन्सल्टेन्सी हेर्ने विभाग नै छ त, त्यसैले उहाँहरुलाई त्यति एडुकेट गर्नुपर्ने देखिँदैन। किनकि भने जति पनि ठूलाठूला कर्पोरेट हाउसहरु बीमा कम्पनी बैंककै प्रमोटर हुनुहुन्छ अथवा नभए पनि हामीजस्तै बीमा क्षेत्रबाट रिटायर्ड भएका अथवा इन्स्योरेन्स डिपार्टमेन्टमै काम गरेर उहाँहरुलाई कन्सल्टेन्सी दिने भएको हुनाले उहाँहरुलाई त्यो आवश्यक छैन । एवम् रितमा पिरिडिक्ली भइराख्ने हो। तर, नेपालमा अहिले बीमा गर्नका लागि महँगो भन्ने फिलिङ छ। वास्तवमा कन्भिन्स गरेपछि त्यो त्यति महँगो चाहिँ होइन । तथापि साउथ एसियातिरका मान्छेहरुलाई के फिल भइरहेको छ भने बीमा वर्षभरि गर्यो, त्यसको रिटर्न केही पनि आएन अनि यो फजुल खर्च भयो भन्ने चाहिँ छ। तर, बीमा गरिसकेपछि त्यो अवधिभर केही नभए पनि म ढुक्क भएर बस्न सक्छु नि ।
बीमा महँगो तपाइँले भनिहाल्नु भयो । यो कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीवालाहरु र हाइड्रो इन्डस्ट्रीवालाहरु बडा ठूलो कचकच छ, प्रिमियममा । तपाइँलाई रेगुलेटरले रिइन्स्योरेन्सको रेटिङमा क्याप लगाइदिएको छ। अहिलेको प्रिमियममा धान्ने अवस्था छैन। रिइन्स्योरर पाउने अवस्था छैन। जसले इन्स्योरेन्स गर्नुपर्ने हो, उनीहरु यसलाई पनि धेरै भयो भनिरहेका छन्। यो किन यस्तो ?
अब बिरामीहरुको रोग पहिचान गर्न तपाइँलाई यति एड्भान्स टेक्नोलोजीको मेसिन चाहिएको छ। त्यो मेसिन चाहिँ बाहिर बनेर आउँछ। तर, त्यो किन्नलाई एफोर्ट नसकिरहेको अथवा हिच्किचाइरहेको अवस्था छ। त्यसैले यो कन्स्ट्रक्सन कम्पनी वा हाइड्रो कम्पनीको बीमा गरेको १० लाख, २० लाख वा ५० लाख कुरा होइन, अर्बौं रुपैयाँको छ। अर्बौं रुपैयाँ चाहिँ हामी १४ वटै निर्जीवन बीमा कम्पनीको भन्दा एउटे हाइड्रोपावरको पुँजी अथवा त्यहाँ लगानी ठूलो छ। नेपालमा हिमालको मुनि हाइड्रोपावर छ। आफगानिस्तानदेखि लिएर म्यानमारसम्म यो ८ वटा मुलुकको इसिमोडको कार्यालय यहीँ छ। त्यो हिमालमा हिउँ पर्छ । हिमनदी फुट्छ । हिमनदीको बेसिनमा हाइड्रोपावर छ भनेपछि जोखिम त छ नि । मैले त्यहाँ भिजिट गर्दा नदेखे पनि विश्वको पुनर्बीमा कम्पनीहरुले यो डाटा लिएर बसेका छन्। अनि हामीले जोखिम त्यही हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। अनि उसको प्राइसिङ नमानेर के गर्ने ?
तर, मनाउन त सक्नुभएको छैन नि ?
मनाउन सकिरहेका छैनौँ तर बहस चलिरहेको छ।
तपाइँहरु बढाउनुपर्छ भन्ने उहाँहरु अझै घटाउनुपर्छ भन्ने । मिल्ने कहाँ हो त ?
होइन, उहाँहरुले भनेको यसलाई फ्री छाड्नुपर्छ भन्ने हो। फ्री छोड्दा पनि हामीलाई आपत्ति छैन । कसैले बीमा गरेर रिकभरी गर्न सकेन भने कारबाही गर्नुपर्छ । यो कसैलाई कारबाही गरेर झगडा उत्पन्न गर्नुभन्दा झगडै नआओस् भन्नेतिर औषधि गर्न लागेको हो । तर, हामीलाई डिट्यारिफिङ गरेर पनि बीमा कम्पनीलाई इभन मेरै केसमा अस्ति भर्खर हाइड्रोमा केही भुक्तानी गर्यौँ । अब बीमा कम्पनीलाई गर्नका लागि मेरो प्राइसिङ भयो भने न गर्ने हो मैले । गर्नैपर्ने बाध्यता भने छैन ।
तपाइँका प्रतिस्पर्धीले थोरै–थोरैमा गर्दिए भने त तपाइँहरु पनि दौडी दौडी घटाउन जानुपर्ला ?
त्यो केहीमा गरेको हो । अहिले त्यसमा छैन । धेरै दाबीहरु परिसकेपछि अहिले म्यानेज गर्न गाह्रो भइरहेको छ। पुनर्बीमा झट्ट पाइरहेको अवस्था छैन।
त्यहाँमाथि रेटिङ सेटिङको क्यापले थप दुःख दिइरहेकै छ ।
अहिले साथीहरुले एकदमै केयरफुल भएरमात्रै गरिरहनुभएको छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ पहिलाजस्तो प्रतिस्पर्धी भएर अथावा कम बीमा दरमा भन्दा आफूलाई सहज हुने गरी रेट चार्ज गरेर त्यसमै गरिरहनुभएको होला ।
इन्स्योरेन्स इन्डस्ट्रीको क्लेम सेटलमेन्ट चाहिँ २५ प्रतिशतमा प्रोब्लम छ भन्ने मोटा–मोटी तथ्यांक रहेछ। यो कोराना र कृषिको प्रिमयम नपाएबापत यो नम्बर २५ प्रतिशत ?
त्योबाहेक हुन सक्छ ।
भनेपछि आधाउधी पैसा उठाउनुहुन्छ तपाइँहरु, तिर्नुहुन्न ?
आधाउधी होइन । २५ प्रतिशत बाँकी छ भनेपछि ७५ प्रतिशत त तिरिसक्यौँ नि ।
कोरोना बीमाले बहुत दुःख दिएको छ।
कोरोना बीमा त सरकारसँग बसेर गरेको हो। सरकारले भर्खरै अलि आर्थिक चपेटामा परेको हुनाले समस्या भएको हो। सरकारले दिन्न पनि भनेको छैन ।
बाटाहरु हुन्छन् नि त यसरी सेटल गरौँ भन्ने । सरकारले क्यास टु क्यास तपाइँहरुको अकाउन्ट हालिदिने तपाइँहरुले तिर्नेमात्रै होइन अरु टुल्स पनि प्रयोग गर्न सकिएला नि ?
योबारेमा प्राधिकरण पनि विभिन्न अप्सनहरु सरकारलाई बुझाएको जस्तो लाग्छ । जति गरे पनि केही रकम सरकारले बीमा क्षेत्रमा त पठाउनै पर्यो । अहिले सरकारको अरु प्राइरोटी कुरा छ। दायित्व त छँदैछ । अलिकति आर्थिक सहजता भयो भने हुन्छ होला ।
तर, बीमितमाथि त अन्याय नै भयो नि ?
त्यो त हो । म पनि पोलिसी होल्डर हो भने मैले बीमा गरिसकेपछि घटना घटेपछि मैले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिको रकम नपाउनु त्यो चाहिँ गलत नै हो । बीमा कम्पनीहरुले अहिले दाबीकर्ताहरुले यो नदिएको चाहिँ यथार्थ हो, तीतो सत्य हो। तर, बीमा कम्पनीहरुले दिए भने त नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम भनेर लेख्नुपर्छ । हाम्रो धेरै रकम चाहिँ रिसिभल एसेस्टमा बसिरहेको छ। तर, त्यो एसेस्ट चाहिँ आउने हो होइन ठेगान छैन । भोलि कम्पनीहरुको ब्यालेन्ससिट त नेगेटिभमा आउँछ। क्यास फ्लोलाई पनि असर पारिहाल्छ।
कृषि बीमामा पनि फसेको छ है । सरकारले २–३ अर्ब पैसा दिएको छैन ।
२–३ अर्बले त्यति समस्या छ। १२ अर्ब दियो भने बीमा उद्योगमै के होला ?
तपाइँहरुले यो कृषिको पोलिसी बेच्नै छाड्दिनुभएको हो, अघोषित रुपमा ?
होइन, होइन ।
त्यस्तै यस्तै गाइँगाइँ–गुइँगुइँ छ। घोषित रुपमा नबेच्ने नभन्ने तर टाल्ने ।
नेपाल सरकारले अनुदान दिइरहेको थियो। कोही साथीहरु चाहिँ मलाई अनुदान दाबी पनि गर्नु छैन । बीमा चाहिँ गर्छु म भन्छन्। यो जोखिममा बस्न चाहँदिन भन्ने हो भने हामी गर्दिन्छौँ । कोही साथीहरु गर्नु पनि भएको छ। नेपाल सरकारको साह्रै ढिलासुस्ती भयो भनेर उहाँहरुलाई सजग गराउनलाई मात्रै यो गरेको हो। सायद अब उहाँहरुले छिट्टै नै पैसा रिलिज गर्नुभयो भने फेरि यो नर्मल ट्रयाकमा आउँछ ।
तपाइँहरुले गर्ने स्वास्थ्य बीमा, स्वास्थ्य बीमा बोर्डले पनि एउटा प्रडक्ट चलाइरहेको छ। त्यो लिएर चलाउन सकिन्छ ?
सकिन्छ । बीमा त एउटा स्किम हो । त्यसलाई प्रपर प्राइसिङ गर्नुपर्छ । नेपाल सरकारले गरेको त्यो चाहिँ वास्तवमा भन्ने हो भने बीमा होइन, त्यो वर्ड उहाँहरुले युज गर्नुभयो । त्यो युनिभर्सल हेथ कभरेज हो। सर्वव्यापी कभरेज हो। तयो भनेको नेपाल सरकारले संविधानमै ग्यारेन्टी गरेको पिपुल्सको मौलिक हकअन्तर्गत पर्छ। त्यो आफ्नो जनतालाई उपलब्ध गराउनु नै पर्ने थियो। त्यही अझ प्रिमियम लिइएको छ। प्राइमरी हेल्थ पोस्टदेखि सरकार अस्पतालहरुमा कति प्रकारका औषधिहरु फ्री अफ कस्टमा, डाक्टरहरुको सुविधाहरु, अस्पतालमा भर्ना हुने, अप्रेसनका कुरा फ्री अफ कस्टमा दिने हो नि ।
सरकारले यसपालि अहिले जुन बजेट चलिरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमै स्वास्थ्य बीमा बोर्डको त्यो संरचनाले चलाइरहेको कार्यक्रम चाहिँ प्राइभेटाइज गर्ने भन्ने वाक्यांश समावेश गरेको थियो। त्यो जस्ताको त्यस्तै तिमीहरु लैजाऊ भन्यो भने तपाइँहरु त्यही प्रिमियमका के–के दिनुहुन्छ ?
त्यो प्रडक्टलाई हामी रिडिजाइन गर्न सक्छौँ । मैले भनेँ नि सरकारले दिनुपर्ने न्यूनतम सुविधाहरु पनि त्यसमा दिइरहेको छ। त्यो सरकारले नै प्रभाइड गरोस् । तर अन टप अफ द्याट चाहिँ सरकारले प्राइमिर हेल्थ केयरमा वा सरकारी अस्पतालमा जो ट्रिटमेन्ट गर्न जानुहुन्छ । चिकित्सकको सल्लाह वा उहाँहरुको अप्रेसन चार्जदेखि सबै लिनुहुन्छ । त्योभन्दा क्रिटिकल केसमा रेफर भएर कुनै निजी अस्पतालमा जानुपर्ने भयो भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले उहाँहरुलाई एकदमै रिजनेबल प्राइसमा लिएर हस्पिटलाइजेसन इन्स्योरेन्स डिजाइन गर्न सक्छौँ । म भन्छु यो स्वास्थ्य बीमा हरेक नेपालीको पहुँच हुनुपर्छ । १ लाखको स्वास्थ्य बीमा गर्दा १५ सयमात्रै प्रिमियम लाग्ला । आज कसैले उपचार गर्न नसकेर, एक–डेढ लाख रुपैयाँ जोगाड गर्न नसकेर कसैले आत्महत्या गरेका होलान्, कसैले के गर्लान् भन्ने छ नि । त्यो १ लाख रुपैयाँ होइन १५ सय रुपैयाँ चाहिँ जोगाड गरेर बीमा गरेको भए त्यो समस्या आउने थिएन। १५ सय रुपैयाँ तिरेर बीमा गर्दा तिमीलाई यो फाइदा हुन्छ, यसले तिम्रो आर्थिक बोझ हट्छ भन्ने कुरा हामीले कन्भिन्स गर्न टार्गेटेड जनमानसमा पुर्याउन सकेका छैनौँ । बीमा कम्पनी र हाम्रो सेवाग्राही त्यो टार्गेटेड ग्रुपमा ग्याप देखिएको छ।
मान्छेहरु भन्छन् निर्जीवन बीमाको भविष्य भनेको सम्पत्ति बीमा र स्वास्थ्य बीमाको हो । सम्पत्ति बीमा त एक हिसाबले एउटा ट्रेन्डमा चल्ला । स्वास्थ्य बीमा त तपाइँहरु प्लस अर्को एउटा मेजर इन्ट्रिटीसँग जोडिएर जान्छ । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न क्वालिटी सर्भिस, फ्रक्वेन्टी सर्भिस दिने, पेमेन्ट गेटवे पनि राम्रो बनाउने, त्यतातिर सोचियो भने तान्न सकिएला । संरचना बनाउने तपाइँहरु आफैँ लागेर। सीएसआरको पैसा छ तपाइँहरुसँग, इन्भेस्टेबल फन्ड पनि छ। त्यो पैसा आफैँमा आउँथ्यो। त्यतातिर सोच्न सकिन्न ?
तपाइँले भनेजस्तो हामीसँग फन्ड चाहिँ लगानी गर्नेभन्दा पनि आउट सोर्सिङ गर्ने हो । अहिले संसारभरि चलेको पद्धति के हो भने बीमा कम्पनी र सेवा प्रदायक संस्था वा अस्पतालहरुबीच टीपीए भन्ने थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर भनेर एउटा संस्था हुन्छ । त्यो संस्थालाई हामीले नै फी तिर्ने हो । उसले सेवाग्राही, अस्पताल र बीमा कम्पनीमा क्यासलेस झन्झटमुक्त छिटोभन्दा छिटो सेवा प्रदान गर्छ। कसैले वैदेशिक यात्राको बीमा गरेर जानुभएको छ भने उतातिर पनि हुने यही नै हो। हाम्रो नयाँ बीमा ऐनमा त्यो कुरा परिकल्पना गरिएको छ। नियमावलीमा चाहिँ त्यो कुरा राख्ने कुरा । ती आइसकेपछि ती संस्थाहरु जन्मिन्छन्। त्यसपछि उनीहरुको सेवा लियो भने स्वास्थ्य बीमा त प्रभावकारी हुन्छ । तर, हामी अन्त मेच्योर्ड भइसकेपछि बल्ल यहाँ सुरु गर्छौं क्या ।
नेपालमा निर्जीवन बीमा व्यवसायको नियर फ्युचरको भविष्य कस्तो छ ?
उज्ज्वल नै देखेको छु। त्यति बीमा पहुँच पुर्याइसकेका छैनौँ। अझै भर्जिन मार्केटहरु छन्। अझै हामीले एसएमई टाइपका प्रडक्टहरु डिजाइन गर्न सकेका छैनौँ । त्यसलाई चाहिँ यदि विद्युतीय कारोबारमार्फत धेरैभन्दा धेरै जनतालाई सहज तरिकाले बीमामा ल्याउन सकिन्छ। ठूलाठूला कलकारखानाका व्यावसायिक घरानाभन्दा एसएमई टाइपको बिजनेसमा र त्यो वर्गमा ६०–७० प्रतिशत हाम्रो पहुँच पुर्यायो भने अहिले जति आर्जन गरेको बीमाशुल्कको दुई–तीनगुणा बढ्छ । सबैलाई प्रशस्त रिसोर्स भएपछि सबैको मुहार उज्यालो हुन्छ ।
पुँजीको भारले थिचिएर नम्बर गेनका लागि दौडादौड गरिरहेका कम्पनीहरुमध्ये नियर फ्युचरमा तपाइँले नेतृत्व गरिरहेको सिद्धार्थ प्रिमियरलाई कहाँनेर भेट्न सकिन्छ ? लगानीकर्ताले कस्तो खोलको मनोविज्ञान बनाएर बस्ला, त्योमाथि न्याय हुन्छ ?
तपाइँले यो अलि जटिलै प्रश्न सोध्नुभयो । फ्युचर प्रेडिक्ट गर्ने कुरा पनि भयो । मेरो आफ्नो स्वभाव र हाम्रो कम्पनीमा सञ्चालकज्यूहरुसँग पनि विभिन्न समयमा छलफल हुन्छ । हामी नम्बर गेन वा नम्बर वान बन्नेभन्दा पनि आफ्नो प्रगति र वित्तीय विवरणलाई एकरुपता दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने छ। भनेको यसपालि हामीले ११ प्रतिशत दिएका छौँ भने अब ११ प्रतिशतभन्दा कम हुनुभएन। अब १२, १४, १५ प्रतिशत कसरी गर्ने हो, त्यो हिसाबले बिजनेस पनि त्यही हिसाबले सेलेक्ट गर्नुपर्यो । त्यो बिजनेस गर्दाखेरी भित्र टेक्निकल कुरा हुन्छ। जुन–जुन आफ्नो क्षमतामा भएको बिजनेसमात्रै गर्ने अथवा त्यस्तो बिजनेसको प्रायोरोटी बढी दिएर पोर्टफोलियो बढी राख्यो भने न शेयरहोल्डरलाई राम्रै दिन सकिन्छ। ठूलाठूला व्यवसाय गर्ने बीचमा चाहिँ कर्पोरेट एजेन्टजस्तो भएर खालि एउटा एजेन्सीको काम गर्यो भने त अल्टिमेट्ली रिटर्न आउँदैन। त्यसैले सिद्धार्थ प्रिमियर फिलोसोफी नै एउटा एसएमई टाइपको मिडिल टाइपको बिजनेसहरु धेरैभन्दा धेरै गरेर त्यसको प्रिमियम पनि यहीँ आफैँले रिटेन्ड गर्ने र त्यसले रिइन्भेस्टमेन्ट गर्दा अर्को मल्टिप्लायर इफेस्टक आउँछ। अनि अल्टिमेट्ली त्यसको रिटर्न शेयरधनी, कर्मचारीदेखि लिएर विशेषगरी सेवाग्राहीलाई चुस्तदुरुस्त सेवा प्रदान गरेर कम्पनी अगाडि बढाउनै नै रहेको छ।
लामो कुराकानी गरियो । अझै यति चाहिँ थप्नुपर्यो भन्ने केही महसुस गर्नुभएको छ भने प्लिज शेअर गरौँ ।
म बीमा क्षेत्रमा ३ दशकभन्दा बढी काम गरेँ । अहिले पनि मलाई के एउटा महसुस हुन्छ भने त्यो घटना, परिघटना हुन्छन्। मान्छेहरु बीमा नगरेर त्यो सम्पत्ति गुमाइरहेका छन्। अनि आफू त्यो लेभलमा पुगेर अझै न्याय गर्न नसकेको फिल हुन्छ । मैले आफ्नो कम्पनीमा बसेर सकेसम्म गरेँ । तर, धेरै त्यो समूहलाई चाहिँ समेट्न नसक्दा चित्त बुझ्दैन । त्यो गर्न पाएको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । गत सालमात्रै जाजरकोटमा भूकम्प गयो । खोइ त्यहाँ थोरैभन्दा थोरै मान्छेले मात्रै राहात पाए, जुन बीमाबाट। बीमा गर्ने कम थिए। भनेपछि हामी त त्यहाँ पनि चुक्यौँ । म ३ दशक काम गरेर यो–यो गरेँभन्दा त्यहीँ पुग्न नसकेको रहेछु।
